जलवायु संकटविरुद्ध स्थानीय सरकारहरू अब चुप बस्दैनन्: अधिकार र न्यायका लागि आफैँ अघि बढ्छौँ-अध्यक्ष वाङछेदर लामा

विशेष समाचार रिपोर्ट

जोमसोम, मुस्ताङ। घरपझोङ गाउँपालिकाको आतिथ्यता तथा आयोजनामा मुस्ताङको जोमसोममा जारी राष्ट्रिय स्तरको ‘घरपझोङ जलवायु सम्मेलन, २०८३’ को पहिलो दिनको कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनको पहिलो दिनको प्राविधिक सत्र अन्तर्गतको प्यानल डिस्कसनमा हिमाली जिल्ला सङ्खुवासभाको सबैभन्दा दूर्गम पालिका भोटखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष वाङछेदर लामा हिमाली पालिकाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रमुख प्यानलिस्टको रूपमा सहभागी भएका थिए। संघीय कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको यस सम्मेलनमा देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहका नगर प्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्षहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको छ। सम्मेलनको पहिलो दिन विभिन्न विषयविज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनका विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरेका थिए।

जलवायु परिवर्तनको चपेटामा हिमाली पालिकाहरू

प्यानल डिस्कसनका क्रममा सत्रका सहजकर्ताले राखेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै अध्यक्ष वाङछेदर लामाले जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी असरका कारण भोटखोला लगायतका हिमाली क्षेत्रले असाध्यै ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको यथार्थ सुनाए। उनले कहिले हिमताल विस्फोट त कहिले हिमपहिरो, बाढी र पहिरो जस्ता जलवायुजन्य विपद्को उच्च र भयानक त्रासमा बाँचिरहनु परेको पीडा व्यक्त गरे।

“अब स्थानीय पालिकाहरू माथिल्ला सरकारको मुख ताकेर याचना गरेर बस्नेछैनन्, बरु पालिकाहरू आफैँ आफ्नो अधिकार प्राप्ति तथा जलवायु न्यायको लागि दृढतापूर्वक अग्रसर हुनेछन्।”

—श्री वाङछेदर लामा, अध्यक्ष, भोटखोला गाउँपालिका

जोखिम व्यवस्थापनका लागि तीन तहका सरकारको स्पष्ट दायित्व

अध्यक्ष लामाले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा अब ढिलाइ गर्न नहुने औंल्याउँदै स्थानीय सरकारहरू अब हात बाँधेर नबस्ने स्पष्ट पारे। उनले जलवायुजन्य जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन (हाजार्ड म्यापिङ) गरी अति जोखिमयुक्त, मध्यम जोखिमयुक्त र सामान्य जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू छुट्याउनुपर्ने जोड दिए। साथै, तिनको जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलનका कार्यहरूको जिम्मेवारी क्रमशः संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले स्पष्ट रूपमा लिनुपर्ने जोडदार माग राखेका छन्।

भोलि ऐतिहासिक ‘साझा घोषणा पत्र’ जारी हुने

पहिलो दिनका प्राविधिक सत्र, विषयविज्ञहरूको कार्यपत्र प्रस्तुत तथा विस्तृत छलफलहरू सम्पन्न भएसँगै, यस राष्ट्रिय सम्मेलनको दोस्रो तथा अन्तिम दिन अर्थात् भोलि भदौ ३१ गते मुलुकभरका ७५३ वटै स्थानीय सरकारहरूले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध एकजुट हुँदै एक ऐतिहासिक साझा घोषणा पत्र जारी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।