२९ वर्षदेखि एउटै संस्थामा: ‘केन्द्रका स्थायी शासक’को कब्जामा क्षयरोग केन्द्र

काठमाडौं । सरकारले एकातर्फ क्षयरोग नियन्त्रणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रभित्र दशकौँदेखि एउटै संस्था ‘केन्द्रका स्थायी शासक’को कब्जामा छ ।

‘स्थायी शासक’को कब्जामा रहेको राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले पाँच वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको १०० शैयाको छाती रोग अस्पताल अझै सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन ।

केन्द्रभित्र १० वर्षदेखि २९ वर्षसम्म एउटै संस्थामा टिकिरहेका कर्मचारीहरूको बलियो प्रभावका कारण अस्पताल सञ्चालन, सेवा विस्तार र संस्थागत सुधार नै प्रभावित भएको छ ।

अझ विडम्बना त के भने, जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिना पनि नपुगेका कर्मचारीलाई हतारहतार सरुवा गर्ने प्रवृत्ति देखिने तर दशकौँदेखि एउटै संस्थामा जरा गाडेर बसेका “केन्द्रका स्थायी शासक” माथि भने नेतृत्व र मन्त्रालय दुवै मौन देखिएका छन् ।

केन्द्रले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार रेडियोग्राफी छैठौं तहका राजेन्द्र बहादुर खड्का २०५३/०९/०१ देखि क्षयरोग केन्द्रमा कार्यरत छन् । हाल उनी फाजिलमा रहेर काम गरिरहेका छन् । यो हिसाबले उनी करिब २९ वर्षदेखि एउटै संस्थामा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, ल्याब असिस्टेन्ट निरीक्षक सन्तराम रजौरा २०६४ साल वैशाख २६ गतेदेखि निरन्तर केन्द्रमै कार्यरत छन् । उनी पनि हाल फाजिलमा रहेर काम गरिरहेका छन् ।

रेणुका कँडेल कार्की रेडियोग्राफी छैठौं हुन् । उनी २०६५ साल चैत २८ गतेदेखि निरन्तर कार्यरत छन् र फाजिलमा बसेर कामकाज गर्दै आएकी छन् ।

मुकेश कुमार मिकलम रेडियोग्राफी निरीक्षक छैठौं हुन् । उनी २०७२ भदौ २५ देखि निरन्तर क्षयरोग केन्द्रमै कार्यरत छन् । एउटै संस्थामा उनले करिब १३ वर्ष बिताइसकेका छन् ।

श्याम कुमार ओली हेल्थ असिस्टेन्ट छैठौं तहमा कार्यरत छन् । उनी २०७२ मंसिर २० गतेदेखि निरन्तर केन्द्रमै कार्यरत छन् ।

११औँ तहका सहसचिव तथा वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डा. नविन प्रकाश शाह २०७३ साउन २३ गतेदेखि निरन्तर केन्द्रमै कार्यरत छन् । स्रोतका अनुसार नवनिर्मित अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि उनी अस्पतालभन्दा केन्द्रमै सक्रिय रहँदै आएका छन् ।

पद्मनाभ घिमिरे वरिष्ठ मेडिकल ल्याब टेक्निसियन हुन् । उनी २०७७ साउन १८ देखि निरन्तर केन्द्रमै कार्यरत छन् । स्रोतका अनुसार अस्पताल सेवाभन्दा बढी एनजीओ/आइएनजीओसँग समन्वय, फिल्ड भिजिट र परियोजना व्यवस्थापनका गतिविधिमा उनीहरू सक्रिय रहने गरेका छन् ।

यी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । क्षयरोग केन्द्रमा यस्ता “नम्बरी खेलाडी” दर्जनभन्दा बढी रहेको कर्मचारी वृत्तमै चर्चा छ । सार्वजनिक रूपमा नदेखिने, बाहिर नबोल्ने तर निर्देशकलाई प्रभावमा पारेर संस्थाभित्र चलखेल तीव्र बनाउने समूह सक्रिय रहेको आरोप छ ।

यिनै “स्थायी शासक” हरूका कारण पाँच वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको १०० शैयाको छातीरोग अस्पताल अझै सञ्चालनमा आउन सकेन । अस्पताल निर्माणका नाममा ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर भवन ठड्याइए पनि सेवा सञ्चालनतर्फ कुनै प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार अस्पताल सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्ने मुख्य पात्रहरूमा केन्द्रकै वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डा. नविन प्रकाश शाह, जनस्वास्थ्य अधिकृत शिवशंकर महतो, रेडियोग्राफर मुकेश कुमार मिकलम, ल्याब टेक्निसियन ईश्वरी प्रसाद भुषाल र ल्याब टेक्नोलोजिस्ट पद्मनाभ घिमिरे लगायत दर्जनबढी कर्मचारी सक्रिय रहेका छन् ।

केन्द्रका निर्देशक भुवन पौडेलमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । स्रोतहरूका अनुसार केन्द्रलाई कसरी अगाडि बढाउनेभन्दा पनि उनी लामो समयदेखि प्रभाव जमाएर बसेका कर्मचारी समूहको दबाब र संरक्षणमै केन्द्रित देखिएका छन् । उनी यस्ता कर्मचारीलाई जोगाउने “मतियार” का रूपमा उभिएको आरोप छ ।

स्थानीय तहमा सुशासनको नारा दिने प्रधानमन्त्री बालेन शाहकाे “सुशासन” अभियानलाई समेत केन्द्रभित्रका यस्ता व्यक्तिले “धोती लगाइदिएका” छन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा नेपालमा अनुमानित ६७ हजार नयाँ क्षयरोगी रहेका छन् । तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राष्ट्रिय कार्यक्रममार्फत जम्मा ३९ हजार १५१ जना बिरामी मात्रै पहिचान गरी उपचारमा ल्याइएको छ । यसको अर्थ करिब ४२ प्रतिशत बिरामी अझै पनि राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।

क्षयरोगका कारण नेपालमा वार्षिक करिब १६ हजार मानिसको मृत्यु हुने अनुमान छ । दैनिक औसत ४४ जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विशेषज्ञ छातीरोग अस्पताल पाँच वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन नसक्नुले सरकारी प्राथमिकता, व्यवस्थापन क्षमता र कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

दीर्घकालीन रूपमा एउटै संस्थामा जमेका कर्मचारी संरचना तत्काल तोडेर अस्पताल सञ्चालनमा सक्षम नेतृत्व ल्याउन नसके राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम अझै कमजोर बन्ने खतरा छ । मन्त्रालयले “स्थायी शासक” मात्रै होइन, त्यस्ता संरचनालाई संरक्षण गर्ने नेतृत्वमाथि समेत छानबिन र हस्तक्षेप आवश्यक भइसकेको छ ।