आधारभूत अस्पताल निर्माणको नाममा अनुगमनबिनै २६ अर्ब १९ करोड खर्च

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शैय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित एकैदिन ३९६ स्थानीय तहमा अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए। त्यसका लागि संघीय सरकारले ५७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार देशभर ६५९ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने लक्ष्य रहेको छ। तर, पाँच वर्ष बितिसक्दा हालसम्म १०९ वटा अस्पतालको संरचना मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ।

तथ्यांकअनुसार स्रोत सुनिश्चित गरिएका ३९६ अस्पतालमध्ये ९२ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने स्रोत सुनिश्चित नभएका थप २६१ अस्पतालमध्ये १७ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ। हाल ३२६ वटा अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने २२२ वटा अस्पतालमा पाँच वर्ष बित्दासमेत खरिद प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन।

पाँच वर्षको अवधिमा १०९ वटा अस्पतालको मात्र निर्माण सम्पन्न हुनु आफैंमा योजनाको सुस्त कार्यान्वयनको संकेत हो। अझ गम्भीर विषय भनेको निर्माण प्रगतिबारे मन्त्रालयले अधिकांश अवस्थामा स्थलगत अनुगमन नगरी स्थानीय तहले पठाएको विवरणका आधारमा मात्रै अभिलेख तयार पारेको र सोही आधारमा बजेट निकासा गर्दै आएको देखिन्छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि अनुगमनबिनै २६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सम्पन्न भएका ६७ वटा आधारभूत अस्पतालका लागि सञ्चालन अनुदान पठाउँदा सामान्य अनुगमन गरिएको भए पनि निर्माणका क्रममा खर्च भएको अर्बौं रुपैयाँको प्रभावकारिता, गुणस्तर र वास्तविक प्रगतिबारे नियमित स्थलगत अनुगमन हुन सकेको छैन। मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा सञ्चालन अनुदानबापत मात्रै २३ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विगतमा संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नियमित अनुगमनमा जाने प्रयासहरू राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रभावित हुने गरेका थिए। स्थानीय तहले पठाएको विवरण र प्रगति प्रतिवेदनकै आधारमा किस्ताबन्दी रकम निकासा गर्ने अभ्यास स्थापित भएको थियो। मन्त्रालयभित्रकै केही अधिकारीहरूले यसरी स्थलगत अनुगमनबिनै रकम पठाउनु पारदर्शिता र जवाफदेहिताको दृष्टिले जोखिमपूर्ण रहेको बताउँदै आएका थिए। तर राजनीतिक दबाब, शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव र विभिन्न तहका नेताहरूको चासोका कारण अनुदान निकासा रोकिएन।

कतिपय स्थानमा जग्गा विवाद, स्थानीय राजनीतिक द्वन्द्व, ठेक्का व्यवस्थापनका समस्या तथा निर्माण व्यवसायीसँगको विवादका कारण अस्पताल अलपत्र परेका छन्। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार केही अवस्थामा नेताहरू र प्रभावशाली व्यक्तिहरूले आफू निकटका निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिलाउने, भुक्तानीका लागि दबाब दिने तर अनुगमन र मूल्यांकन प्रक्रियालाई प्राथमिकता नदिने प्रवृत्तिले पनि योजना प्रभावित भएको देखिन्छ।

यही कारण मन्त्रालयभित्रै अनुगमनबिनै स्थानीय तहको विवरणमा मात्र आधारित भएर निकासा गरिएको अर्बौं रुपैयाँ सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ। राज्यले स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारका नाममा ठूलो रकम खर्च गरिसकेको अवस्थामा वास्तविक प्रगति, निर्माण गुणस्तर र खर्चको प्रभावकारितामाथि स्वतन्त्र तथा विस्तृत छानबिन आवश्यक रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

स्रोत सुनिश्चित भएका ३९६ आधारभूत अस्पतालको भौतिक प्रगति हेर्दा ९२ वटाको शतप्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। ८० वटाको ७६ देखि ९९ प्रतिशत, ६० वटाको ५१ देखि ७५ प्रतिशत, ५१ वटाको २६ देखि ५० प्रतिशत तथा ४६ वटाको १ देखि २५ प्रतिशत प्रगति भएको छ। यस्तै ६७ वटा अस्पतालमा हालसम्म कुनै प्रगति नै भएको छैन।

त्यसैगरी स्रोत सुनिश्चित नभएका २६१ आधारभूत अस्पतालमध्ये १७ वटा शतप्रतिशत सम्पन्न भएका छन्। २४ वटाको ७६ देखि ९९ प्रतिशत, २५ वटाको ५१ देखि ७५ प्रतिशत, १८ वटाको २६ देखि ५० प्रतिशत, ९ वटाको १ देखि २५ प्रतिशत प्रगति भएको छ भने १६८ वटामा कुनै प्रगति भएको छैन।

निर्माण सम्पन्न भएका वा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका अस्पतालहरूमा आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। स्रोत सुनिश्चित भएका ५६ अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरण खरिद प्रक्रिया अहिलेसम्म अघि बढेको छैन। यस्तै स्रोत सुनिश्चितता नभएका १६६ अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण खरिद प्रक्रिया पनि सुरु हुन सकेको छैन।

स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय मानिएको अवस्थामा अनुगमनबिनै अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुनु, सयौं आयोजना अलपत्र पर्नु र पाँच वर्षसम्म पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति नहुनुले विगतका राजनीतिक नेतृत्व, सम्बन्धित मन्त्रीहरू तथा कार्यान्वयन निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अब वर्तमान नेतृत्वले निर्माणाधीन तथा अलपत्र परियोजनाको विस्तृत स्थलगत अनुगमन, वित्तीय परीक्षण र प्रगति मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अन्यथा आधारभूत अस्पताल निर्माणको महत्वाकांक्षी योजना स्वास्थ्य सेवा विस्तारको उदाहरणभन्दा पनि सार्वजनिक स्रोतको कमजोर व्यवस्थापनको उदाहरणका रूपमा स्थापित हुने जोखिम रहेको छ।

५.१०.१५ शैया आधारभूत अस्पतालको कुल खर्च (३९६)

निर्माण शुरु नभएको २३८ (७२+१६६) पालिकाहरुका विभिन्न कारणहरु

• मापदण्ड अनुसार आधारभूत अस्पतालको कुल जग्गा प्राप्तिमा समस्या रहेको ( ५ शैया-५.६ रोपनी ,१० शैया-७.२ रोपनी ,१५ शैया- ७.२ रोपनी)
• पुरानो PHC वा स्वास्थ्य चौकी रहेको ठाउँभन्दा धेरै पर र पाएक नपर्ने ठाउमा जग्गा हुनु
• जग्गा प्राप्त भएता पनि Landslide को समस्याले Protection work बिना Site Clearance मा समस्या भएको (पहाडी र हिमाली जिल्लामा)
• श्रोत सुनिश्चितता नभएको पालिकामा श्रोत सहमति अर्थबाट हुन नसकेको
• DPR मापदण्ड अनुसार नभएर Site अनुसार Design Review गर्नु पर्ने भएको

निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालका अन्य समस्याहरु :

• Price Adjustment र Variation Order (VO) सहित थप रकम माग भएकोमा हालसम्म संघीय सञ्चित कोषबाट त्यस्तो रकम उपलब्ध नगराइएको
• Quality Control र Quality Assurance मा पालिकाबाट निर्माण चरणमा नियमित अनुगमन हुन नसकेको
• दुर्गम ठाउँमा ढुवानी र मौसमले गर्दा निर्माण समयमा हुन नसकेको
• ठेकदार पक्षको ढिलासुस्ती, पालिकाबाट आवश्यक समोंनय हुन नसकेको
• मन्त्रालयमा दक्ष जनशक्तीको कमीले प्रयाप्त मात्रमा अनुगमन सुपरीवेक्षण हुन नसकेको