दलहरूको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुन गईरहेको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपालगायतका दलहरुले जारी गरेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई सर्भसुलभ र निःशुल्क बनाउनेदेखि रोजगारी वृद्धि गर्नेलगायतका विषयहरू समेटेका छन् ।
सत्तामा बस्दा निजी अस्पताल र स्कुलको हितमा नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा भने स्वास्थ्य र शिक्षालाई नि:शुल्क गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
सत्तामा हुँदा अधिकांश युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्य पार्ने उनीहरूले चुनावी घोषणापत्रमा लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएका छन् ।
सामान्य बिरामी पर्दा चेक जाँचमा नागरिकले ढाँड सकिने गरी पैसा तिर्नु पर्छ । तर, दलहरूको घोषणापत्रमा भने सर्वसुलभ र निःशुल्क भनेर गरिब नेपाली नागरिकमाथि व्यंग्य हानेको महसुस हुन्छ । एकातिर बालबालिकालाई मन्टेश्वरी हाल्दा अभिभावकलाई मुस्किल परिरहेको देखिन्छ । अर्कातर्फ राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने भनेर खिल्ली उडाउने काम भएको छ ।
घोषणापत्रमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको स्वास्थ्य र शिक्षा व्यवहारमा नपाउँदा र चर्को शुल्क तिर्नु पर्दा नागरिकले राजनीतिक दलहरुले ल्याउने गरेको कर्मकाण्डी घोषणापत्रलाई पत्याउन छाडेका छन् ।