सम्पत्ति विवरण नबुझाए १० हजार जरिवाना हुने, महानिर्देशक पोखरेलले १ नम्बरमा बुझाए

काठमाडौं। राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउन थालेका छन्। सम्पत्ति विवरण नबुझाए १० हजार जरिवाना हुने छ। भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५०(१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवकले सम्पति विवरण हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा वुझाइ सक्नु पर्ने व्यवस्था रहे अनुरुप आ.व. २०८२∕८३ को सम्पति विवरण बुझाउने कार्यको थालनी गरिएको हो।

संघीय निजामती तर्फका कर्मचारीले राष्ट्रिय कितावखानामा र प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीले सम्वन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्रि कार्यालय वा प्रदेश कितावखानामा वुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। यस सम्बन्धी व्यवस्थालाइ प्रभावकारी वनाउन राष्ट्रिय कितावखानाले सार्वजनिका सूचना जारि गरिसकेकोछ भने सात वटै प्रदेशका सम्वद्ध कर्मचारीलाई जुम बैठक मार्फत अभिमुखिकरण पनि गरिसकेको छ।

 सम्पति विवरण म्यादभित्र नबुझाउने कर्मचारीलाई दश हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनुका साथै सेवावाट अलग हुँदा पाउने सबै प्रकारका सुविधा (निवृत्तिभरण, उपदान, संचित विदावापतको रकम, औषधिउपचार सुविधा लगायत) मा रोक लगाईने भएकोले यस वर्ष तुलनात्मक रुपमा नबुझाउनेको संख्या घटने राष्ट्रिय कितावखानाका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलले बताए। गत वर्ष ३,१९६ कर्मचारीले म्यादभित्र सम्पति विवरण बुझाएका थिएनन् भने सुविधा रोक्का गरेको कारण विगत ६ महिनाभित्र २५० कर्मचारीले जरिवाना वापत ३७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ दाखिला गरेका राष्ट्रिय कितावखानाले जनाएको छ।

 यस वर्ष राष्ट्रिय कितावखानामा मात्र सम्पति विवरण बुझाउनु पर्ने दायित्व भएका अनुमानित कर्मचारी संख्या ७१,५०८ रहेको कितावखानाले जनाएको हो। कितावखानाका अनुसार सातवटै प्रदेशमा बुझाउनु पर्ने १९,६२६ समेत गर्दा कुल ९१,१३४ कर्मचारी (संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सेवा)ले सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

दुइ दिने सार्वजनिक विदाको प्रचलन रहेको तथा ६० दिनभित्र बुझाइसक्नु पर्ने वाध्यात्मक कठिनाइलाइ व्यवस्थापन गर्न श्रावण १ गतेदेखि ६० दिनसम्म हरेक दिन विहान ७ बजेदेखि वेलुका ६ बजेसम्म तथा सार्वजनिक विदाका दिनमा समेत सोही बमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझ्ने, बुझाउने सुविधा मिलाइएको महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए ।

म्यादभित्रै सम्पति विवरण बुझाएर कानुनको परिपालना गर्ने असल आचरणयुक्त तथा उदाहरणीय राष्ट्रसेवकको पहिचान कायम गर्न सवै कर्मचारीहरुमा आह्वान गर्दे महानिर्देशक पोखरेलले दर्ता नम्बर १ मा आफ्नो सम्पत्ति विवरण आफैले दर्ता गरेर अभियानको शूरुवात गरेका छन्।