बालेनलाई नर्भिक भत्काउन रोकेपनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउन अदालतले बाटो खोलिदियो

काठमाडौं । नर्भिक अस्पतालको अनधिकृत संरचाना भत्काउन रोकेपनि काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई सुकुम्बासी बस्ती हटाउन अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । उच्च अदालत पाटनले आज बालेनलाई नदी किनारमा अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बाटो खुला गरिदिएको हो ।

महिला एकता समाजलगायतले सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन उच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिएपछि नदी किनारका अनधिकृत संरचाना हटाउने अभियान रोकिएको थियो । आज उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएसँगै मेयर बालेनलाई नदी किनारमा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन बाटो खुला भएको छ ।

उच्च अदालतले २ महिनामै बाटो खुला गरिदिएपनि सर्वोच्च अदालतले ६ महिना बढीदेखि नर्भिक अस्पतालको अनधिकृत संरचना नहटाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

अदालतले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउन बाटो खुला गरेसँगै मेयर बालेनले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई चुनौती दिएका छन् । उनले चुनौतीको भाषामा कानुन बमोजिमको शासन व्यवस्था अगाल्नु भनेका छन् । यदि कुनै कानुनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको छ भने तत्काल कानुन परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपील गरेर प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस्, या कानुन बमोजिमको शासन व्यवस्था अँगाल्नुहोस्’, मेयर बालेनले लेखेका छन्, ‘यो तर्फ कुनै पनि कदम नचाली वैधानिक रुपमा नै यति भई सक्दा पनि कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नु हुन्छ गृहमन्त्री ज्यु ? कसरी कानुनीराज्यको अनुभूति दिलाउनु हुन्छ गृहमन्त्री ज्यु ?’,

अदालतले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बाटो खुला गरेलगत्तै भोट बैंकको राजनीति गरिरहेका काठमाडौंका नेताहरूको निद हराम भएको छ । ४/५ हजार भोटका लागि हजारौं वर्ष पुरानो नदी सभ्यता अतिक्रमण हुँदा पनि उनीहरू मेयरलाई साथ दिने पक्षमा देखिँदैनन् ।

भूमि आयोगको कार्यविधिमा सुकुम्बासीलाई नदी तथा खोलाको किनारमा घर/जग्गा नदिने स्पष्ट उल्लेख छ । बालेन नदी सभ्यता जोगाउन लाग्दा काठमाडौंका अन्य जनप्रतिनिधिहरु रमिते बनेका छन् ।

अदालतले नदी किनारमा डोजर लगाउन बाटो खुलाएसँगै बालेनले यस्तो लेखे 

स्मरणका लागि – २०७६ साउन २० गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बागमती, बिष्णुमती, मनोहरा र यीनका सहायक नदिहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदिको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश भएको थियो ।

आज फेरि उच्च अदालतले बागमती सभ्यताकोविरुद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको अवस्था छ ।

यदि कुनै कानुनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको छ भने तत्काल कानुन परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपिल गरेर प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस्, या कानुन बमोजिमको शासन व्यवस्था अँगाल्नुहोस् ।

यो तर्फ कुनै पनि कदम नचाली वैधानिक रुपमा नै यति भई सक्दा पनि कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नु हुन्छ गृहमन्त्रीज्यू? कसरी कानुनीराज्यको अनुभूति दिलाउनु हुन्छ गृहमन्त्रीज्यू ?