विपद्मा ज्यान जोखिममा राखेर उद्धार गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता, ज्यान बचाउने स्वास्थ्यकर्मीलाई बेवास्ता?

काठमाडौं । सरकारले बाढी, पहिरो, आगलागीलगायत प्राकृतिक विपद्का समयमा ज्यान जोखिममा राखेर उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न भत्ता तथा दैनिक खाजा खर्च बढाउने निर्णय गरेको छ। तर, विपद्का बेला घाइते तथा बिरामीको ज्यान बचाउन अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई भने यो निर्णयमा समेटिएको छैन।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बिहीबार बसेको बैठकले विपद्का समयमा खटिने सुरक्षा निकायका जनशक्तिको सेवा सुविधा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो।

बाढी, पहिरो, आगलागीलगायत विपद्का समयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका जनशक्ति आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर नागरिकको उद्धार तथा राहतमा खटिँदै आएका छन्। उनीहरूको उच्च योगदानको कदर गर्दै सुविधा बढाउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

विपद् व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी, द्रुत र परिणाममुखी बनाउन अग्रपङ्क्तिमा खटिने टोलीलाई राज्यका तर्फबाट सम्मान र प्रोत्साहनको अनुभूति गराउनु आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यस्तो सुविधा परिमार्जन गरेको हो।

तर, विपद्का बेला उद्धार गरिएका घाइते तथा बिरामीको ज्यान बचाउने जिम्मेवारी स्वास्थ्यकर्मीको हुन्छ। बाढी, पहिरो, आगलागी वा अन्य विपद्का घटनामा स्वास्थ्यकर्मी पनि जोखिमकै बीच अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सेवामा खटिन्छन्। आकस्मिक सेवा सञ्चालनदेखि घाइतेको उपचार, शल्यक्रिया, औषधि व्यवस्थापन तथा निरन्तर स्वास्थ्य सेवा प्रवाहसम्म उनीहरूको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

सुरक्षाकर्मीको योगदानको कदर गर्दै सुविधा बढाउने तर त्यही विपद्मा नागरिकको ज्यान बचाउन अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई बेवास्ता गर्ने राज्यको व्यवहार कति न्यायोचित हो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

विपद्का बेला जोखिम मोलेर सेवा गर्ने जनशक्तिमध्ये सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी दुवैको भूमिका एकअर्काका परिपूरक छन्। सुरक्षाकर्मीले जोखिम मोलेर नागरिकको उद्धार गरेपछि घाइते तथा बिरामीलाई तत्काल उपचार उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी स्वास्थ्यकर्मीको हुन्छ। त्यसैले राज्यले विपद्मा खटिने दुवै समूहको योगदानलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विपद्का बेला ज्यान जोखिममा राखेर सेवा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीमाथि नै पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरियो भने उनीहरूले आगामी संकटका समयमा कुन उत्प्रेरणाका आधारमा अझ जोखिम मोलेर सेवा दिने? राज्यले अग्रपङ्क्तिमा खटिने जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीबीच विभेद नगरी जोखिम, जिम्मेवारी र योगदानका आधारमा समान व्यवहार गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा सम्बन्धित सुरक्षा निकायले तालुकदार मन्त्रालयमा आवश्यक प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ। त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले यसबारे निर्णय गर्नेछन्।

सरकारले विपद्का बेला अग्रपङ्क्तिमा खटिने जनशक्तिको सेवा सुविधा पुनरावलोकन गरिरहेको अवस्थामा अब स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत यसमा समेट्ने कि नसमेट्ने भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ। नागरिकको ज्यान जोगाउने दायित्व बोकेर विपद्का समयमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई राज्यले प्रोत्साहन र सम्मानबाट वञ्चित गर्न नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ।