कुपोषण पहिचान अभियानमा गुणस्तरहीन सामानकाे प्रयाेग हुँदै, उचाइ र लम्बाइ मापन गर्ने मुख्य सामग्री प्रयाेग गर्न नमिल्ने

काठमाडौं । सरकारले वैशाख १५ देखि ३० गतेसम्म देशभर सञ्चालन गर्न लागेको ‘शीघ्र कुपोषण पहिचान’ अभियानअन्तर्गतको पोषण लेखाजोखा कार्यक्रम सुरु हुनुअघि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषण अवस्था मापन गर्न प्रयोग हुने उपकरण नै मापदण्डविपरीत र गुणस्तरहीन भेटिएपछि अभियानको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।

यो अभियानमार्फत देशभरका ७५३ पालिकामा रहेका ६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकाको तौल, उचाइ, लम्बाइ तथा पाखुराको नाप मापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कुपोषणको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी समयमै उपचार र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन हुन लागेको यस कार्यक्रमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, सो व्यवस्था हुँदाहुँदै फरक–फरक र मापदण्डविपरीतका सामग्री खरिद गरी पठाइएको खुलासा भएपछि राज्यको लगानी र बालबालिकाको स्वास्थ्य दुवै जोखिममा परेको छ।

संघीय कार्य सञ्चालन मार्गदर्शन तथा परिवार कल्याण महाशाखाले जारी गरेको निर्देशिकामा युनिसेफको सिफारिसअनुसार ‘सेका’ कम्पनीका उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नेपालमा हालसम्म सोही कम्पनीका उपकरण प्रयोग हुँदै आएका थिए। तर यसपटक भने फरक दुई कम्पनीका सामग्री खरिद गरी अभियानका लागि पठाइएको पाइएको छ, जसमा आर्थिक चलखेल भएको गहिरो आशंका गरिएको छ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार यस्तो उपकरणमा सानो त्रुटिले पनि ठूलो असर पार्न सक्छ। तौल मापनमा १०० ग्रामको फरकले कुपोषित बालबालिकाको संख्या परिवर्तन हुन सक्छ भने उचाइ वा लम्बाइमा एक सेन्टिमिटरको अन्तरले ‘जेड–स्कोर’ नै फरक पारेर बालबालिकाको पोषण अवस्थाको निष्कर्ष बदल्न सक्छ।

कोशी प्रदेशमा मात्रै ३५६ सेट उपकरण आवश्यक पर्नेमा १०० सेट मात्रै मापदण्डअनुसारका ‘सेका’ उपकरण पुगेका छन् भने बाँकी फरक कम्पनीका सामग्री पठाइएको पाइएको छ। तौल मापन गर्ने केही उपकरण मापदण्डअनुसार भए पनि उचाइ र लम्बाइ मापन गर्ने मुख्य सामग्री ‘एडिइ’ कम्पनीको आएको र त्यसमा आवश्यक स्तर जाँच गर्ने पानीको सूचकसमेत नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कोशी प्रदेशका एक अधिकारीका अनुसार, “जमिनमा राख्दा सतह मिलेको छ कि छैन भन्ने संकेत नै छैन। यस्तो उपकरणबाट लिइएको मापनले वास्तविक अवस्था देखाउँदैन, बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रयोग गर्न मिल्दैन।”
स्वास्थ्य सेवा विभागले १५ दिनअघि १०० सेट उपकरण (उचाइ र लम्बाइ मापन बोर्ड तथा ब्याग) प्रदेशहरूमा पठाएको थियो। ती सामग्रीमा अभिमुखीकरण र प्रयोगात्मक अभ्याससमेत गराई केही जिल्लामा वितरण गरिएको थियो। त्यसपछि चार दिनअघि मात्रै कोशी प्रदेशमा थप २५६ सेट उपकरण पुगेका छन्। नयाँ आएका उपकरणमध्ये तौल मापन गर्ने मेसिन पहिलेझैँ ‘सेका’ ब्रान्डकै भए पनि उचाइ र लम्बाइ मापन गर्ने सामग्री फरक ब्रान्डका रहेका छन्।

यसबाहेक, पहिले पठाइएका १०० वटा तौल मापन उपकरणमा ब्याट्री र चार्जर नभएको तर पछिल्लो खेपमा आएको उपकरणमा चार्जरसहित आएको देखिएको छ। एउटै कार्यक्रमका लागि फरक–फरक प्रकारका सामग्री पठाइनु, कतिपयमा सतह जाँच गर्ने सुविधा हुनु र कतिपयमा नहुनु, प्रयोग गरिएका प्लास्टिक सामग्री मापदण्डअनुसारका हुन् वा होइनन् भन्ने स्पष्ट नभएको जस्ता विषयले स्वास्थ्यकर्मी अन्योलमा परेका छन्।

यसैबीच, कतिपय प्रदेशहरूले यस्ता उपकरण प्रयोग गरेर अभियान सञ्चालन नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। अभियान सुरु हुनुअघि नै उपकरणको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेपछि ‘अभियान चलाउने कि रोक्ने’ भन्ने विषयमा स्वास्थ्यकर्मीहरूबीच मतभेद देखिएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार गुणस्तरहीन उपकरण प्रयोग गर्दा कुपोषित बालबालिका छुट्न सक्छन् भने स्वस्थ बालबालिकालाई कुपोषित देखाउने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा नीति निर्माण, बजेट विनियोजन र उपचार प्रणालीमै गलत तथ्यांकको आधार बन्ने खतरा रहन्छ।

परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. मदन उपाध्यायले भने फरक कम्पनीका केही उपकरण आएको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार निर्देशिकामा ‘सेका’ उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि केही स्थानमा फरक कम्पनीका सामग्री पुगेका छन्। कतै गुणस्तरहीन सामग्री भेटिएमा मापदण्डअनुसारकै उपकरण उपलब्ध गराउने पनि उनले स्पष्ट पारे।

स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने यस्तो संवेदनशील कार्यक्रममा मापदण्डविपरीतका उपकरण प्रयोग गर्नु गम्भीर लापरबाही भएको बताएका छन्। राज्यको ठूलो लगानीमा सञ्चालन हुने अभियानमा गुणस्तर सुनिश्चित नगरी सामग्री प्रयोग गर्नु ‘बालुवामा पानी हालेजस्तै’ भएको टिप्पणीसमेत भइरहेको छ।

यस विषयमा तत्काल छानबिन गरी मापदण्डअनुसारका उपकरण सुनिश्चित गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्।