सिसिएम बैठकअघि यूएनडिपी ‘लबी’ विवादः गजानन्द भण्डारीद्वारा सदस्यलाई फोन गर्दै एचआईभी किट स्वीकृति र नयाँ पीआरमा दबाब

काठमाडौं । कन्ट्री कोडिनेसन मेकानिजम नेपाल (सिसिएम) को बैठक बस्नुअघि यूएनडिपीसँग जोडिएका व्यक्ति गजानन्द भण्डारीले सिसिएम सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा फोन गरी विवादास्पद एचआईभी ‘डुअल टेस्ट किट’ स्वीकृत गराउन दबाब दिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ ।

स्रोतका अनुसार भण्डारीले विभिन्न सदस्यलाई सम्पर्क गर्दै करिब ९ लाख संख्यामा खरिद गरिएका एचआईभी÷सिफिलिस परीक्षण किटलाई बैठकमार्फत वैधता दिन सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । साथै, जीसी–८ अन्तर्गत यूएनडिपीलाई पुनः ‘प्रधान कार्यान्वयनकर्ता’ (पीआर) बनाइराख्न पनि व्यक्तिगत रूपमा समर्थन मागिएको बताइएको छ ।

भण्डारी यसअघि नक्कली डाक्टर र प्रमाणपत्र किर्ते प्रकरणमा सिआइबीद्वारा पक्राउ परेका व्यक्ति हुन् । ठगेको विषयमा उजुरी नपरेपछि सफाइ पाएपनि उनको प्रमाणपत्र किर्तेको विषयमा मुद्धा नचली सिआइबीमा सुरक्षित छ । यस्ता विवादास्पद पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिबाट सिसिएम सदस्यमार्फत यस्तो दबाब आउनुले थप प्रश्न खडा गरेको छ । यस विषयमा सुशासन पक्षधर मन्त्री निशा मेहता र सचिव डा विकास देवकोटा गम्भिर हुन जरुरी छ ।

सिसिएम सदस्यलाई फोन गर्ने व्यक्तिको पृष्ठभूमि

स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त विवरण अनुसार भण्डारीले बिहार इन्टरमिडियट एजुकेशन काउन्सिल पटनाबाट रोल नं १५७ को प्रमाणपत्रअनुसार उनले ९०० को पूर्णांकमा ६८९ नम्बर ल्याएका छन् । जसमा आर.बी.मा ७७ नम्बर, ल्याङ्वेज एण्ड लिटरेचर १४५ नम्बर, फिजिक्स थेउरीमा १२० र प्रायक्टिकलमा ४० नम्बर छ, यसैगरी, केमेष्ट्री थेउरीमा १७० र प्रायाक्टिकलमा ३०, बायोलोजीको थेउरीमा १२० र प्रायाक्टिकल ४० नम्बर देखिन्छ ।

‘हाम्रो अनुसन्धानमा उहाँको आईएस्सीको सर्टिफिकेट नक्कली रहेको पुष्टि भएको छ,’ सिआईबी स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ भण्डारीले सो काउन्सिलबाट लिएको उक्त रोल नम्बरको सर्टिफिकेट भारतीय नागरिक अरबिन्द श्रीवास्तवका नाममा रहेको छ ।’

आईएस्सीको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर एमबीबीएस गरेको पाइएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उनको दर्ता खारेजी गरिदियो । तर, भण्डारी त्यसपछि पनि निरन्तर एनजिओ र आईएनजिओलाई ढाँटेर वा सेटिङ्मा उच्च तहका काम गरिरहेका छन् । अहिले यस्ता व्यक्तिले सिसिएम सदस्यलाई कसको आडमा बसेर दबाब दिइरहेका छन् त्यो छानविनको विषय हुनुपर्छ ।

१८ करोडको किट खरिद विवादः समन्वयबिना खरीद, सरकारले फिर्ता ग¥यो

यूएनडिपीले करिब १२ लाख अमेरिकी डलर (झण्डै १८ करोड रुपैयाँ) बराबरको एचआईभी÷सिफिलिस डुअल टेस्ट किट एनसीएएससीसँग समन्वय नगरी खरिद गरेको थियो ।

२ लाख किट आवश्यक पर्ने ठाउँमा कमिसको चक्करमा ९ लाख किट खरिद गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको गोदाममा राखिएपछि, म्याद सकिन लागेका किट भएको भन्दै सरकारले ती सामग्री फिर्ता पठाएको थियो । उक्त किट प्रयोग गर्न जान्ने जनशक्ति पनि हाल नेपालमा छैन । तर, उक्त किट प्रयोगमा ल्याउन भण्डारी सक्रिय रूपमा लागेको एक सिसिएम सदस्यले बताएका छन् ।

ढिलो बोलाइयो सिसिएम बैठक, जीसी–८ प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने

नेपालले २०२६ मार्च १६ मा ग्लोबल फण्ड अन्तर्गतको अनुदान चक्र ८ (जीसी–८) सम्बन्धी एलोकेसन पत्र प्राप्त गरेपछि तुरुन्तै प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने थियो । तर, एक महिनाभन्दा बढी ढिलाइपछि मात्रै अप्रिल २३ मा सिसिएमको आकस्मिक बैठक बोलाइएको हो । ढिलै भएपनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ ।

स्रोतका अनुसार यूएनडिपीको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन, निगरानी समूहको प्रतिवेदन, किट खरिद विवाद, र कानुन विपरीत विदेशी कर्मचारी भर्ना जस्ता विषयले विवाद चर्किएपछि बैठक आकस्मिक रूपमा बोलाइएको हो ।

फोनमार्फत ‘लबी’: “यो सानो विषय हो, प्राथमिकता नदिनुहोस्”

सिसिएम सदस्यहरूका अनुसार भण्डारीले फोनमाः १८ करोड बराबरको किट खरिदलाई “सानो विषय” भएको दाबी गर्दै उक्त विषयलाई बैठकमा प्राथमिकता नदिन आग्रह गरेका छन् । उनले जीसी–८ का लागि यूएनडिपीलाई निरन्तर पीआर बनाइराख्न समर्थन गर्न सिमेत भनेका छन् । अहिले समर्थन गरे “पछि सहयोग गरिन्छ” भन्दै अप्रत्यक्ष लाभको संकेत दिएका छन् ।

एक सदस्यका अनुसार, “९ लाख किट खरिद जस्तो विषयलाई सामान्य भन्दै दबाब दिनु गम्भीर कुरा हो । यो सिधै निर्णय प्रक्रियामाथिको प्रभाव पार्ने प्रयास हो।”

स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप, छानबिनको माग

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सिसिएम बहुपक्षीय संरचनामा आधारित स्वतन्त्र निर्णय गर्ने संयन्त्र हो। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि कार्यान्वयनकर्ता वा सम्बन्धित पक्षले सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रभावित पार्ने प्रयास गर्नु सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सिद्धान्तविपरीत हो ।

सिसिएम बैठकमा निम्न विषयहरू अनिवार्य रूपमा उठ्नु पर्छ

यूएनडिपीको किट खरिद प्रक्रियाबारे स्वतन्त्र छानबिन
पीआरको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र जवाफदेहिता समीक्षा
जीसी–८ का लागि पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक पीआर छनोट
सिसिएम सदस्यमाथि गरिएको सम्भावित दबाबको औपचारिक छानबिन

४४ मिलियन डलरको कार्यक्रममाथि जोखिम

जीसी–८ अन्तर्गत करिब ४४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको बजेटमा पीआर छनोट, बजेट बाँडफाँट र क्षमता विकास योजना जस्ता महत्वपूर्ण निर्णय हुने भएकाले यो प्रक्रिया पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता विवाद समयमै समाधान नभए अनुदान प्रस्तावको गुणस्तर मात्र नभई नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँगको विश्वासमा समेत असर पर्न सक्छ ।