न्याम्सले सुरु गर्‍यो हेल्थ इकोनोमिक्स र हेल्थ पोलिसि पठनपाठनकाे तयारी

काठमाडौं । नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा क्लिनिकल विज्ञानमा दक्ष चिकित्सक त तयार भए, तर स्वास्थ्य नीति र स्वास्थ्य अर्थशास्त्र बुझ्ने विज्ञ उत्पादन हुन सकेनन्। यसको प्रत्यक्ष असर अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि बीमा प्रणालीसम्म देखिन थालेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा चिकित्सकहरू रहे पनि त्यहाँ एउटै क्लिनिकल विद्यामा सीमित जनशक्ति पुगेको अवस्था छ। उदाहरणका लागि रेडियोलोजिस्ट गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाको, बालरोग विशेषज्ञ नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाको र अर्थोपेडिक चिकित्सक व्यवस्थापन महाशाखाको नेतृत्वमा छन्। तर उनीहरूलाई हेल्थ पोलिसी र हेल्थ इकोनोमिक्सबारे आवश्यक ज्ञान नहुनु गम्भीर समस्या बनेको छ।

कतिपय क्लिनिसियनहरू कुनै प्रशासनिक अनुभवबिनै सिधै सहसचिव तहमा नाम निकालेर प्रवेश गर्छन्। सहसचिव पद आफैँमा निर्देशक तहको हो, जहाँबाट शाखा, महाशाखा हुँदै अनुकूल राजनीतिक परिस्थितिमा महानिर्देशकसम्म पुग्ने अवस्था रहन्छ। हाल आयुर्वेद विभागको महानिर्देशक १०औँ तहका चिकित्सकको नेतृत्वमा छ। व्यक्ति खराब होइनन्, तर नीति निर्माण र प्रणालीगत निर्णय गर्न आवश्यक ज्ञान उनीहरूमा नहुनु नै समस्या हो।

यही कमजोरीलाई आत्मसात् गर्दै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले अब खाली क्लिनिसियन मात्रै उत्पादन गरेर नपुग्ने निष्कर्ष निकालेको छ। न्याम्सका शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डा. लोचन कार्कीका अनुसार पब्लिक हेल्थ भनेको एमपिएच वा बिपिएचमा सीमित रहनु हुँदैन। “स्वास्थ्य नीति र स्वास्थ्य अर्थतन्त्रसम्बन्धी गहिरो अध्ययन सुरु गर्नैपर्छ भन्ने निष्कर्षमा न्याम्स पुगेको छ,” कार्की भन्छन्।

भविष्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग वा निजी स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्वमा पुग्न चाहने क्लिनिसियनहरूका लागि हेल्थ इकोनोमिक्स र हेल्थ पोलिसीको ज्ञान अनिवार्य भइसकेको छ। तर विडम्बना, नेपालमा हालसम्म यी विषय पढाउने कुनै कलेज छैन। काठमाडौं विश्वविद्यालयले केही तयारी थालेको बुझिए पनि औपचारिक कार्यक्रम सुरु भइसकेको छैन।

यही खाडल पुरा गर्न न्याम्सले मास्टर्स इन हेल्थ इकोनोमिक्स, मास्टर्स इन हेल्थ पोलिसी तथा एक वर्षे फेलोसिप कार्यक्रमको छुट्टै व्यवस्था सहित करिकुलम तयारी थालेको हो। हाल स्वास्थ्य बीमामा देखिएको संरचनात्मक समस्या पनि यही कमजोरीसँग जोडिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्न नसक्दा राम्रो अवधारणा हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य बीमा असफलतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ।

हेल्थ इकोनोमिक्स र हेल्थ पोलिसीमा दक्ष व्यक्तिले बीमा प्रणालीको व्यवस्थापन गरे केही समस्या समाधान हुने देखिन्छ। त्यस्तै, नेपालमा कुन विद्याका कति चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग नै छैन। आवश्यकता विश्लेषण नगरी हचुवाका भरमा छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण हुँदा एकातिर आवश्यक जनशक्ति अभाव हुने र अर्कोतर्फ आवश्यकता नभएका जनशक्ति थुप्रिने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यसको वैज्ञानिक समाधान हेल्थ इकोनोमिक्स र हेल्थ पोलिसीको ज्ञानबाट मात्रै सम्भव हुने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ। हाल अनुभवका भरमा मात्रै निर्णय हुँदै आएको अवस्थामा यसको वस्तुगत मूल्यांकन गर्न न्याम्सले शिक्षाध्यक्ष डा. कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्दै स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

कार्कीका अनुसार सुरुमा फेलोसिप र मास्टर्स तहमा हेल्थ पोलिसी तथा हेल्थ इकोनोमिक्स पढाइनेछ। “भविष्यमा तथ्यांक, एआई, डिजिटलाइजेसन इन हेल्थ केयरजस्ता नयाँ विषयमा पनि पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी गरेका छौँ,” उनी भन्छन्। यसका लागि विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरेर करिकुलम विकास गरिने उनको भनाइ छ।