स्वास्थ्य बीमामा घोटालाको आशंका : लक्षित वर्ग देखाएर सशुल्कलाई निःशुल्क, प्रणाली नै दुरुपयोगको शिकार

काठमाडौं । सरकारले अति गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गका नागरिकका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले गम्भीर दुरुपयोग र मिलेमतोको शिकार बनेको आशंका सार्वजनिक भएको छ। सशुल्क बीमा गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई लक्षित वर्ग देखाएर सिस्टममा इन्ट्री गर्ने र त्यस क्रममा उठेको रकम सम्बन्धित कर्मचारीले राख्ने गरेको आरोपपछि स्वास्थ्य बीमा प्रणाली नै प्रश्नको घेरामा परेको हो।

नेपालमा जन्मदर निरन्तर घटिरहेको अवस्थामा एउटै परिवारमा ३० जनासम्म सदस्य देखाएर बीमाको सुविधा लिइएको तथ्य बाहिर आएपछि दुरुपयोगको गम्भीरता झन् बढेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार १० जनाभन्दा बढी सदस्य देखाइएका परिवारहरू देशका विभिन्न जिल्लामा भेटिन थालेपछि पालिकासँग समन्वय गरेर अनिवार्य भेरिफिकेसन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। आजको सामाजिक संरचनामा एउटा परिवारमा १० जनाभन्दा बढी सदस्य हुनु असम्भवजस्तै भएकाले यसलाई बीमा सेवामा भएको घोटालाको स्पष्ट संकेतका रूपमा लिइएको बोर्डको भनाइ छ।

दर्ता सहयोगी र सिस्टम अपरेटरकै संलग्नताको आशंका

बीमा बोर्डकै आन्तरिक मूल्याङ्कनले जिल्ला–जिल्लामा खटाइएका दर्ता सहयोगी तथा सिस्टममा इन्ट्री गर्ने कर्मचारीबाटै चरम आर्थिक दुरुपयोग भएको अनुमान गरेको छ। विमितसँग पैसा असुल्ने तर इन्ट्री गर्दा उनीहरूलाई विपन्न वा लक्षित वर्गको सूचीमा राखिदिने, र त्यसकै आधारमा राज्यको अनुदान खाने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य बीमालाई राज्यको बोझ र बदनामको कारण बनाएको बोर्डको निष्कर्ष छ।

सरकारले निःशुल्क बीमाको सूचीमा राखेका जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको नाममा अरू नै व्यक्तिलाई समावेश गरेर आर्थिक अपचलन गरिएको गुनासो पनि बढ्दै गएका छन्। एकै व्यक्ति कहिले अपाङ्गता भएको, कहिले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, कहिले जेष्ठ नागरिक बनेर फरक–फरक क्लस्टरमार्फत बीमाको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको देखिन्छ। विमितबाट उठेको रकम दर्ता अधिकारीसम्म पुग्ने तर बोर्डको सिस्टममा छुटको क्लस्टरमा इन्ट्री गरेर पैसा दुरुपयोग गरिएको आशंका बोर्डको छ । यस्ता घटना प्रायः विमित बिरामी भएर अस्पताल जाँदा नवीकरण नभएको पाइएपछि मात्रै सतहमा आउने गरेका छन्।

अनलाइन प्रणालीमा पूर्ण रूपान्तरण

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले पदबहालीपछि संस्थाभित्रकै शुद्धिकरण अपरिहार्य भएको भन्दै आन्तरिक बदमासीविरुद्ध कडाइ सुरु गरेका छन्। उनको नेतृत्वमा बोर्डले अब नयाँ दर्ता, नवीकरण र लक्षित वर्गको इन्ट्री सबै अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै गर्ने निर्णय गरेको छ।

घरमै बसेर QR कोडमार्फत दर्ता र नवीकरण गर्न मिल्ने प्रणाली लागू भएपछि दर्ता अधिकारी र बिचौलियाको भूमिका स्वतः समाप्त हुने बोर्डको बुझाइ छ। बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार खानेपानी, बिजुली र बैंक किस्ताजस्तै स्वास्थ्य बीमालाई पनि पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजान लागिएको हो। आगामी स्वास्थ्य बीमा दिवस (चैत) बाटै यो प्रणाली औपचारिक रूपमा सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ।

‘बीमा’ नाममै भ्रम

स्वास्थ्य बीमालाई लिएर राज्य, नीति निर्माता र आम नागरिकबीच गहिरो भ्रम रहेको बोर्डका अधिकारीहरूको भनाइ छ। यसको मूल कारण नै ‘बीमा’ भन्ने नाम रहेको उनीहरू बताउँछन्। डा. पौडेलका अनुसार नेपालमा सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य बीमा बीमाको सिद्धान्तमै आधारित छैन, त्यसैले यसलाई अन्य बीमाजस्तै बुझ्नु नै गलत हो।

उनका अनुसार बीमाको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार धेरैले प्रिमियम तिर्छन् र थोरैले मात्रै सेवा लिन्छन्। तर नेपालमा कुल बीमितमध्ये ४५ प्रतिशतले मात्रै प्रिमियम तिरेका छन् भने ५५ प्रतिशत लक्षित वर्गका रूपमा निःशुल्क समेटिएका छन्। यही ५५ प्रतिशतको मात्रै खर्च हेर्दा पनि राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ। जेष्ठ नागरिकको मात्रै खर्च पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको बोर्डको तथ्यांक छ।

अझ गम्भीर कुरा, बीमा गरेका ९४ प्रतिशतले सेवा लिइरहेका छन्। बीमाको सिद्धान्तअनुसार यस्तो अवस्था सम्भव हुँदैन। त्यसैले स्वास्थ्य बीमा अनुदान र जनरल ट्याक्सबाट चल्ने सामाजिक कार्यक्रम हो, व्यावसायिक बीमा होइन भन्ने बोर्डको निष्कर्ष छ।

नाम र संरचना परिवर्तनको बहस

डा. पौडेलका अनुसार ‘सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम’ वा ‘स्वास्थ्य सामाजिक कार्यक्रम’ जस्ता नामले यसको वास्तविक चरित्र स्पष्ट हुन्छ। ‘बीमा’ शब्दकै कारण नागरिकले आफैं पैसा उठ्छ, आफैं चल्छ भन्ने गलत बुझाइ बनाएका छन्, जुन स्वास्थ्य बीमाको सन्दर्भमा लागू हुँदैन।

बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बीमा नागरिकको उपचार सहज बनाउन ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो। यदि यसलाई बीमाकै नाममा चलाइरहने हो भने न संरचना मिल्छ, न वित्तीय दिगोपन सम्भव हुन्छ।

खारेज भयो भने ७२ अर्बको बोझ

डा. पौडेलका अनुसार अहिले आवश्यक २४ अर्ब रुपैयाँ राज्यले उपलब्ध नगराएर स्वास्थ्य बीमा खारेज गरियो भने नागरिक निजी अस्पताल जान बाध्य हुनेछन् र त्यसको लागत ७२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्नेछ। उनका शब्दमा, बीमामार्फत सरकारी अस्पतालमा करिब २२ हजार रुपैयाँमा हुने एपेन्डिसाइटिस अपरेसन निजी अस्पतालमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्न जान्छ।

एकद्वार प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र

स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, जेष्ठ नागरिक कार्यक्रम, आमा सुरक्षा कार्यक्रम र कर्मचारी सञ्चयकोषजस्ता कार्यक्रम समानान्तर रूपमा चल्दा दोहोरो खर्च र दोहोरो सेवा लिने समस्या बढेको छ। यी सबैलाई एकद्वार प्रणालीमा नल्याएसम्म स्वास्थ्य बीमा सफल हुन नसक्ने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।

बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अनिवार्य रूपमा जोड्ने तयारी पनि थालेको छ। हाल ७० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र रहेकाले यसलाई अनलाइन प्रणालीसँग जोड्दा गरिब र विपन्नको नाममा भइरहेको दुरुपयोग धेरै हदसम्म रोक्ने विश्वास बोर्डको छ।

३० भन्दा बढी सदस्य : संगठित घोटालाको संकेत

अहिले बोर्डसामु सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न एउटै परिवारमा ३० भन्दा बढी सदस्य कसरी सम्भव भयो भन्ने नै हो। बोर्डकै एक सदस्यका अनुसार सिस्टममै ३० जना सदस्य भएको परिवारको विवरण भेटिएको छ। मानिसले बच्चा पाउन छोडिरहेको वर्तमान अवस्थामा निःशुल्क बीमाको नाममा यति ठूलो संख्या देखिनु सेवा दुरुपयोग र संगठित घोटालाबाहेक केही नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल स्वास्थ्य बीमा बोर्डमाथी छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।