साँढेलाइ ६ अर्ब अनुदानको भारी : ग्लोबल फण्डकाे अनुदानमा “माफियाको” दबदबा, undp द्दारा सुशासनको लज्जास्पद असफलता

काठमाडौं । ग्लोबल फण्डको ठूलो अनुदान रकममा माफियाको हालीमुहाली, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जालोले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै बदनाम बनाइरहेको छ ।

करिब ७ अर्ब रुपैयाँकाे यो अनुदान क्षयरोग, एचआईभी र मलेरियाविरुद्धको लडाइँमा लगानी हुनुपर्नेमा व्यक्तिगत तथा बिचौलिया र माफियाको स्वार्थ, अवैध कर्मचारीकाे नियुक्ति, राज्यलाइ अटेर गरेर कानुन विपरीत किट खरिद, पफर्मेन्सको नतिजा शून्य जस्ता गतिविधिले सरकारलाई आएको अनुदानकाे चरम दुरुपयोग भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

हाल उक्त करिब ७ अरब अनुदानकाे पीआर undp रहेको छ । केही थाेरै भागमा मात्रै सरकार रहेको छ । अहिले साँढेलाइ करिब ७ अरब अनुदानको भारी भएछ ।

त्यसैगरी ग्लोबल फण्डकाे अनुदानमा “माफियाको” दबदबा पनि जारी छ । undp ले सुशासनको लज्जास्पद असफलता देखाएको छ । यही असफलता ढाक्न कम्युनिटीका माफिया अगाडि सारेर जथाभावी पत्र पठाउँने, बदमासी ढाक्न समाचार लेखाउने र केही नाम मात्रैका किथ्रे कम्युनिटीलाइ समाचार सेयर गर्न लगाउने काम युएनडिपीले सुरु गरेकाे छ । यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सचेत हुनुपर्छ ।

तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले ग्लोबल फण्डको ग्रान्ट साइकल सात चलाउने बेला प्रिन्सिपल रिसिपियन्ट (पीआर) छनोटमा दोस्रो नम्बरमा रहेको युनाइटेड नेशन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (UNDP) लाई पीआर दिलाए । त्यती मात्रै हैन, जसरी पनि पीआर बनाउन कम्युनिटीका ‘भिजिलान्ते’ खडा गरेर मन्त्रालयको सभा हलमा नाङ्गै बनेर सचिवलाई नजरबन्दमा राखी निर्णय गराएका थिए । यसकाे भरपुर फाइदा उठाउँदै युएनिडपीले मन्त्राालय मात्रै पेलेन सरकारको रकममा अवैध गतिविधि समेत जारी राख्याे ।

UNDP ले पीआरको जिम्मेवारी पाए पनि सुरुदेखि नै सेवा प्रवाहभन्दा तत्तत् स्थानका कर्मचारी र बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कम्युनिटी पकडमा लिएर बसेको देखिन्छ । जसको परिणामस्वरूप सेवा पुर्याउनु पर्ने लक्षित समुदायमा स्वास्थ्य सेवा पुग्न सकेन ।

युएनडिपीले अवैध विदेशी नियुक्ति र महँगो तलबको लुट

ग्लोबल फण्डले नेपाललाई क्षयरोग, एचआईभी र मलेरियामा दिएकाे अनुदान रकमाा दिँदै आएको छ । UNDP ले विगत दुई वर्षदेखि अनुदानको रकमलाई भद्रगोल रूपमा चलाएको छ । सबैलाई लागू हुने नियम UNDP ले मानेन । नेपाली विज्ञ हुँदा हुँदै पनि विदेशी राख्न नपाउने ठाउँमा UNDP ले राज्यलाई पेल्दै तीन जना विदेशी कर्मचारी राखेको छ, जुन स्पष्ट रूपमा अवैध छ ।

ग्लोबल फण्ड अनुदानको निरन्तर ओरालो यात्राका बेला UNDP ले महँगा अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारी भर्ती गरेको छ । एउटा महिलाको मासिक तलब मात्रै ३० लाख रुपैयाँ पुग्ने गरेको छ । राज्य संयन्त्र भने पूर्ण रूपमा निरीह बनेको छ ।

सुशासनको ठाडो उल्लङ्घन र मन्त्रीको मौनता

शुसासनको जग बसाल्न जन्म भएको सरकार र स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेकी मन्त्री निशा महताले अनुदान रकममा भएको बदमासी रोक्ने, कम्युनिटीको नाममा लुट्ने माफियाहरूमाथि छानबिन गर्ने जिम्मेवारीबाट विमुख भएको देखिन्छ ।

उनी अवैध ९ लाख कीट दाखिला गराउनुपर्छ र UNDP राम्रो भन्ने बाहेक अन्य कुनै विषयमा ग्लोबल फण्डको लफडा बुझ्न तयार छैनन् । UNDP ले अवैध कामलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने हेतुले आठौं साइकलमा पनि आफैं पीआर हुन दलाली गरिरहेको छ । राज्यको नीति विपरीत काम गर्ने युएनडिपीलाइ सट लिस्टमै समावेश गराउँनु हुँदैन अधिकारीहरु भन्छन् । यदि अनुदानकाे रकम चरम दुरुपयोग गर्ने युएनडिपी पुन छानिन्छ भने तुरुन्तै सिसिएम सदस्य र सचिवमाथि छानबिन हुनुपर्छ । सिसिएमका उपाध्यक्ष विकास गुरुङ confect of interest को अवज्ञा गर्दै undp काे पक्षमा वकालत गर्दै हिडेकाे गुनासा व्यापक छन् । उनिमाथि समेत छानबिन हुनुपर्छ ।

अवैधानिक कीट दाखिला नभएकोले मिडिया किनेर आफुअनुकुल समाचार लेखाउने र कर्मचारीलाई विदेश पठाउने सम्मका घृणित कार्य भइरहेका छन् ।

अडिटमा अटेरी र खराब मूल्यांकन

एलएफए अनुसार अहिलेसम्म UNDP ले अडिट गर्न दिएको छैन । अरू जसरी प्रपोजल हालेर पीआर बनेको UNDP ले ‘अडिट गर्न आफ्नै छुट्टै नियम छ’ भन्नु आश्चर्यजनक छ । ग्लोबल फण्डले गरेको मूल्यांकनमा undp काे मुख देखाउन नहुने ‘डी’ ग्रेड आएको छ भने ओभरसाइट कम्युनिटीले गरेको मूल्यांकनमा पनि अत्यन्त खराब र लज्जास्पद प्रदर्शन देखिएको छ ।

यतिमात्र होइन, सरकारलाई प्राप्त अनुदानमा नक्कली सर्टिफिकेटधारी गजानन्द भण्डारीलाई राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । राज्यको सुशासनलाई यो भन्दा ठूलो भद्दा मजाक अरू केही हुन सक्दैन ।

सुशासनको माग : छानबिन र कारबाही अनिवार्य

यो घटनाक्रमले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानको सदुपयोग, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सवाललाई गम्भीर रूपमा उजागर गरेको छ । सुशासन, कानुनी शासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नारालाई व्यवहारमा उतार्न सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्बन्धित निकायले तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ ।

UNDP को पीआर भूमिका खोस्ने, अवैध विदेशी नियुक्ति र महँगो तलब स्क्यान्डलको छानबिन गर्ने, नक्कली सर्टिफिकेटधारीलाई कारबाही गर्ने र अनुदान रकमको हरेक पैसा लक्षित समुदायसम्म पुर्‍याउने सुनिश्चितता गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
स्वास्थ्य लाइभले यो प्रकरणको हिसाबकिताब चाँडै नै सार्वजनिक गर्ने छ । जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको यो अनुदान माफियाको स्वार्थमा हराउन दिनु राष्ट्रिय अपराध हो । सुशासनप्रति प्रतिबद्ध सरकारले अब चुप लागेर बस्न सक्दैन ।