“सरकारी अनुदान ‘अछुतो’ बनाएर” अझै पीआरमा राज्यको निर्णयविपरीत चलखेल गर्दै युएनडिपी, “चुकुल” खुस्किएपछि कम्युनिटीका माफियाको रुवाबासी

काठमाडौं । ग्लोबल फन्डको आठौँ साइकल (GC8) अन्तर्गत नेपालका लागि प्रिन्सिपल रिसिपियन्ट (PR) मा युनोप्स छनोट भएसँगै केही कम्युनिटीका माफिया र विवादित युएनडिपीको रुवाबासी सुरु भएको छ।

विगतमा जस्तो राज्यलाई ठगेर कार्यक्रम चलाउने आधार गुमेपछि हालको पीआर युएनडिपी, एसआर रिकभरिङ नेपाल, ब्लु डायमण्ड सोसाइटी, राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासंघ नेपाल, जागृति महिला महासंघ, रिकभरिङ नेपाल महिला, वाईकेपी लिड नेपाल, आप्रवासी कामदारको एचआईभी, एड्स तथा प्रजनन स्वास्थ्य सञ्जाल नेपालको रुवाबासी छ।

राज्यलाई अवैधानिक कीट दाखिला गराउन दबाब दिने र अवैधानिक कीट सरकारी सिस्टममा दाखिला गराएबापत युएनडिपीबाट मोटो रकम लिने खेलमा लागेका यिनीहरू सफल हुन सकेका छैनन्।

ग्लोबल फन्डको आठौँ साइकल (GC8) समेत युएनडिपीलाई दिलाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने खेलमा लागेका यी संस्था अन्ततः सफल हुन सकेनन्।

बिहीबार बसेको सिसिएम बैठकले हालसम्मकै निष्पक्ष र पारदर्शी मूल्यांकन गर्दै युनोप्सलाई पीआर छानिसकेको छ। मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी नम्बर ल्याएको युनोप्स ग्लोबल फन्डको आठौँ साइकल (GC8) को पीआर बन्न सफल भएको हो।

सिसिएम अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले सिफारिससहितका सबै डकुमेन्ट ग्लोबल फन्डलाई जानकारीसहित पठाउने बताए।

अहिलेसम्मको प्राक्टिस अनुसार नेपाल सिसिएमले औपचारिक रूपमा गरेको निर्णयलाई मान्यता दिँदै आएको छ। तर, कुनै अदृश्य शक्ति लगाएर ग्लोबल फन्डबाटै नेपाल सिसिएमले गरेको निर्णय उल्टाउन सकिन्छ कि भनेर यी माफिया भित्रभित्र लागेको स्रोत बताउँछ। यस्ता गतिविधिमाथि स्वास्थ्य लाइभले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ।

नेपाल सिसिएमले गरेको निर्णयमाथि अवैधानिक गतिविधि गर्ने युएनडिपीको पक्षमा लागेर प्रश्न उठाउने छुट यस्ता माफियालाई छैन।

राज्यलाई नै च्यालेन्ज गर्न खोज्ने युएनडिपी, एसआर रिकभरिङ नेपाल, ब्लु डायमण्ड सोसाइटी, राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासंघ नेपाल, जागृति महिला महासंघ, रिकभरिङ नेपाल महिला, वाईकेपी लिड नेपाल, आप्रवासी कामदारको एचआईभी, एड्स तथा प्रजनन स्वास्थ्य सञ्जाल नेपालको गतिविधिमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले छानबिन गर्नुपर्छ।

कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिजम (CCM) ले प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा युनोप्सले ८२.१० अंक प्राप्त गर्दा युएनडिपीले ८१.५३ अंक प्राप्त गरेको थियो। यसअघि सातौँ साइकलमा पीआरको जिम्मेवारी सम्हालेको युएनडिपी कार्यक्रम कार्यान्वयन, खरिद प्रक्रिया, मानव स्रोत व्यवस्थापनलगायत दर्जनौँ विषयमा विवादमा परेको छ।