परराष्ट्रको ‘माछाबजार’मा सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानको ‘बल्छी’

काठमाडौं। परराष्ट्र मन्त्रालयको माछाबजारमा पहिलोपटक बल्छी हानेर सफाया गर्ने प्रयास भएको छ। सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान-२०८२ सिंहदरबारलाई ‘माछाबजार’ जस्तो नबनाउन रूपान्तरणको खाका प्रस्तुत गरेको छ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सहसचिवको माछाबजार बनाएकी थिइन्। ८ वटाभन्दा बढी महाशाखा नचाहिने परराष्ट्रमा १५ वटा महाशाखा राखेर परराष्ट्र मन्त्रालय लाई सहसचिवको ‘माछाबजार’ बनाइएको थियो। उक्त कार्यमा आरजुको ठूलो भूमिका छ।

आरजु कै पालामा नियोगको संख्या थपेर मजाक गरिएको थियो। एउटै देशमा सहसचिवको नेतृत्वमा ३/४ वटा नियोग थपेर तरमारा वर्गलाई लाभ पुऱ्याउने काम भएको थियो। सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानले कुटनीतिक नियोगको संख्या पुनरावलोकन गर्ने तथा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी समेत पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। उक्त प्रस्तावसँग परराष्ट्रको ‘माछाबजार’ शिकार हुने भएको हो।

अभियानले परराष्ट्रको ‘माछाबजार’मा बल्छी थाप्दै परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तत्काल पुनरावलोकन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। कुटनीतिक नियोगको संख्या पुनरावलोकन गरी बढीमा २० मा झार्ने प्रस्ताव गरिएको हो। उक्त प्रस्तावसँगै परराष्ट्रको ‘माछाबजार’मा हलचल मच्चिएको छ।

राजदूत र महावाणिज्यदूत नियुक्तिका लागि एक विज्ञसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्रको निर्माण गर्ने र क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक तबरबाट मात्रै नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। कुटनीतिक नियोगलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाइ राजदूत र महावाणिज्यदूतहरूसँग लक्ष्य तोकेर कार्य सम्पादन करार गर्ने र सो करारको नियमित मूल्याङ्कन गरी कार्यसम्पादन कमजोर देखिएका राजदूत र महावाणिज्यदूतलाई तत्काल फिर्ता बोलाउने अभियानले सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरणका लागि प्रस्ताव गरेको हो। आरजुको आड नपाएपछि परराष्ट्रको ‘माछाबजार’ व्यवस्थापन हुने सम्भावना बढेको छ।