प्रधानमन्त्री कार्यालयको जगेडाका रहेका सचिव साउनभित्रै हुन्छन् व्यवस्थापन 

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकाे जगेडामा रहेका सचिवहरू साउनभित्रै व्यवस्थापन हुने देखिन्छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा सचिवहरू लोकनाथ पौड्याल, हरिप्रसाद मैनाली, गोविन्दप्रसाद शर्मा, राधिका अर्याल र डण्डुराज घिमिरे रहेका छन्। यिनीहरूमध्ये घिमिरे अहिले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बित अवस्थामा छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा रहेका सचिव लोकनाथ पौड्याल साउन ६ गते (२/३ दिनभित्र) घर जाने सूचीमा छन्। उनको यहीँ हप्ता आफै व्यवस्थापन हुने देखिन्छ। सचिव पौडेल ५८ वर्ष पूरा भएर बुधबार रातिबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने सूचीमा छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय श्रम र शिक्षामा ‘मर्ज’ भएपछि पौड्याल फाजिलमा परेका थिए। दरबन्दी नै खारेजीमा परेपछि उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तान्नुको विकल्प थिएन। पौड्याल अवकाशमा गएसँगै उक्त दरबन्दी स्वत: मिलान हुने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा रहेका सचिव हरिप्रसाद मैनाली साउन १८ गते (१५ दिनभित्र) अवकाशमा जाँदैछन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा काम गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको जगेडामा थन्क्याइएका मैनाली त्यतैबाट घर जाने अवस्था आएको छ। उनलाई जिम्मेवारी दिने समय र परिस्थिति दुबै देखिँदैन। १५ दिन अन्य कार्यालयमा पठाएर हाजुर गराउनु र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गराउनु उस्तै हो। मैनालीको घर जाने दिनगन्तीसुरू भइसकेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको जगेडामा बसेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हेर्दै आएका गोविन्दप्रसाद शर्मा पनि ३ सातामै घर जाने सूचीमा छन्। वन मन्त्रालय कृषिमा ‘मर्ज’ भएपछि सचिव शर्मा फाजिलमा परेका थिए। फाजिलमा परेका सचिवलाई थन्क्याउने ठाउँ नै प्रधानमन्त्री कार्यालयको जगेडामा हो। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा विशिष्ट श्रेणी सचिवको एक मात्र दरबन्दी कायय भएपछि शर्मा फाजिलमा परेका हुन्। ३ साताभित्र (साउन २४ गते)भित्र सचिव शर्मा घर गएपछि उक्त दरबन्दी पनि स्वतः मिलान हुन्छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा रहेकी सचिव राधिका शाक्यको अलि लामो समय जागिर बाँकी छ। उनलाई तत्काल निर्वाचन आयोग खटाउन सक्ने विकल्प सरकारसँग छ। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा तानिएका सचिवमा केही न केही कैफियत रहेकाले उनलाई तत्काल जिम्मेवारी नदिने पनि उत्तिकै सम्भावना देखिन्छ।

रिक्त स्थानमा कसरी हुन्छन् सचिव व्यवस्थापन हुन्छ?

सरकारले सचिवहरूको दरबन्दी कति राख्छ भन्ने अझैसम्म टुंगो लागेको छैन। अहिले हेर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दरबन्दीका दुई सचिव (गोविन्दबहादुर कार्की मुख्यसचिव र किरणराज शर्मा अवकाशमा गएपछि) रिक्त हुन पुगेका छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, निर्वाचन आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा हाल सचिव छैनन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय जस्ता निकायमा सचिवको दरबन्दी प कि नराख्ने भन्ने विषय अहिलेसम्म टुंगोमा पुगेको छैन। यदी दरबन्दीलाई आधार मान्दा पनि जगेडामा प्रशासनका ३ सचिव रहेकाले मुख्यसचिवमा बढुवा भएका कार्की र आजबाट अवकाशमा जान लागेका कार्कीको दरबन्दीलाई रिक्त मान्न सकिन्छ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव संघमा तान्नुको विकल्प देखिँदैन

संघमा रिक्त रहेका सचिवमा प्रदेशका सचिव तानेर व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प देखिँदैन। अहिले प्रदेशबाट तान्दा सबैभन्दा लामो अवधि बसेका बाबुराम अधिकारी हुन्। अधिकारी

२०८१ माघ ९ गतेदेखि २०८२ कार्तिक २० गतेसम्म ९ महिना लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिव र मंसिर १ गतेदेखि हालसम्म ८ महिना बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव गरी १७ महिना बढी प्रदेश सचिवको भूमिकामा काम गरिसकेका छन्। अधिकारी भदौ ३ गते अर्थात् ठ्याक्कै एक महिनापछि ५८ वर्ष लागेर अनिवार्य अवकाशमा जाने तयारीमा छन्।

एक महिना कम जागिर रहेका अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने गरी संघमा ल्याउने कुरा उचित देखिँदैन। अर्को कुरा उनी आपूर्तिको दरबन्दी देखाएर सचिवमा बढुवा भएकाले पनि जस्केलाबाट छिरेर सचिव बनेकालाई प्रदेशबाटै बिदा गर्छ उक्त पदलाई न्याय मिल्छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उद्योग र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हेर्ने दुई सचिव हुँदाहुँदै अधिकारी तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग सेटिङ गरेर खारेज नभएको भएपनि खारेज गर्नुपर्ने आपूर्तिको दरबन्दीमा बढुवा खाएका हुन्। उनको विषयमा सुशासनको दृष्टिकोणले पनि सरकारले हेर्नुपर्ने देखिन्छ।

बाबुराम अधिकारीपछि कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव संघमा फर्किने पालो कुरेर बसेका छन्। २०८१ चैतमा सचिवमा बढुवा भएका यादव कर्णाली बसेको १४ महिना बढी भएको छ। १५ वर्षमा सचिवमा बढुवा भएका यादव दर्जन बढी जिल्लाको सिडिओ चलाइसकेका कर्मचारी हुन्।

यादवपछि संघमा फर्किने पालो गण्डकीका डण्डुराज घिमिरेको हो। तर घिमिरे भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बनमा परेकाले पालोमा लुम्बिनीका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री देखिन्छन्। २०८२ असोजमा सचिव भएका काप्री सचिवमा बढुवा भएर लुम्बिनी प्रदेश गएको १० महिना हुन लागेको छ। प्राथमिकता आधारमा काप्री संघमा आउने सचिवमा पर्छन्।

काप्रीपछि मंसिरमा सचिवमा बढुवा भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्याल संघमा फर्केने सूचीमा छन्। ८ महिना प्रदेश बसेका उनी काप्रीपछि सचिवमा बढुवा भएका थिए। कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल अर्याल सचिवमा बढुवा भएको हप्तादिन भित्रै सचिवमा बढुवा भएका हुन्। अर्याल शिक्षातिरका सहसचिव भएकाले कामका हिसाबले पौडेललाई प्राथमिकता दिएर संघमा तान्दा सरकारलाई काम गर्न सहज हुने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत बसेर काम गरिसकेका पौडेल प्रधानमन्त्री कार्यालय वा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा ल्याउन उपयुक्त पात्र हुन्। पौडेल सचिवमा बढुवा भएर प्रदेश गएको पनि ८ महिना हुन लागिसकेको छ।

त्यसपछि गण्डकी प्रदेश पठाइएका भूपाल बराल संघमा फर्किने सूचीमा छन्। पहिला साढे पाँच महिना बागमती प्रदेश र अहिले डेढ महिना प्रदेश गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव बनेका बराललाई पनि महालेखा नियन्त्रक वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ल्याएर काम लगाउन सकिन्छ। सरकारले गण्डकी पठाउनेवित्तिकै सहजै गण्डकी प्रदेश हाजिर हुन गएका उनले सरकारलाई सहयोग नै गर्छन् भन्ने उपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ छ।

यसभन्दा पछाडि सरुवा भएको १५ दिन हुन लाग्दा समेत मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिवमा हाजिर नभएका शोभाकान्त पौडेल रहेका छन्। उनी पहिला पनि २१ दिन गण्डकी प्रदेश बसेर आएका थिए। कम्तिमा ६ महिना मधेश प्रदेश नबसी उनलाई संघमा फर्काउनु हुँदैन। शुक्रबार महालेखा नियन्त्रकको भूमिकाबाट बिदा हुँदै गर्दा भदौमा संघमा सरूवा नगरे पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका शोभाकान्तलाई त्यहिँ बाटो सहज देखिन्छ।

भन्सार विभागको महानिर्देशक हुँदा लगेको गाडी अहिलेसम्म फिर्ता नगरेका उनी प्रदेश नबस्न अनेकौं कसरत गरिरहेका छन्। चूडामणि शर्मा आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक हुँदा ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख रहेका पौडेल निकै विवादमा परेका थिए। तत्कालीन महानिर्देशक शर्मा र पौडेलको मिलेमतोमा एनसेलको पूँजीगत लाभकर नतिरी टेलियासोनेराका तीन कर्मचारीलाई भगाउने काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। अनुसन्धानका लागि उनीहरू पक्राउ पर्नुअघि सूचना चुहिएर भागिसकेका थिए। उक्त प्रकरणमा बालेन सरकारले छानबिन गर्ने हो भने बिदाइ कार्यक्रममा उद्‌घोष गरेजस्तै शोभाकान्तले भदौमै राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ।