अध्यादेशबाटै भए पनि निजामती ऐन ल्याउन कर्मचारीको ठूलो दबाब: ‘५५–३०’ प्रावधानमा अभूतपूर्व समर्थन


काठमाडौं। ​संविधान जारी भएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा आम निजामती कर्मचारीहरू कतिसम्म आजित भइसकेका छन् भन्ने कुराको प्रत्यक्ष प्रमाण एउटा हालैको अनलाइन सर्वेक्षणले देखाएको छ। निजामती कर्मचारी र सार्वजनिक नीतिसँग सरोकार राख्ने करिब ३० हजार सदस्य जोडिएको लोकप्रिय फेसबुक ग्रुप “सार्वजनिक नीति संवाद” मा राखिएको एक पोलमा कर्मचारीहरूले वर्तमान प्रणालीप्रति आफ्नो तीव्र असन्तोष र नयाँ ऐनको पर्खाइलाई स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेका छन्।

​प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि’ पूरा भएका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधानबारे राखिएको उक्त पोलमा २४ घण्टामै २९ सयभन्दा बढी व्यक्तिसम्म पहुँच (Reach) पुगेको थियो। सर्वेक्षणको नतिजा यस्तो छ:

८२% मत: “प्रस्ताव राम्रो छ, चाँडै स्वीकृत होस्” भन्ने पक्षमा।

​१३% मत: “जे प्रावधान राखे पनि निजामती कानून चाँडै आओस्” भन्ने पक्षमा।

​५% मत: “यो प्रस्ताव नल्याएको भए हुन्थ्यो” भन्ने पक्षमा।

निष्कर्ष र मुख्य सन्देश

९५ प्रतिशतको एकै स्वर: सर्वेक्षणमा सहभागी कुल ९५ प्रतिशतले विधेयकमा जस्तोसुकै प्रावधान भए पनि ऐन अतिशीघ्र जारी हुनुपर्ने पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन्।

निराशा र आक्रोश: संविधान बनेको १२ वर्षसम्म पनि माउ ऐन नबन्दा वृत्तिविकास रोकिएको, प्रशासनिक अन्योल बढेको र निजामती संयन्त्र अस्तव्यस्त बनेको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा व्यापक निराशा छाएको छ।

स्वार्थ समूहलाई प्रहार: ५५-३० को प्रावधानले प्रणालीमा ‘ब्लकेज’ बनेर बसेका माथिल्लो तहका केही निश्चित स्वार्थ समूहलाई धक्का पुर्‍याउने भए पनि तल्लो र मध्यम तहका विशाल जनशक्ति भने यसको पूर्ण पक्षमा देखिएको छ।

अध्यादेश नै सही, अब विलम्ब स्वीकार्य छैन

​अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयबाट समेत सहमति भइसकेको यो विधेयकलाई फेरि पनि अनेक बहानामा अल्झाउने, संशोधनका नाममा छेडखानी गर्ने वा राजनीतिक दाउपेचको सिकार बनाउने काम हुनुहुँदैन।

नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गराउन अझै लामो समय लाग्ने वा स्वार्थ समूहहरूको चलखेलले फेरि पनि विधेयक तुहाइने जोखिम छ भने सरकारले अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कुनै पनि दबाब वा प्रभावमा नपरी अध्यादेशको छोटो बाटोबाटै भए पनि तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नु नै अहिलेको उत्तम र एक मात्र विकल्प हो।

क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस

ट्रेण्डिङ