“ग्लोबल फन्ड–UNDP: नेपाली विज्ञ पन्छाएर चार विदेशी भर्ना, तलबमै ७ करोड खर्च—नतिजा ‘डी’, पीआर परिवर्तन गर्न मन्त्रालयलाई नैतिक दबाब”

काठमाडौं । अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपीद्वारा ग्लाेबल फण्ड मार्फत नेपालमा क्षयरोग, एचआईभी र मलेरिया सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ। तर यो कार्यक्रम कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने हेर्दा एउटा गम्भीर चित्र देखिन्छ। नेपालको पुरै नियम कानुनलाई “धोती” लगाएर यूएनडीपीले मनमौजी रूपमा विदेशी कर्मचारी भर्ना गरेर नतिजाविहीन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

नेपालमै पर्याप्त दक्ष जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि, यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विदेशी कर्मचारीहरूमा ठूलो निर्भरता राखिएको छ। अधिकारीहरूले बताए अनुसार यो कार्यक्रम चलाउन चार जना अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारी राखिएकाे छ ।

१ जना वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ (पी–४ तह), २ जना विशेषज्ञ (पी–३ तह) र राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न १ जना क्षयरोग सल्लाहकार राखिएको छ। यसरी हेर्दा, जम्मा ४ जना विदेशी कर्मचारी नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्ने नाममा यस कार्यक्रममा संलग्न छन्।

यी पदहरू सामान्य पद होइनन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीभित्र यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पदहरूमा तलबसँगै आवास, बीमा, भत्ता लगायतका सुविधा जोडिँदा कुल लागत कल्पनाभन्दा बाहिर छ ।

चारजनाको तलबमा हुने खर्च

वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ (पी–४ तह) काे मासिक तलब अमेरिकी डलरमा १३,०००, अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ (पी–३ तह) २ जनाको मासिक २०,००० हजार, क्षयरोग सल्लाहकार १ जनाको ८,००० गरि चार जनाकाे मासिक तलब ४१,००० अमेरिकी डलर रहेको छ । वार्षिक हिसाब गर्दा नेपाली रुपैयाँमा ७ करोड प्रति वर्ष नियम विपरीत भर्ना गरिएका चार जनाको तलबमा मात्रै खर्च हुदै आएको छ ।

यो पैसा नेपालकै क्षयरोग, एचआईभी र मलेरिया कार्यक्रम सुधार गर्न विश्व कोष ग्लाेबल फण्डले दिएको हो। अर्थात्, नेपाली जनताको स्वास्थ्य सुधारका लागि आएको स्रोतको ठूलो हिस्सा विदेशी कर्मचारीमा खर्च भइरहेको छ।

चार विदेशी पदहरूको भूमिका

कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा वरिष्ठ प्राविधिक नेतृत्व (पी–४ तह) ले कार्यक्रमको समग्र नेतृत्व, समन्वय, दातासँग प्रतिवेदन र रणनीति निर्माण हेर्ने हाे ।

वित्त विशेषज्ञ (पी–३ तह) ले आर्थिक व्यवस्थापन, बजेट अनुगमन, विश्व कोषलाई प्रतिवेदन र नियम पालनाको जिम्मेवारी लिएको छ ।

खरिद विशेषज्ञ (पी–३ तह) ले खरिद प्रणाली, आपूर्ति शृङ्खला, ठेक्का प्रक्रिया र औषधि तथा परीक्षण सामग्री खरिद व्यवस्थापनकाे काम गर्दै आएको छ । तर, दुर्भाग्य सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय नगरी बिना जानकारी जथाभावी औषधि खरिद गर्ने र दबाबमा दाखिला गराउन लाउने काम गर्दै आएका छन्।

क्षयरोग प्राविधिक सल्लाहकारले राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्राविधिक सहयोग, रणनीति र कार्यान्वयनमा मार्गदर्शन गर्ने काम गर्छ ।

यसरी १ जना कार्यक्रम प्रमुख, २ जना प्रणाली विशेषज्ञ (वित्त र खरिद) र १ जना क्षयरोग सल्लाहकार गरी जम्मा ४ जना विदेशी विशेषज्ञ संलग्न छन्।

तर विडम्बना के छ भने, यति धेरै स्रोत, विदेशी विशेषज्ञ, परामर्शदाता हुँदाहुँदै पनि कार्यक्रमको उपलब्धि भने शुन्य अवस्थामा छ । यो हामीले लगाएको आरोप होइन ग्लोबल फण्डले पछिल्लो छ महिनामा गरेको पर्फमेन्सको रिपोर्ट हाे ।

उपलब्ध विवरण अनुसार, कार्यक्रमको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन “कमजोर स्तर” मा रहेको छ र औसत उपलब्धि करिब ४२ प्रतिशत मात्रै छ। अझ कतिपय पफमेन्स शुन्य रहेको छ ।

यस अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ—चार जना उच्च तलबका विदेशी विशेषज्ञ राख्दा पनि यदि परिणाम कमजोर आउँछ भने, समस्या कहाँ छ? किन यूएनडीपीबाट निरन्तरता दिने ? विज्ञहरूले तुरुन्त “इओआइ” कल गरेर नयाँ पीआर छान्न वा सरकार आफै पीआर बन्न आग्रह गरेका छन् । यश विषयमा मन्त्री अब गंभिर बन्नै पर्छ ।

यसबीच केही हप्ता अघि गोदावरीस्थित होटलमा गरिएको कार्यशालाले पनि थप प्रश्न उठेकाे छ। मन्त्रालयका सचिवदेखि विभिन्न कार्यक्रमका निर्देशक र कर्मचारीहरूलाई होटलमा राखेर भत्ता, खानपान लगायतमा ठूलो रकम खर्च गरिएको थियो। तर त्यसबाट प्रणालीमा कस्तो सुधार आयो भन्ने स्पष्ट छैन। यसले फेरि उही प्रश्न उठाउँछ—यो क्षमता अभिवृद्धि हो, कि प्रक्रिया पूरा गर्ने मात्र काम?

यस्तो सम्पूर्ण प्रक्रियामा मन्त्रालय भित्रको भूमिका पनि प्रश्नबाट बाहिर छैन। विशेष गरी समन्वय महाशाखामा रहेका नेतृत्व तहका व्यक्तिहरू, जसमा भीमप्रसाद सापकोटाको नाम विभिन्न तहमा जोडिँदै आएको छ, उनीहरूको प्रभाव र निर्णय प्रक्रियामाथि पनि चर्चा हुने गरेको छ। अझ करोडौं मूल्य पर्ने एचआइभी टेस्ट डेट राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रसंग सल्लै नगरी ९ लाख किट लगेर जबरजस्त दाखिला गराउन युएनडीपीले दबाब दिएको विषय बाहिरिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र समन्वय महाशाखाप्रति विभिन्न आशंकाहरु उब्जिएका छन्।

समस्या स्रोतको कमी होइन। समस्या प्रणाली, समन्वय, नेतृत्व र उत्तरदायित्वको हो। तर समाधान भने फेरि परामर्शदाता, विदेशी कर्मचारी र कार्यशालामा खोजिएको छ।

“यूएनडीपी मार्फत सञ्चालन भइरहेको ग्लाेबल फण्ड कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन। कार्यसम्पादन कमजोर अवस्थामा पुगेको भए पनि यसकाे सुधारमाभन्दा बढी जोगाउने प्रवृत्ति देखिएको छ।”

“मन्त्रालय भित्रका केही प्रभावशाली समन्वय भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूले बिदेश घुम्ने लाेभमा निरन्तर समर्थन गरिरहेको भन्ने धारणा विभिन्न तहमा सुनिन्छ, जसले गर्दा वास्तविक उपलब्धिभन्दा सम्बन्ध र संरचनाले प्राथमिकता पाएको जस्तो देखिन्छ।”

“यदि कार्यसम्पादन कमजोर हुँदा पनि उत्तरदायित्व नदेखिने र संरचनात्मक रूपमा त्यही प्रणाली जोगाइराखिने हो भने, यसले नयाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले अंगालेकाे सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।”