स्रोत अभावकै बीच प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट सन्देश : ‘ऋण लिएर भए पनि स्वास्थ्य बिमा चलाउनैपर्छ’

काठमाडौं । आर्थिक संकट र अव्यवस्थापनको आरोप खेप्दै आएको स्वास्थ्य बिमालाई जोगाउन सरकारले जुनसुकै उपाय अपनाउने संकेत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दिएकी छिन्। सेवा रोकिने अवस्था आए जनआक्रोश चर्किन सक्ने चेतावनी दिँदै उनले ऋण लिएर भए पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट धारणा राखिन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिलेको मुख्य समस्या स्रोत मात्र नभई प्रणालीगत कमजोरी रहेको बताइन्। उनका अनुसार पैसा खर्च भइरहेको छ तर बिरामीले उपचार नपाइरहेका छन्, जुन गम्भीर शासकीय असफलता हो। “पैसा गइरहेको छ, तर सेवा छैन। यसको अर्थ नियमन कमजोर छ,” उनले भनिन्, “एकद्वार प्रणाली लागू नगरी अब स्वास्थ्य बिमा अघि बढ्दैन।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्य बिमा सामाजिक न्यायसँग जोडिएको कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्दै ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अति विपन्न तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि यो सेवा कुनै पनि हालतमा रोकिन नहुने बताइन्।

“जनताले ३ हजार ५०० रुपैयाँ तिरेका छन्। सरकारले १ लाख रुपैयाँसम्म उपचार दिने प्रतिबद्धता गरेको छ,” उनले भनिन्, “प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो।”

सरकारका अनुसार हाल १६ लाख १७ हजार ८५ जना नागरिक स्वास्थ्य बिमाको सेवामा छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले यो कार्यक्रम तीन करोड जनताले तिरेको करबाट चलिरहेको उल्लेख गर्दै लक्षित वर्गसम्म सेवा पुग्न नसक्नु चिन्ताजनक भएको बताइन्।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले हालको फ्ल्याट प्रिमियम प्रणाली दीगो नभएको भन्दै उमेर र जोखिमअनुसार प्रिमियम निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिए। साथै, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषसँग दोहोरोपना हटाएर कार्यक्रम एकीकृत गरे मात्र दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापन सम्भव हुने बताए।

यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले नीतिगत सुधार र कार्यक्रमको दोहोरोपन अन्त्य नगरेसम्म स्वास्थ्य बिमाले गति लिन नसक्ने स्पष्ट पारे।