टोखाका वडाध्यक्षले सरकारी जग्गा हडपेर बनाएको संरचना हटाउन खोज्दा सचिव सिग्देलले गर्दिएका थिए जिल्ला आयुक्तको सरूवा

काठमाडौं। सहरी विकासमन्त्री प्रा. डा. कुमार इङनामले सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलको कार्यशैली र सेटिङको फर्दाफास गर्दिएका छन्। संसद् भवन समयमै नबनाउने ठेकेदारसँग सचिव सिग्देलले सेटिङ रहेको मन्त्री इङनामको आरोप छ। सचिव सिग्देल र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहराको कार्यशैलीका विषयमा मन्त्री इङनामले सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन्।

सचिव सिग्देलले सार्वजनिक सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेको सेटिङमा काम गरेको विषय सेलाउन नपाउँदै मन्त्री इङनामले उनको कर्तुत सार्वजनिक गरेका हुन्। भ्रष्टाचार र अनियमितताविरूद्ध कठोर बन्दै आएका मन्त्री इङनामले सचिव सिग्देलमाथि लगाएको ‘चार्ज’ सामान्य होइन। सचिव सिग्देल यसअघि पनि असामान्य गतिविधिमा सक्रिय बन्दै आएका थिए। अहिले मात्र उनको सेटिङ सार्वजनिक भएको हो।

टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष नन्दलाल रानाले बसुन्धारामा सरकारी/सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर टहरा बनाई भाडा खाइरहेका छन्। करोडौं मूल्य पर्ने उक्त जग्गामा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्षले टहरा बनाएर लाखौं रुपैयाँ भाडा असुली रहेका छन्। वडाध्यक्ष रानाले अतिक्रमण गरेको जग्गामा डोजर लगाउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेत अग्रसर हुन्छन्। तर सचिव सिग्देल र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्त जानुका ढकाल मिलेर बस्नेतलाई आयुक्तबाट हटाइदिए।

सचिव सिग्देल बस्ने क्षेत्र कै वडाध्यक्षले सरकारी/सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण रोक्न खोज्दा जिल्ला आयुक्तलाई नै हटाएर भूमाफियाको संरक्षण गरिन्छ। उक्त विषयमा सचिव सिग्देल खुलेरै देखा पर्छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो राखेको विषयमा जिल्ला आयुक्त बस्नेतले एक्सन लिँदा उनको जिम्मेवारी खोसिन्छ। सचिव सिग्देल र विकास आयुक्त ढकालको संरक्षणमा वडाध्यक्षले सार्वजनिक/ सरकारी जग्गामा टहरा बनाएर भाडा खाने कामलाई निरन्तरता दिन पाउँछन्।

जिल्ला आयुक्त बस्नेतले धोबीखोला बगर जनिएको ओम अस्पतालको अवैध कम्पाउण्डमा समेत डोजर लगाएका थिए। सचिव सिग्देलका नातेदारको समेत लगानी रहेको ओम अस्पतालको अवैध संरचना हटाउदा सचिव सिग्देलले उनीमाथि प्रतिशोध साधेका थिए। सचिव सिग्देलको आडमा विकास आयुक्त ढकालले प्राधिकरणमा मनपरी गर्दै आएकी छिन्। केपी शर्मा ओलीको विश्वास जितेर आयुक्त बनेकी ढकाल प्राधिकरणको कानुन कार्यान्वयन गर्न असफल भएकी छिन्। उनकै कारण प्राधिकरणको औचित्य समाप्त हुन खोजेको छ।