प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा नाटकीय निर्देशन, हलो अड्काएर गोरु चुट्ने चेष्ठा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नाटकीय निर्देशन दिएका छन् । आफ्नै पार्टी देउवा सरकारमा हुँदा भद्रगोल बनाएर अहिले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न नाटकीय रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । उनले स्वास्थ्यमा दिएको निर्देशनले हलो अड्काएर गोरू चुट्ने चेष्ठा गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ ।

मंगलबार सबै मन्त्रालयका सचिवहरु आफ्नो कार्यकक्ष बोलाएर उनले ब्रिफिङ लिएका थिए । अन्तिममा उनले ३० बुँदे लिखित निर्देशनको भारी सचिवलाई बोकाए । त्यसमा सबैभन्दा बढी भारी बोक्नेमा स्वास्थ्यका सचिव परे । तर, उक्त भारी बोकाउँन बाध्य बनाउने पनि यीनै नेताहरु थिए । जसको नेतृत्वमा अघिल्लो सरकार बनेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
दाहालले कोभिडविरुद्धको खोपको बुस्टर डोज लगाउने व्यवस्था मिलाउनेदेखि अस्पतालमा टिकटका लागि लाइन लाग्नुपर्ने समस्या एक महिनाभित्र हल गर्न निर्देशन ।

स्वास्थ्य लाइभको कैची
प्रधानमन्त्रीले सचिव राखेर निर्देशन दिनु पूर्व आफूले स्वास्थ्यकाबारेमा केही अध्ययन गरेर बस्नु पर्ने देखिएको छ । यी दुई निर्देशनमा आफू र आफ्ना कार्यकर्ता पहिला सुधारिनु पर्छ । जुन कुरा उनले राखेनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै पटक-पटक चिनले अनुदानमा दिएको ४० लाख खोप लिन अस्वीकार गरेको थियो । तर, देउवा सरकारले जबरजस्त स्वास्थ्यको सिफारिस बिना लिएरै छाड्यो । त्यस बेला दाहालको पार्टी पनि सरकारमा थियो । अहिले त्यो खोप प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा छ । जसले अन्य खोप भण्डारणमा समेत समस्या ल्याएको छ । त्यसैले स्वास्थ्यप्रति नजर लगाउनु पूर्व आफूले बुझेर विषय उठान गर्दा राम्रो देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
स्वास्थ्य बीमा र विपन्न वर्गलाई कडा रोग लागेमा दिईने १ लाख रुपैयाँको सुविधा लिनका लागि भएको प्रक्रियागत ढिलाई किन ?

स्वास्थ्य लाइभको कैची
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनताको हितमा कुनै काम गरेको छैन । तर, उसका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन । स्वायत्त संस्थाका रुपमा अगाडि बढाएकाले स्वास्थ्य मन्त्रलायले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।

स्वाथ्य बीमा सुधार गर्ने भए स्वास्थ्यले हैन प्रधानमन्त्रीले आफै हस्तक्षेप गर्न सक्छन् । बोर्डले अस्पतालहरुलाई रकम नदिएर सेवा ठप्प भएको छ । सचिवसँग छलफलमा बसेका प्रधानमन्त्रीले यति विषय अवश्य बुझेको हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
संघीयतासँग आधारभूत तहको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । तर सरकारी अस्पतालको स्तर किन खस्कियो र यसको निराकरण के हो भन्ने खोजी गर्नैपर्छ ।

स्वास्थ्य लाइभको कैची
देश संघियतामा गएपछि सबैभन्दा बढी फाइदा राजनीतिक दललाई भएको छ । स्वास्थ्य संरचना खाल्डोभित्र हालिएको छ । यसमा नेताहरुले जस लिनुपर्छ । विगतमा जुन वैैज्ञानिक संरचना स्वास्थ्यमा थियो अहिले छैन । जसले गर्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पनि समस्या देखिएको छ ।
गज्जबको विषय भनेको नेकपा एसका नेतानै दुर्गममा विशेषज्ञ चिकित्सक पठाए कारबाही गर्छु भन्दै स्वास्थ्यमा धम्की दिइरहेका छन् ।

छात्रावृद्धि करारबाट मिति २०७८ पुष १७ गते देखि तेह्रथुम जिल्ला अस्पतालमा एमडिजिपी इन्टरर्नल मेडिसिनको पदमा कार्यरत रहेका डा. प्रेरित देवकोटा बाजुराले जनताको सेवामा बाजुरा जान चाहेका छन् । सोही अनुसार उनले तेह्रथुमबाट सरुवागरी बाजुरा पठाउँन भन्दै स्वास्थ्यमा निवेदन दिए । आधारभूत सेवा गुणस्तरीय रुपमा पाउँनु पर्छ भन्दै स्वास्थ्यले उनलाई बाजुरा पठायो तर, नेकपा एसका नेता नेता भानुभक्त जोशी रोक्न लागिपरे । अब कारबाही स्वास्थ्यका अधिकारी गर्ने की यस्ता नेतालाई गर्ने त्यो स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
विपन्न नागरिकलाई सरल ढंगले उक्त सहुलियत दिने जिम्मेवारी तपाईहरूको हो । तर किन अस्पतालमा नाम दर्ता गराउन र बीमा सुविधा लिनका लागि लाइनमै बिरामीका दिन जान्छ । प्रविधिको यति धेरै विकास भइसक्दा सरकारी अस्पतालमा नामदर्ता गर्नसमेत मान्छेहरूको घण्टौं लाग्छ र सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यचिकित्सा गराउन ३–४ महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ ?

स्वास्थ्य लाइभको कैची
नागरिकले सरल र सहज तरिकाले स्वास्थ्य सेवा पाउँनु पर्छ । त्यसका लागि जनशक्तिको व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक पटक जनशक्ति थप गर्न पहल गरेको छ । धेरै पटक अर्थ मन्त्रालयमा फायल समेत पठाएको छ । तर, बजेट नभएको भन्दै  फायल फिर्ता भएका छन् । टेकु अस्पताल, वीर अस्पतालले जनशक्ति अभावकाबीच क्षमताभन्दा बढी सेवा दिएका छन् । जनशक्ति थप गर्ने प्रस्ताव पठाउँदा स्वास्थ्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयले रोक्ने गरेका धेरै उदाहरणहरु छन् । त्यसैले समयमा शल्यक्रिया सेवा दिन र लाइन बस्ने वातारणको अन्त्य गर्न जनशक्ति थप्ने व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले मात्रै चाहेर हुँदैन । राज्य शत्तामा बस्नेहरु दाहिना हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
हाल कोभिड १९ को संक्रमण पुनः क्रमशः बढ्न लागेको प्रकाशमा आएको । जनस्तरमा कोरोना फैलिन नदिन आवश्यक निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक कार्यहरु गर्ने । बुष्टर डोज खोपको लागि कोरोनाको भ्याक्सिनको तत्काल प्रबन्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुहोला ।

स्वास्थ्य लाइभको कैची
आफ्नै पालामा प्रयोग गर्न नमिल्ने खोप जबरजस्त स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भिराएको सरकारले अहिले खोपको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिनु लज्जाको विषय हो । आफू चोखिने र स्वास्थ्यलाई दोष दिने उदेश्यले यस्ता निर्देशन दिएको स्पष्ट हुन्छ । अझ आश्चर्यत स्वास्थ्य मन्त्रालयले समयमै सचेत हुन अनुरोध मात्रै गरेको छैन उसले धेरै अगाडि कोभिड यिनन्त्रणबाट निर्णयका फायल मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउने गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै त्यो निर्णय हुँदैन ।त्यसैले स्वास्थ्यलाई निर्देशन दिनेभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले गल्ति सच्याउनु उचित हुने देखिन्छ ।