स्वास्थ्य बीमामा दोहोरो खर्च रोक्ने कि फेरि उही पुरानै बाटो अपनाउने ?

 काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटै प्रकृतिका सेवामा राज्यको रकम दुई फरक ढोकाबाट खर्च भइरहेको तथ्य बाहिरिएको छ। चुनावपछि आउने नयाँ स्वास्थ्य मन्त्रीको काँधमा स्वास्थ्य बीमा प्रणाली जोगाउने कि दोहोरो संरचना निरन्तरता दिने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत सेवा प्रदायकलाई वार्षिक करिब ११ अर्ब रुपैयाँ सोधभर्ना भुक्तानीका लागि विनियोजन हुँदै आएको छ, भने सामाजिक सुरक्षा शीर्षकअन्तर्गत नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्टै खर्च भइरहेको छ। एउटै सेवाका लागि दुईतर्फी भुक्तानी हुँदा स्रोतको प्रभावकारिता र बीमा प्रणालीको दिगोपनमाथि प्रश्न उठेको छ।

तथ्यांकअनुसार केन्द्रिय अस्पतालहरूमा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई प्रारम्भिक आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत शोधभर्ना, यातायात खर्च र गर्भवती तथा सुत्केरी उत्प्रेरण सेवाका लागि २ अर्ब ६४ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ। १५ वर्षमुनि र ७५ वर्षमाथिका मुटुरोगीको निःशुल्क उपचारमा ३६ करोड, विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम तथा ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि २ अर्ब ६० करोड, मृगौला प्रत्यारोपण, डायलाइसिस, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई मासिक ५ हजारका दरले उपलब्ध गराइने सहायतामा ६ अर्ब १० करोड खर्च भइरहेको छ। यसबाहेक जनआन्दोलन तथा द्वन्द्व घाइते, विपतजन्य आगलागी पीडित, बालबालिका, क्यान्सर र रक्तजन्य रोगीका लागि छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा रकम विनियोजन गरिएको छ। यी सबै जोड्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत मात्रै १२अर्ब खर्च भइरहेको देखिन्छ।

तर यिनै सेवाहरूको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमार्फत पनि उपलब्ध भइरहेका छन्। ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमामा प्रिमियम नलिई सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको छ, जसको प्रिमियम राज्यले नै तिरिरहेको छ। आमा सुरक्षा कार्यक्रम पनि व्यवहारतः बीमा प्रणालीसँगै जोडिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले काम गर्ने वर्गका लागि अस्पतालसँग सम्झौता गरी सेवा दिइरहेको छ, जुन सेवा स्वास्थ्य बीमाले पनि उपलब्ध गराइरहेको छ। कर्मचारी सञ्चयकोषले समेत स्वास्थ्य शीर्षकमा छुट्टै खर्च गरिरहेको अवस्था छ। यसरी समान प्रकृतिका कार्यक्रम समानान्तर रूपमा चल्दा एउटै व्यक्तिले दुई संरचनाबाट लाभ लिन सक्ने अवस्था बनेको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा निर्देशक डा कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार  अहिले सेवा प्रदायकलाई करिब २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको छ। स्रोत छरिएर खर्च हुँदा बीमा कोष कमजोर बन्दै गएको र सेवा प्रदायकले समयमै भुक्तानी नपाउँदा प्रणालीमाथि विश्वास घट्दै गएको उनको भनाइ छ। छरिएका कार्यक्रम एकीकृत गरी सबै स्वास्थ्यसम्बन्धी भुक्तानी एकद्वार प्रणालीमार्फत स्वास्थ्य बीमा कोषबाट मात्रै गर्ने हो भने कम्तीमा १२ अर्ब रुपैयाँ सिधै बीमा प्रणालीमा थपिने र कोष बलियो बन्ने उनको भनाइ छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम, आमा सुरक्षा कार्यक्रम र कर्मचारी सञ्चयकोषजस्ता संरचना समानान्तर रूपमा चलिरहेसम्म स्वास्थ्य बीमा सफल हुन सक्दैन, जुन कुरा स्वास्थ्य लाइभले विगत वर्ष देखि भन्दै र लेख्दै आएको छ । सुरुमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको अवधारणाबाट अघि बढाइएको कार्यक्रम पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक प्रचारका कारण ‘बीमा’ नाममा सीमित हुँदा यसको मूल मर्म ओझेलमा परेको छ।

०६९ सालदेखि सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले दर्जनौं मन्त्री र असंख्य घोषणापत्र देखिसकेको छ, तर संरचनागत सुधारको पहल भने हुन सकेको छैन। छरिएका कार्यक्रम हटाएर एकीकृत गर्ने साहसिक निर्णय लिन सक्ने नेतृत्व नदेखिएको कर्मचारी वृत्तमा निराशा छ। केही अधिकारीहरू भने नयाँ नेतृत्वले लय समात्ने संकेत देखिए पनि पुरानै राजनीतिक ढाँचामा सरकार बने सुधारको सम्भावना कमजोर रहने बताउँछन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा दोहोरो नीति अन्त्य गरी सबै कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याएर बीमा कोष सुदृढ बनाउने कि अर्बौं रुपैयाँ समानान्तर संरचनामा खर्च गर्दै प्रणालीलाई थप कमजोर बनाउने? चुनावपछि आउने मन्त्रीको पहिलो परीक्षा यही हुनेछ।