राजु पाण्डेलाई निलम्बन गर्ने मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता गुरागाईंको निर्णयमा अदालतको अंकुश 

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई निलम्बन गर्ने मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता सरोजप्रसाद गुरागाईंको निर्णयमा अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ। महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा रहेका मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता गुरागाईंले बालेनलाई सहयोग गरेको भन्दै नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेलाई निलम्बन गरेका थिए। मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता गुरागाईंको उक्त निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले अंकुश लगाइदिएको हो। मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता गुरागाईंको अर्को निर्णय पनि न्यायिक हुन नसकेको अदालतको प्रारम्भिक ठहर छ।

गुरागाईं सिरहाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको कालोसूचीमा परेका व्यक्ति हुन्।मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता गुरागाईंलाई काठमाडौं महानगरपालिका जस्तो महत्त्वपूर्ण निकायमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइएको छ। उनै गुरागाईंले नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेलाई आफ्नोविरुद्धमा लागेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेर निलम्बन गरेका थिए। मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता गुरागाईंको उक्त निर्णयलाई अदालत कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले पाण्डेलाई निलम्बन गर्ने आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘२०८२ जेठ २० गते को निलम्बन गरिएको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी निवेदकलाई निजको पदमा रही कामकाज गर्न दिनू/दिलाउनू भनी उच्च अदालत नियमावली नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ।,’ मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता सरोजप्रसाद गुरागाईंको निर्णय कार्यान्वयनमा समेत अदालतले रोक लगाएकाे हो।