सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ३,१९६ कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्न सुझाव

काठमाडौं। राष्ट्रिय कितावखानाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पति विवरण ६० दिन भित्र वुझाउन निजामती कर्मचारीको नाममा एक सार्वजनिक सूचना जारि गरेको छ। सूचना अनुसार अगामी श्रावण १ गते देखि ६० दिनभित्र सम्पति विवरण वुझाइसक्नु पर्नेछ अन्यथा मनासिव कारण भएकोमा वाहेक नवुझाउनेलाइ भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ वमोजिम रु १० हजार जरिवाना हुनेछ।

 सम्पति विवरण वुझाउनु पर्ने विषय कानूनी दायित्वको रुपमा रहेको भएता पनि प्रत्येक वर्ष यसलाइ वेवास्ता गर्ने कर्मचारीको संख्या पनि उल्लेख्य नै रहेकोछ। गत आ.व. मा मात्र पनि ३,१९६ कर्मचारीले सम्पति विवरण वुझाएका थिएनन्। कानून कार्यान्वय गर्ने कर्मचारीवाट नै कानूनी दायित्वको उलंघन हुनु अत्यन्तै अशोभनीय भएकोले २०८२ पौष ११ गतेदेखि जरिवाना असुलीलाइ सेवा सुविधासँग आवद्ध गर्ने गरि विभागस्तरीय निर्णय गरिएको थियो। उक्त निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनको परिणाम स्वरुप ६ महिना भित्रै २५० कर्मचारीवाट रु ३७,५५,००० जरिवाना असुल हुनसकेको महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलले वताउनु भएको छ। अझ तिन जना निवृत्त कर्मचारीले त जनही रु ७० हजार जरिवाना वुझाएर पेन्सन पट्टा प्राप्त गरेकाछन । यसवाट जरिवाना नवुझाए सम्म सेवा सुविधा नपाइने सन्देश प्रवाह भइसकेकोले चालु वर्षदेखि यस सम्वन्धि कानूनको परिपालना हुने संस्कृति वढने कितावखानाले अपेक्षा गरेको छ।

सेवा संचालन गर्ने मन्त्रालयले सरुवा ,वढुवा लगायत कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धी कुनैपनि निर्णय गर्दाका वखत नै सम्पति विवरण नवुझाएका कर्मचारीलाइ नकारात्मक सूचीमा राख्ने वाध्यकारी नीतिगत प्रवन्ध गर्न सके सम्पति विवरण नवुझाउने कर्मचारीको संख्यालाइ शुन्यमा झार्न सकिने विभागको वुझाइ रहेको छ। यसका लागि सरोकारवाला निकायलाइ आवश्यक परेमा पहिचान पहुँच दिन सक्ने गरि राष्ट्रिय कितावखानाले पिआइएस प्रणालीमा अनुकूलन गरिसकेको छ।

आ.व. २०८२/८३ को सम्पति विवरण वुझाउने सम्वन्धि विस्तृत सार्वजनिक सूचना वेव साइट र गोरखापत्रमार्फत सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय कितावखानाले म्याद भित्र नवुझाएमा १० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने अग्रिम जनाउ समेत दिएको छ।