संघमा १५ वटा मन्त्रालय बनाउने प्रस्तावसहित गरियो सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान-२०८२, रूपान्तरणका मुलभूत विषयहरू सार्वजनिक  

काठमाडौं। सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान-२०८२ संघमा १५ वटा मन्त्रालय बनाउने प्रस्तावसहित रूपान्तरणका मुलभूत विषयहरू सार्वजनिक गरेको छ। अभियानका संयोजक गणेश घिमिरेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरणको मार्गचित्र देखाएका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नेदेखि दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरेर सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न समेत रूपान्तरण अभियानले नयाँ बन्ने सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत औचित्यहीन रहेका बोर्ड, आयोग, समिति, सचिवालय र प्राधिकरणहरू खारेज गर्न र विभागहरू ३ महिनाभित्र खारेजी वा गाभ्ने कार्य सम्पन्न गर्न पनि अभियानले सुझाव दिएको छ। निजामती कर्मचारीको पदसोपान १-१६ बनाउने र सहसचिवको पदावधि १० वर्ष सचिवको ३ वर्ष र मुख्यसचिवको पदावधि २ कायम गर्ने अभियानले खाका प्रस्तुत गरेको हो। एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका कमजोर कार्यक्षमता र भ्रष्ट आचरण भएका कर्मचारीलाई अवकाश दिने नीतिको विशेषज्ञ चिकित्सकको न्यूनतम तलब २ लाख बनाउन अभियानले प्रस्ताव गरेको छ।

भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि ५०० र हजारका नोटलाई नोटबन्दी गर्नेदेखि नेपाललाई मेडिकल हब बनाउनेसम्मसम्म अभियानको प्रस्ताव छ। बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामामा अभियानले रूपान्तरणको प्रस्ताव अघि सारेको हो।