सङ्घीय निजामती कानुनमा प्रस्तावित ३०-५५ प्रावधानले राज्यलाई कुनै आर्थिक भार पार्दैन!

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। प्रशासनिक सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन र स्थायी सरकारलाई गतिशील बनाउन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी हुनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। संविधान जारी भएको एक दशक व्यतीत भइसक्दा समेत यो ‘माउ कानुन’ बन्न नसक्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक व्यवस्थापन फितलो बनेको छ। मार्गदर्शक ऐनको अभावमा बनेका कतिपय तहगत कानूनहरू बाझिएका छन् भने समायोजनका विवादहरू निरन्तर बल्झिँदा समग्र शासकीय प्रणालीकै प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।

​ऐन नहुँदा कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा र बढुवाजस्ता संवेदनशील विषयहरू वस्तुनिष्ठ हुनुको सट्टा प्रशासनिक तदर्थवादमा चलेका छन्। वृत्तिविकासमा पूर्वानुमानयोग्यता नहुँदा राष्ट्रसेवकहरूमा उत्प्रेरणा ह्रास आई सार्वजनिक सङ्गठनहरू जड र अकर्मण्य बनेका छन्। अर्कोतर्फ, नयाँ पदपूर्ति अनिश्चित बन्दा प्रविधिमैत्री र ऊर्जावान् नवयुवाहरूको सेवा प्रवेश रोकिएर निजामती सेवामा नवीन प्रतिभा र साङ्गठनिक गतिशीलता ठप्प प्रायः छ।

​यसै सन्दर्भमा, ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर हदको आधारमा अनिवार्य अवकाश (CRS) दिने प्रस्तावित प्रावधानले राज्यलाई यति अर्ब आर्थिक भार पर्छ भन्नेखाले मनगढन्ते र भ्रामक कुराहरू फैलिन थालेका छन्। तर यस सुधारमुखी प्रावधानको कारण राज्य कोषमा कुनै पनि थप आर्थिक भार पार्दैन भन्ने तथ्यलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। सेवा प्रवेश गर्दाको सर्तमा असर नपर्ने गरी ५८ वर्षको सट्टा ५५ वर्षमा अवकाश जाँदा बाँकी ३ वर्ष सेवा अवधि पेन्सन प्रयोजनका लागि थप गणना गरिए तापनि, पेन्सन रकम बहालवाला तलबभन्दा स्वतः निकै कम हुन्छ। र ३० वर्षे सेवा अवधिको हकमा पनि उस्तै हुने हो। यसबाट बरु, दरबन्दी कट्टा भई फाजिलमा परेका हजारौँ कर्मचारीलाई कामै नलगाई दिनुपर्ने पूर्ण तलब, सुविधा र १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता समेतको भार सधैँका लागि हट्न गई राज्यलाई उल्टै ठूलो आर्थिक राहत पुग्छ।

अर्कोतर्फ ​अहिले यो ऐतिहासिक ऐन जारी हुने अन्तिम सङ्घारमा रहेको अवस्थामा तदर्थरूपमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवा गर्नु पूर्णतः अव्याहारिक देखिन्छ। केही हप्ताभित्रमा जारी हुने सम्भावना बोकेको नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आउनासाथ पुनः नयाँ व्यवस्था अनुसार सरुवा-बढुवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनिवार्यता हुने भएकाले, हाललाई नयाँ ऐन जारी नहुन्जेलसम्मका लागि सरुवा र बढुवा स्थगित गरी स्थिति यथावत् राख्नु नै वस्तुगत, व्यावहारिक र परिपक्व निर्णय हुनेछ।

​तसर्थ, कुनै पनि आर्थिक भार नपर्ने र उल्टै राज्यलाई फाइदा पुग्ने यस्ता यथार्थपरक विषयमा फैलाइएका भ्रमहरूबाट मुक्त हुँदै, प्रशासनिक अस्तव्यस्तताको अन्त्य गर्न, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय कायम गर्न र समृद्धिको सपना साकार पार्न कुनै भ्रम, बहकाउ र अफबाहमा नलागी ३० वा ५५ को आधारमा अनिवार्य अवकास दिने प्रावधानसहित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गरिनुपर्छ।