सरकारी अनुदानको रकममा राज्य पेलेर यूएनडीपीद्वारा ‘कम्युनिटी’ खरिदबिक्री ! अवैध किट दाखिला गराउन नमानेपछि स्वास्थ्य सचिव हटाउने बिचौलियाको धम्की

काठमाडौं । ग्लोबल फण्डको आगामी अनुदानअन्तर्गतको प्रिन्सिपल रिसिपिएन्ट (पीआर) छनोटको विषय पेचिलो बन्दै जाँदा नेपालका केही ‘कम्युनिटी’सँग जोडिएका बिचौलियाहरूको गतिविधिमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यूएनडीपीले कम्युनिटी क्षेत्रका केही व्यक्तिलाई प्रभावित पारेर राज्य संयन्त्रमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप छ ।

नेपालको सीसीएमले पीआरको प्रक्रिया पूरा नगर्दै बिचौलिया र यूएनडीपीको सेटिङमा ग्लोबल फण्डलाई सिधै कम नम्बर ल्याउने र विवादास्पद यूएनडीपी नै पुनः पीआर भनेर नियमविपरीत निर्णय गरेर पठाउन लगाएपछि विवाद बढेको छ ।

बिचौलियाले अनावश्यक राज्यको शासनमाथि नाङ्गो प्रहार गर्दै ग्लोबल फण्डलाई समेत विवादमा ल्याउने काम गरेको भन्दै सरकार कम्युनिटी र यूएनडीपीप्रति रुष्ट बनेको छ ।

पीआरको टुङ्गो लागिसकेपछि वर्षौंदेखि ग्लोबल फण्डको एसआर बनेर किर्ना जस्तो ढाडिएका कम्युनिटीमाथि छानबिन गर्ने सरकारले मनसाय बनाएको छ । विकास गुरुङलाई सीसीएम उपाध्यक्ष बनाउन भूमिका खेलेका सीसीएम कोअर्डिनेटर हरिकृष्ण भट्टराईको भूमिकालाई पनि सरकारले निगरानीमा राखेको छ । यता युएनडीपी र केही कम्युनिटीका माफियाले अवैध गतिविधि राेक्ने खालका समाचार आउँदा त्यसकाे बिराेध गर्न लागुऔषध प्रयोगकर्ता नै परिचालन गरेकाे देखिन्छ । यसमा प्रहरीले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेकाे छ ।

कम्युनिटी, उपाध्यक्ष गुरुङ, कोअर्डिनेटर भट्टराईका पछिल्लो अवैध इमेल आदानप्रदानका घटनाक्रमले भने राज्यको निर्णय प्रक्रियामाथि नै बाह्य तथा गैरसरकारी स्वार्थबाट दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

६ महिनाअघि यूएनडीपीले अवैधानिक रूपमा खरिद गरेर ल्याएको एचआईभी डुएल टेस्ट किट सरकारी सिस्टममा दाखिला गर्न नमिल्ने भन्दै फिर्ता पठाएपछि यूएनडीपी सरकारलाई देखाउने भन्दै बिचौलिया बोकेर हिँडेको छ ।

सरकारी अनुदानको चरम दुरुपयोग गरेको यूएनडीपी पुनः पीआर पाउने आसामा कम्युनिटी खरिदबिक्रीमा जुटेको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सरकारसँग प्रशस्तै किट छ । आवश्यक परिहालेको खण्डमा ३ लाख किट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारी खरिद सिस्टमले नै खरिदकाे समय भएको छ । त्यसैले नेपालमा हाल कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको किटलाई दाखिला गराएर अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने आँट र साहस कुनै पनि सज्जन कर्मचारीले गर्दैनन् । यही कारण सरकारले उक्त किट फिर्ता पठाएको हो ।

सचिव देवकोटाले प्रक्रियाविपरीत आएको सामान स्वीकार नगरेको विषयलाई लिएर उनीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने, विभिन्न माध्यमबाट आलोचना गर्ने र सचिव परिवर्तन हुन लागेको भन्दै भ्रम फैलाउने काम गरिएको हो ।

यतिसम्मकी कम्युनिटीसँग सेटिङमा नमिल्दा र जावलाखेलको “भेलवेट” कफी सपमा सचिव नजाँदाको रिस पनि देवकोटामाथि थोपर्न थालेका छन् । तर, सचिव देवकोटा बिचौलिया, विवादास्पद यूएनडीपी र ग्लोबल फण्डको स्वेच्छाचारी निर्णयलाई मान्ने पक्षमा छैनन् र हुँदैनन् पनि । पीआर नेपाल सरकारले छान्नुपर्छ अन्यथा उक्त फण्ड नेपालबाट फिर्ता पठाउन पनि सरकार पछि पर्नु हुँदैन अधिकारीहरू भन्छन् ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता सचिव विकास देवकोटालाई हटाएर संगीता कौशल मिश्रलाई सचिव बनाउने तयारी भइरहेको भन्दै रिकभरी नेपालका निर्देशक विष्णु शर्मा फुयाललगायत व्यक्तिहरूले विभिन्न तहमा चर्चा चलाइरहेको बुझिएको छ । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवको एउटा मात्रै दरबन्दी रहेको अवस्थामा संगीता कौशल मिश्रलाई सचिव बनाउने चर्चा आफैंमा हास्यास्पद छ ।

अर्कोतर्फ एघारौँ तहमा बढुवा हुँदा किर्ते डकुमेन्ट पेश गरेको आरोप उनीमाथि छ । सुशासनको जगमा बनेको सरकारले यस्ता आरोप लागेको व्यक्तिलाई टपक्कै टिपेर सचिव बनाइदिन्छ भन्नेमा पनि विश्वस्त हुन सकिँदैन ।

सचिव परिवर्तनको हल्लालाई कतिपयले देवकोटामाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा समेत हेरेका छन् । अझ गम्भीर प्रश्न भनेको कानुनी तथा खरिद प्रक्रियाको पालना नगरी ल्याइएको भनिएको एचआईभी डुएल टेस्ट किटलाई कसले र कुन आधारमा स्वीकार गर्ने भन्ने हो ।

सामान खरिदको प्रक्रिया, किटको दाखिला, गुणस्तर तथा कानुनी वैधता सुनिश्चित नगरी कुनै पनि दबाबका आधारमा राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीमा त्यस्तो सामग्री प्रवेश गराउनु गम्भीर विषय बन्न सक्छ ।

सचिवले प्रक्रियाविपरीत सामग्री स्वीकार नगरेपछि उनलाई विभिन्न किसिमबाट दबाब दिने, तर्साउने वा पद परिवर्तनको हल्ला चलाउने गतिविधि भएको हो भने त्यो झन् गम्भीर विषय हो । राज्यको जिम्मेवार अधिकारीलाई कानुनविपरीत निर्णय गर्न बाध्य पार्ने प्रयास भएको हो भने सरकारले यसको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

‘कम्युनिटी’को आर्थिक स्रोतसमेत छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ 

यस प्रकरणमा स्पर्श नेपाल, रिकभरी नेपाललगायत कम्युनिटीमा आबद्ध संस्थाहरूले विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त गर्ने रकम, त्यसको परिचालन र सम्बन्धित परियोजनामा हुने खर्चबारे पनि सरकारले आवश्यक छानबिन अघि बढाउनुपर्ने प्रश्न उठेको छ ।

विशेषगरी ग्लोबल फण्ड तथा यूएनडीपीसँग जोडिएका कार्यक्रमबाट आउने स्रोत, त्यसमा संलग्न व्यक्तिको भूमिका र पीआर छनोट प्रक्रियामा उनीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वार्थ छ/छैन भन्ने विषय पारदर्शी रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पीआर छनोटको प्रक्रियामा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक, संस्थागत वा अन्य कुनै लाभको आश्वासन दिएर प्रभावित पारिएको हो भने त्यो केवल एउटा परियोजनाको विषय नभई नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली र राज्यको निर्णय प्रक्रियामाथिको गम्भीर प्रश्न बन्न सक्छ ।

त्यसैले स्वास्थ्य सचिवमाथि दबाब सिर्जना गरिएको भनिएको घटना, अवैध वा प्रक्रियाविपरीत किट दाखिला गराउन खोजिएको विषय, सचिव परिवर्तनको हल्ला फैलाउने समूह तथा सम्बन्धित कम्युनिटी संस्थाहरूको आर्थिक गतिविधि—यी सबै विषयमा सरकारले तथ्यमा आधारित निष्पक्ष छानबिन अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

राज्यले कानुन र प्रक्रिया पालना गर्न खोज्दा बाह्य परियोजना वा कम्युनिटीका नाममा दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिलाई समयमै रोक्न नसके त्यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र सरकारको निर्णय क्षमतामाथि नै प्रश्न खडा गर्नेछ ।