निलम्बित सहसचिव अधिकारीलाई जोगाउन ‘किर्ते’ गर्दा वडाध्यक्ष परे निलम्बनमा

काठमाडौं। भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बनमा परेका सहसचिव झलकराम अधिकारीलाई जोगाउन खोज्दा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २० का वडाध्यक्ष कौशलकुमार धोबी निलम्बनमा परेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले वडाध्यक्ष धोबी वडासचिव वीर बहादुर थापासहित ४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले उनीहरू उपर गलत लिखत तथा सरकारी कागजात सच्याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र विशेष अदालतमा दायर गरेको हो।

अख्तियारले गत चैतमा सहसचिव झलकराम अधिकारीविरुद्ध घुस/रिसवत तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले कुटी रिसोर्ट प्रालिका म्यानेजिङ डाइरेक्टर एवं शेयरधनी देवेन्द्र केसी र बाँके नेपालगञ्जका रविन्द्र लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाएको छ।  उनै लामिछानेले लेनदेनको किर्ते प्रमाण खडा गरेको फेला परेको हो।

राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले घुस/रिसवत बुझी लिई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्रतिवादी झलक राम अधिकारीले एच.के.इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. को राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेको राजस्व चुहावट सम्वन्धी छानबिन तथा राजस्व चुहावट सम्वन्धी अन्य कसुरबाट बच्नको लागि सहजीकरण वापत उक्त एच.के.इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. का संचालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठबाट प्राप्त घुस/रिसवत रकम जम्मा रू.७०,००,०००।–(अक्षरेपी सत्तरी लाख) निज प्रतिवादी झलक राम अधिकारीले विकास चापागाई, देवेन्द्र के.सी, रविन्द्र लामिछाने लगायतसँगको मतसल्लाह तथा मिलेमतोमा निजहरूको खाता रहेको ग्लोबल आइएमई बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंक लगायतका बैक तथा वित्तीय संस्थामा रकम दाखिला गरी गराई तहिकरण गरी घुस रिसवत रकमको स्वरूप परिवर्तन गरी गराई जिल्ला भक्तपुर, थिमी न.पा. साविक वडा नं. १७ (हाल वडा नं.२) स्थित दिव्यश्वरी आयोजना भित्रको कित्ता नं.९९८ क्षेत्रफल १६४.१४ व.मि (०-५-०-२.५९) जग्गा खरिद तथा देवेन्द्र के.सी समेत संचालक रहेको द कुटी रिसोर्टको कर्जा भुक्तानी समेतमा प्रयोग प्रचलनमा ल्याएको तथ्य पुष्टि भएको देखिएको अख्तियारको अभियोगमा उल्लेख छ।

विशेष अदालत विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित बनाउन प्रतिवादी रविन्द्र लामिछानेले ७० लाख रुपैयाँ बराबरको लेनदेनको झूटा तथा नक्कली करारनामा तयार पारेको अख्तियारको दाबी छ। वडा कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०९७/८० को लिखत प्रमाणित दर्ता किताब मिति २०८३ सालको सच्याई थपघट गरी गराइ प्रमाणित गरेको तथा हाल प्रयोग प्रचलनमा रहेको वडा कार्यालयको सरकारी छापको दुरूपयोग समेत गरे/गराइ प्रतिवादीहरूले गैरकानुनी लाभ लिएको अख्तियारको आरोप छ। किर्ते कागजात बनाएर निलम्बित सहसचिवलाई जोगाउन खोज्दा वडाध्यक्ष धोबी र सचिव वीर बहादुर थापा मगर अख्तियारको फन्दामा परेका छन्। उनीहरू समेत निलम्बनमा परेका हुन्।

सहसचिव अधिकारीको घुस व्यवस्थापक रविन्द्र लामिछाने यस्तो किर्ते कागजात तयार पार्न खप्पिस रहेकाले उनको थप सम्पत्ति छानबिन गर्न जरूरी देखिन्छ। अख्तियार लामिछानेविरुद्ध भ्रष्टाचारको दोस्रो मुद्दा हालेको छ। उनको भूमिका शंकास्पद रहेकाले थप सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।