अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो एक्सनले अर्थमा उड्यो दुई सहसचिवको दरबन्दी

काठमाडौं। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेको एउटै निर्णयका कारण अर्थमा दुई सहसचिवको दरबन्दी खारेज हुने भएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका १५ वटा पुराना र असान्दर्भिक भइसकेका ऐनहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने गरी पहिलो निर्णय गरेका छन्। उक्त निर्णयसँगै विभागमा रहेका दुई सहसचिवलगायत १५० कर्मचारीलाई अन्यन्त्र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएको हो।

राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको भूमिकामा तीर्थराज चिलुवाल र उपमहानिर्देशक कृष्णकुमारी श्रेष्ठ रहेका छन्। अर्थमन्त्रीको एउटै निर्णयले यी दुई सहसचिवको विभागीय जिम्मेवारी खोसिने भएको छ। १५० दरबन्दी रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र अन्तर्गका कार्यालय एकै पटक खारेज हुने भएको हो।

रामेश्वर खनाल नेतृत्वको ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१’को सुझावका आधारमा अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। तर, खनाल आफै अर्थमन्त्री हुँदा १४५ दरबन्दी रहेको उक्त विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयमा ५ दरबन्दी थपेर उनैले १५० बनाएका थिए। आफ्नै आयोगको सुझावविपरीत खनालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट उक्त राजस्व अनुसन्धान विभाग लाई अर्थ मन्त्रालय मातहत लगेर झन शक्तिशाली बनाएका थिए। खनालपछि अर्थमन्त्री भएका वाग्लेले पहिलो निर्णयमै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने उक्त सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने अठोट गरेका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुकको यथार्थ ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ (श्वेतपत्र) तत्काल तयार गर्ने र सोही स्थितिपत्रको जगमा उभिएर निर्वाचनका बेला गरिएका वाचाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना बनाइने घोषणा गरेका छन्।