नियमविपरीत प्रयोग भएका सरकारी गाडी दुई महिनामै कवाडी बन्दै, चलाउनेभन्दा थन्क्याउने नीति महँगो पर्ने संकेत

काठमाडौं। नियमविपरीत प्रयोग भएकाे भन्दै फिर्ता गरिएका सयौं सरकारी सवारी साधन अहिले विभिन्न सरकारी कार्यालय परिसरमा अलपत्र अवस्थामा थन्किएका छन्। संरक्षण र नियमित मर्मत–सम्भारको अभावमा दुई महिनामै कतिपय गाडीको रङ उप्किन थालेको, बडीमा क्षति पुगेको तथा लामो समयसम्म नचलाइएका कारण प्राविधिक अवस्था समेत बिग्रँदै गएको देखिएको छ।

सरकारले अनधिकृत प्रयोग रोक्ने उद्देश्यले सात सय बढि सवारी साधन फिर्ता गरेकाे थियाे । स्वास्थ्य लाइभले अनधिकृत रुपमा गाडिकाे प्रयाेग भएकाे विषय उठान गरेसँगै प्रधानमन्त्रीकाे कार्यालयले अभियाननै चलाएर गाडी फिर्ता गराएको थियाे तर, यसकाे संरक्षण गर्न भने सकेकाे देखिदैन ।

अटोमोबाइल विज्ञहरूका अनुसार लामो समयसम्म गाडी नचलाउँदा ब्याट्री, इन्जिन, ब्रेक प्रणाली, टायर र अन्य पार्टपुर्जा बिग्रने जोखिम बढ्छ। पछि पुनः सञ्चालनमा ल्याउँदा मर्मतमै ठूलो रकम खर्च हुन सक्छ।

यही अवस्थाले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ। कानुनबमोजिम सवारी सुविधा पाउनुपर्ने कर्मचारीले सुविधा नपाइरहेका बेला प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा रहेका सरकारी गाडी खुला आकाशमुनि थन्क्याएर बिगार्नु कत्तिको उचित हो? सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निष्क्रिय बनाएर करोडौँ रुपैयाँ मर्मतमै खर्च गर्नुको सट्टा कानुनी रूपमा सुविधा पाउने अधिकारीलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था अधिक प्रभावकारी हुन सक्छ । फाजिलमा रहेका सचिवले नै गाडी पाएका छैनन् यस्ता गाडी बिगार्नु भन्दा उनिहरु र उनिहरु जस्तै अन्य कर्मचारीलाई प्रयाेग गर्न दिनुपर्छ ।

सुशासनको अर्थ केवल अनधिकृत प्रयोग रोक्नु मात्र होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्नु पनि हो। त्यसैले फिर्ता गरिएका सवारी साधनको अवस्था मूल्याङ्कन गरी कानुनअनुसार पुनः वितरण, प्रयोग वा अन्य व्यवस्थापनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।