कानुनले बन्देज गरेको डुअल एचआईभी किट प्रधानमन्त्रीकाे हवाला दिँदै सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउने स्वास्थ्यकाे प्रयास,  राष्ट्रिय सदाचार नीतिमाथि नै प्रश्न !

काठमाडौं । सरकारले हालै लागू गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ ले सार्वजनिक निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, कानुनसम्मत, जवाफदेही र सार्वजनिक हितअनुकूल हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर यही नीति लागू भएको दिनमै आवश्यक कार्यविधि, प्राविधिक तयारी र सम्बन्धित निकायको समन्वयबिनै विवादित ‘डुअल’ एचआईभी परीक्षण किट सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउन विभिन्न तहबाट दबाब परेपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयभित्रै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, यूएनडिपीमार्फत खरिद गरिएका करिब १८ करोड रुपैयाँ बराबरका ९ लाख ‘डुअल’ एचआईभी परीक्षण किट सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउन चरणबद्ध रूपमा दबाब सिर्जना भइरहेको छ। उनीहरूको भनाइअनुसार पछिल्ला दुई दिनयता एचआईभी क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न व्यक्ति तथा समूहलाई परिचालन गरी देशभर परीक्षण किट अभाव रहेको अफवाह फैलाउने प्रयाससमेत भएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहतालाइ गलत निर्णय गराउँन सहमत भइसकेका छन् । मन्त्रीकाे सचिवालयले भने प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन अनुसार नै दाखिला गराउने प्रयास भएको बताएको छ ।

उता प्रधानमन्त्रीका एक जना विज्ञ सल्लाहकारले भने प्रधानमन्त्री र सचिवालयबाट यस्ताे आदेश हुनै नसक्ने बताए । कुनै व्यक्ति आमन्त्रण गरेकाे भरमा सहभागी जनाउनु भयाे हाेला त्याे छुट्टै कुरा रहयाे तर, यस्ता विवादित किटमा सहमति दिने कुरा हुदैन।

नेपालमा एचआइभी डुएल टेस्ट किट अहिलेसम्म चलेको छैन। यसका लागि आवश्यक जनशक्ति छुट्टै चाहिन्छ त्यो तयार भएको छैन। र अर्को मुख्य कुरा भनेको यो किट प्रयोग गर्न कार्यविधिसमेत बनेको छैन। यस्तो अवस्थामा सिधै किट दाखिला गराउन लगाउनु र पहिला किट खरिद गरेर किट दाखिला गर्नकै लागि कार्यविधि परिवर्तन गर्नु कतिको जायज छ यो कानुनसम्मत हो ? यो प्रश्न दाखिला गराउन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय तर्फ तेर्सिएको छ।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा हाल ‘डुअल’ एचआईभी परीक्षण किट सञ्चालनमा छैन। यस्तो परीक्षण सञ्चालन गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार नभएको तथा आवश्यक कार्यविधि र कार्यान्वयन संरचना समेत पूर्ण रूपमा लागू नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूका अनुसार पहिले किट खरिद गरेर ल्याइएपछि मात्रै त्यसलाई प्रयोग गर्न मिल्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

यसअघि मन्त्रालयले फिर्ता गरेको भनिएको यही किट अहिले पुनः सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउने प्रयास भइरहेको विषय आफैमा शंकास्पद गतिविधिका रुपमा छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार किट दाखिला गर्ने निर्णय भएको बताएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय भने त्याे हुनै नसक्ने बताउँछ ।

यदि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको हवाला दिँदै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको, कार्यविधि कार्यान्वयनमा नआएको वा प्राविधिक रूपमा स्वीकृत नभएको सामग्री सरकारी प्रणालीमा प्रकृया पूरा गराएरै भएपनि दाखिला गराउन निर्देशन दिइएको हो भने, त्यसले सरकार आफैंले लागू गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ को मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने देखिन्छ।

सदाचार नीतिले सार्वजनिक निर्णयमा कानुनको पालना, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त निर्णय तथा सार्वजनिक स्रोतको जिम्मेवार प्रयोगलाई अनिवार्य मानेको छ। त्यसैले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी, प्राविधिक निकायको रायविपरीत वा दबाबका आधारमा कुनै निर्णय गराउन खोजिएको हो भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठेको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल सरकारसँग हाल एक वर्षसम्मका लागि पुग्ने एचआईभी परीक्षण किट मौज्दात रहेकै अवस्थामा थप ९ लाख ‘डुअल’ किट खरिद गरी सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउने औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तथ्यमा आधारित निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।