स्वास्थ्य खरिद ठप्प: प्रणालीगत समस्या, दोषारोपण होइन समाधान खोज्ने बेला

समाचार टिप्पणी

नेपालको स्वास्थ्य सेवा विभाग दुई वर्षदेखि औषधि तथा सामग्री खरिद गर्न नसक्नु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, यो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर संकेत हो।

उदाहरणमै हेर्ने हो भने, पछिल्ला केही घटनाले समस्या कहाँ छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिन्छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले काज फिर्ता भएका कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दा (जुन काम प्रशासनतर्फका सचिवको क्षेत्राधिकारमा पर्छ) उक्त कार्यलाई समेत तोडमोड गरी स्वास्थ्य सचिवको नाम जोडेर समाचार लेखाइयो। जहाँ उनको भूमिका नै हुँदैन। त्यही विषयमा लक्षित गरेर आरोप निर्माण गरिनु केवल व्यक्तिमाथि प्रहार होइन, प्रणालीलाई नै भ्रमित पार्ने अभ्यास हो।

त्यस्तै, जलेका गाडीमा तेलको कुपन बाँडिएको भन्दै उपसचिव मित्र घिमिरेमाथि साइबर बुलिङ सुरू भयो। छानबिन समिति बन्यो। प्रहरीको मुजुल्कासमेत हेरियो तर अन्ततः कुनै ठोस प्रमाण फेला परेन। पछि बुझिँदै जाँदा, यो प्रकरणमा पनि केही स्वार्थ समूहले समाचार लेखाउन परिचालन गरेको र उनीहरूको पहुँच मन्त्रीको सचिवालयसम्म रहेको चर्चा बाहिर आयो। यस्ता उदाहरणले देखाउँछन् समस्या केवल प्रशासनभित्र छैन, बाहिरी प्रभाव र स्वार्थ समूहको सक्रियता पनि उत्तिकै गम्भीर छ।

स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा औषधि तथा सामग्री खरिद गर्न नसक्नु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, यो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर संकेत हो। अत्यावश्यक औषधि-जस्तै सर्पदंश उपचारका लागि प्रयोग हुने एन्टी-स्नेक भेनम, रेबिजविरुद्धको एन्टी-रेबिज भ्याक्सिन र परिवार नियोजनका साधन क्रमशः अभाव हुन थालेको अवस्था छ। यसले प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको जीवनमा जोखिम थपेको छ।

यो अवस्थालाई केवल “नेतृत्व कमजोर भयो” भनेर व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन। खरिद प्रक्रियामा बारम्बार उठ्ने आरोप सेटिङ, मिलेमतो, अनियमितताले निर्णय प्रक्रियामा डर र निष्क्रियता जन्माएको देखिन्छ। खरिद गरियो भने विवाद, नगर्दा अभाव-यस्तो द्विविधामा प्रणाली अल्झिएको छ। परिणामतः “कुनै जोखिम नलिने” मानसिकताले दुई वर्षसम्म प्रक्रिया नै रोकिएको जस्तो देखिन्छ।

तर यहाँ अर्को पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। जब खरिद हुन्थ्यो, त्यसलाई लक्षित गरेर मिडिया ट्रायल, उजुरी र आरोपहरूको वर्षा हुने गरेको छ। यो अवस्था अहिले पनि जारी छ। पारदर्शिता माग्नु गलत होइन, तर हरेक प्रक्रियालाई अविश्वासको दृष्टिले मात्र हेर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः सेवा प्रवाहलाई नै अवरुद्ध बनाउँछ। अझै विडम्बना के छ भने, अहिले खरिद ठप्प हुँदा त्यसको असरबारे अपेक्षित बहस र दबाब देखिँदैन।

हालको व्यवस्था अनुसार धेरै बजेट स्थानीय तहमा पठाइएको छ। विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि, क्षमता र समन्वय कमजोर हुँदा आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुने जोखिम हुन्छ। केन्द्रमा बजेट र अधिकार घट्दा किथ्रे सप्लायर्स बजारबाट बाहिरिनु वा निष्क्रिय हुनु पनि स्वाभाविक हो। जब किथ्रे सप्लायर्स बिस्तारै स्वास्थ्य क्षेत्रको खरिदबाट बाहिरिरहेका छन्, उनीहरूको टार्गेटमा सचिव, मन्त्री, अझ भन्ने हो भने क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका विषयमा पनि नाम जोड्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। जसले बहसलाई तथ्यभन्दा आरोपतर्फ मोड्ने काम गरिरहेको छ।

यही सन्दर्भमा एउटा महत्वपूर्ण प्रशासनिक यथार्थ स्पष्ट हुन जरुरी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र दुई सचिव रहेका छन्। स्वास्थ्य र प्रशासनतर्फ दुई सचिव कार्यरत रहेका छन्। कर्मचारी सरुवा, व्यवस्थापन र प्रशासनसम्बन्धी अधिकांश जिम्मेवारी प्रशासनतर्फका सचिवको क्षेत्राधिकारमा पर्छ, स्वास्थ्य सचिवको होइन। तर व्यवहारमा केही व्यापारी समूहले आफूअनुकूल काम नभएको बहानामा स्वास्थ्य सचिवलाई समेत जोडेर ‘मिडिया बुलिङ’ गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। जुन विषय स्वास्थ्य सचिवको अधिकारक्षेत्रमै पर्दैन, त्यसमा पनि नाम जोडिनु संस्थागत उत्तरदायित्वभन्दा बाहिरको आरोप संस्कृतिको उदाहरण हो।

यसबीच, नीतिगत तहभन्दा बाहिरका केही प्रभाव समूह विशेषतः व्यापारी/नीतिनिर्माण र प्रशासनिक निर्णयमा असामान्य पहुँच राखिरहेको चर्चा पनि उठेको छ। यदि यस्तो हो भने, यो पारदर्शिता र सुशासनका लागि गम्भीर चुनौती हो। सरुवा, नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियामा पनि राजनीतिक प्रभावको चर्चा नयाँ होइन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भूमिकाबारे उठेका प्रश्नहरूले प्रशासनिक स्वायत्तता र उत्तरदायित्वबारे पुनर्विचार आवश्यक भएको संकेत गर्छन्। तर यसमा पनि स्पष्टता, जवाफदेहिता र प्रक्रिया सुधार नै समाधान हो, व्यक्तिगत आरोप होइन।

अन्ततः, समस्या व्यक्तिमा सीमित छैन। यो प्रणालीमा गहिरो रूपमा गाँसिएको छ। खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, छिटो र विवादरहित बनाउन स्पष्ट मार्गदर्शन, डिजिटल ट्र्याकिङ, र स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र आवश्यक छन्। साथै, “त्रासमुक्त निर्णय” लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ, जहाँ इमानदार निर्णयलाई पछि गएर दण्डित नहोस्।

नागरिकका लागि औषधि अभाव कुनै बहसको विषय होइन, यो जीवन र मृत्युको प्रश्न हो। त्यसैले अब प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ।दोषारोपण होइन, समाधान। सुशासनको मापन आरोपको संख्याले होइन, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताले हुनुपर्छ।