संगठन संरचनामै स्वास्थ्य लाइभको प्रभाव : स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अनावश्यक अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी हटाइयो

काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावित नयाँ संगठन संरचनामा अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी हटाइएको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावित संगठन संरचनामा अतिरिक्त सचिवको पद समावेश नगरिएपछि लामो समयदेखि उठ्दै आएको दरबन्दी कटौतीको विषयले मूर्त रूप लिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनावश्यक प्रशासनिक संरचना घटाउनुपर्ने विषयमा स्वास्थ्य लाइभले निरन्तर समाचार प्रकाशित गर्दै आएको थियो।

गत २०८२ कार्तिक २५ गते स्वास्थ्य लाइभले स्वास्थ्यमा अतिरिक्त सचिव र विभागको उपमहानिर्देशकको दरबन्दी कटौती गर्ने सुनौलो अवसर शीर्षकमा समाचार तयार पारेको थियाे । त्यस्तै जाँदै नजाने स्थानमा पनि अनावश्यक अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी राखेर राज्यकोषकाे दुरुपयोग गरेको भन्दै २०८३ जेठ १९ मा समाचार लेखेको थियाे । त्यस पछि सिफारिस भएको अतिरिक्त सचिव पनि हाेल्ड गरिएको थियाे ।

हाल अन्तिमरुप दिएको प्रस्तावित संरचनामा अतिरिक्त सचिवको पद हटाइनुलाई प्रशासनिक मितव्ययिता र संगठन सुधारतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। प्रस्तावित संरचना पास भएसँगै राष्ट्रिय किताबखाना पठाइएको छ ।

हाल अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. संगीता कौशल मिश्रा र डा श्रीकृष्ण श्रेष्ठ मात्रै कार्यारत छन् । संगठन संरचना पास भएसँगै उनीहरू जिम्मेवारीविहीन भएका छन्। स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य सेवा विभागसहित मन्त्रालयमा गरि ४ वटा अनावश्यक अतिरिक्त सचिव पद राखिएको थियाे । मन्त्राालयका तीन वटै दरबन्दी हटाइएको छ । विभागकाे संगठन संरचना तयार पार्न बाँकी छ ।

अतिरिक्त सचिव डा. टंकप्रसाद बराकोटीले राजीनामा दिइसकेका छन्। त्यस्तै डा. केशरबहादुर ढकालले पनि अवकाश पाएका छन् । डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र मिश्र कार्यारत छन् ।

सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती, मितव्ययिता र प्रशासनिक पुनःसंरचनालाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) अध्ययन अघि बढाइरहेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि विभित्र दरबन्दी देखाएर अतिरिक्त सचिवको बढुवा हुने अभ्यास रहेको भन्दै त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। अतिरिक्त सचिवको पद हटाइएपछि यस्तो अभ्यास अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रस्तावित संरचनामा मन्त्रालयमा एक सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। यस अगाडि तीन महाशाखा बनाएकोमा सुधार गर्दै थपेर चार नै कायम गरिएको छ। प्रशासन तर्फ व्यापक काटिएको छ यसले कतिपय अवस्थामा भने काम कारबाहीको लागि गम्भीर असर पर्न सक्ने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।