महान्यायाधिवक्ताको निर्णयपछि आईएसपीएनको स्वागत: ‘उपभोक्तामाथि थप करभार नपर्ने’

काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा शुल्कमा देखिएको विवाद अन्त्य गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको स्पष्ट व्याख्यापछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालले त्यसलाई स्वागत गरेको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले उक्त निर्णयले उपभोक्ताको हित सुरक्षित भएको जनाएको छ।

ISPAN ले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार इन्टरनेट महसुलमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लागू गर्ने विषयमा देखिएको अन्योललाई महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले स्पष्ट पारेको उल्लेख गरेको छ। उक्त निर्णयले इन्टरनेट प्रयोगकर्तामाथि थप आर्थिक भार नपर्ने सुनिश्चित गर्नुका साथै निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरूको दीर्घकालीन लगानी र अस्तित्व जोगाएको संघले उल्लेख गरेको छ।

संघका अनुसार हालसम्म सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकबाट उठाउँदै आएको शुल्क संरचना विद्यमान कानुनअनुसार नै रहेको पुष्टि भएको छ। विशेषगरी मर्मत–सम्भार शुल्कमा TSC नलगाउने र कुल महसुलको ५० प्रतिशतमा मात्र TSC उठाएर राज्यलाई बुझाउने अभ्यासलाई निर्णयले वैधानिकता दिएको छ।

यससँगै मर्मत–सम्भार शुल्कमा समेत थप कर लगाउनुपर्ने भन्ने दाबीहरूलाई खारेज गरिएको ISPAN को भनाइ छ। “यो निर्णयले उपभोक्तालाई अनावश्यक आर्थिक भारबाट जोगाउनुका साथै इन्टरनेट सेवाको पहुँच सस्तो र सर्वसुलभ बनाउने दिशामा सहयोग पुर्‍याउँछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपालमा इन्टरनेट सेवा विस्तारमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय रहेको संघले जनाएको छ। देशका दुर्गम क्षेत्रसम्म सेवा विस्तार, अर्बौँ रुपैयाँको लगानी र लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले डिजिटल रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

फाइबर इन्टरनेट सेवामा नेपाल दक्षिण एसियामै प्रतिस्पर्धी दरमा उच्च गतिको सेवा दिने मुलुकका रूपमा स्थापित हुँदै गएको पनि संघको दाबी छ।

निर्णयप्रति ISPAN ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायत सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। उपभोक्ता हित, डिजिटल पहुँच र उद्योग संरक्षणलाई सन्तुलनमा राख्दै गरिएको निर्णयलाई संघले “समयसापेक्ष र दूरगामी” भनेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले इन्टरनेटलाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा मान्यता दिइसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै संघले नेपालमा पनि यसलाई ‘अति आवश्यक सेवा’ का रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, इन्टरनेट महँगो बनाउने वा पहुँचमा अवरोध गर्ने नीतिगत निर्णयहरूले डिजिटल नेपालको लक्ष्यमा असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको पछिल्लो निर्णयले सस्तो, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तारमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै ISPAN ले सरकारसँग सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।