एचआईभी एड्स कानुनको मस्यौदा र संक्रमित बालबालिका निर्देशिका अघि बढाउन माग

काठमाडौं । एचआईभी तथा एड्स क्षेत्रमा आवद्ध सरोकारवाला निकायले एचआईभी एड्स कानुनको मसौदा र संक्रमित बालबालिका निर्देशिका अघि बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मासँग माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय एचआइभी एड्स महासङ्घ नेपालले साेमबार स्वास्थ्यमन्त्री शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एचआइभी कानुनकाे मस्याैदा अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन् । उनिहरुले एचआईभी संक्रमित बालबालिका सम्बन्धी निर्देशिकालाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउन पनि माग गरेका छन्।

मन्त्री समक्ष पेश गरिएको ज्ञापनपत्रमार्फत उनीहरूले सरकारलाई रोकथाम, उपचार र मानवअधिकार सुनिश्चितताका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका हुन्। नेपालमा हाल ३४ हजार ३३७ जना एचआईभी संक्रमित रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। २७ हजार ५८ जनाले अहिले पनि सरकारबाट निःशुल्क वितरण हुने एआरभी औषधि सेवा लिइरहेका छन्। सरोकारवालाले यी उपलब्धि महत्त्वपूर्ण भए पनि कानुनी आधारको अभावले दीर्घकालीन काम प्रभावित भएको बताएका छन्।

रणनीति अघि बढे पनि महामारीको जोखिम कायम

नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको २०२१–२०२६ को राष्ट्रिय एचआईभी–एड्स रणनीतिले रोकथामका उपायमा सकारात्मक प्रगति देखाए पनि, समुदायहरूले महामारीको वास्तविक जोखिम अझै समाप्त नभएको चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूका अनुसार, संक्रमण दर घट्दै गएको तथ्य उत्साहजनक भए पनि, निश्चित जोखिम समूह—कारागार, यौनिक अल्पसंख्यक, महिला यौनकर्मी, लागूपदार्थ प्रयोगकर्ता, तेस्रोलिंगी समुदाय, किशोर–किशोरी—बीच संक्रमणको खतरा उस्तै छ। कैदी तथा जाेखिम अवस्थामा रहेका नागरिकहरूमा संक्रमण दोहोरिने तथा उपचार छुट्ने सम्भावना बढेकाले तत्काल कानुनी र नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

कानुनी आधारबिना दीर्घकालीन प्रगति चुनौतीपूर्ण

स्वास्थ्य मन्त्रालयको कानुनी शाखामा लामो समयदेखि रोकिएको एचआईभी–एड्स सम्बन्धी कानुनको मसौदा (HIV Bill) र एचआईभी संक्रमित बालबालिका तथा किशोर–किशोरी निर्देशिका पारित नभएकाले जोखिम समूहका हक–अधिकार संरक्षणमा कमजोरी देखिएको समुदायको आरोप छ।