लागु औषध प्रयोगकर्ता बढे, कानुन निर्माणको काम अगाडि बढेन

काठमाडौं । नेपालमा लागु औषध प्रयोगकर्ता दिन दुई गुणा रात चार गुणाका दरले वृद्धि  हुँदै गएका छन् । लागु औषध प्रयोगकर्ता परिवर्तन गर्दै गएका छन् तर, यसलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन परिवर्तन भएको छैन ।

लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन । संविधान चारपटक परिवर्तन भयो तर, ऐन बनेको ४६ वर्षमा एकपटक पनि संशोधन भएको छैन । नागरिकको स्वास्थ्य प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको विषयमा राज्यसत्तामा बस्नेहरुलाई त्यति धेरै चासो र चिन्ता छैन । यसको उदाहरण ४६ वर्षसम्म पनि लागु औषध नियन्त्रण ऐन संशोधन नहुनु हो ।

गृह मन्त्रालय लागु औषध नियन्त्रण शाखाका उपसचिव विश्वामित्र कुइकेलका अनुसार लामो समयपछि ऐन संशोधनको बाटोमा गएको छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले गाँजा खुला गर्ने विषयमा एक प्रस्ताव तयार पारेर गृहमा पठाएको छ उनले भने, ‘यसले फेरी लागु औषध नियन्त्रण ऐनलाई केही समय ढिला गर्न सक्छ ।’,

उपसचिव कुइकेलले केही विषय संशोधन गरेर नयाँ लागु औषध नियन्त्रण ऐन बन्ने क्रम सुरु भएको बताए । अधिवक्ता रुप नारायण श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउँन लागेको बताए । ‘यो लागेको पनि धेरै समय भएको छ श्रेष्ठले भने अहिले लागु औषध निति परिवर्तन गर्ने भनेर लागेका छन् । तर, अझै सकिएको छैन ।’ गृह मन्त्रालयले गैर सरकारी संघ सस्थाहरुलाई निति परिवर्तनका लागि तयार पारेको ड्राफ्ट अध्ययनका लागि पठाएको छ । तर, ऐनमा खासै काम नभएको उनको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालय लागु औंषध नियन्त्रण शाखाको पहलमा विगत ४ वर्ष अगाडिदेखि ऐन विद्येयकका रुपमा मस्यौदा तयार भएको थियो । अधिकारीहरुले भनेका छन्, ‘पश्चिमा देशको प्रभावबाट विगतमा ऐन तयार भएको थियो । विगतमा तयार भएको ऐनले प्रत्यक्ष स्वास्थ्यमा असर पारेको विषयलाई समेट्न सकेको छैन ।’,  लागु औषधमा काम गर्ने विज्ञहरुले बताए अनुसार अब गृह मन्त्रालयको एउटा शाखाले यसको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । यसका लागि छुट्टै विभागको जरुरी छ ।

नेपाल लागु औषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण २०७६ का अनुसार नेपालमा १ लाख ३० हजार ४ सय २४ जना लागु औषध प्रयोगकर्ता रहेको देखिन्छ । यस अघि २०६९ मा गरिएको सर्वेक्षणमा ९१ हजार ५३४ जना प्रयोगकर्ता थिए । २०७६ को सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार लागु औषध प्रयोगकर्ताको वार्षिक वृद्धिदर छ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।

अधिकारीहरुले लागु औषध नियन्त्रण ऐन संशोधन नभएसम्म लागु औषधको प्रयोग तथा नियन्त्रण गर्न नसकिने बताएका छन् ।  देशभर रहेका कुल २४ हजार ६७९ जना कैदीमध्ये २१ प्रतिशत अर्थात् करिब ५ हजार जना लागु औषध प्रयोगकर्ता रहेकाे पाइन्छ ।