१ वर्ष जागिर लम्बिने आशमा बसेका सहसचिवहरू

काठमाडौं। संघीय निजामती सेवा कानुन असार मसान्तभित्रै जारी भए झन्डै ३ दर्जन सहसचिवहरूको १ वर्ष जागिर लम्बिने देखिन्छ। ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका ति सहसचिवहरूको १ वर्ष जागिर लम्बिने देखिन्छ।

संसद्मा टेबल भइसकेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० चालू आर्थिक वर्षभित्र पास स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलासहित झन्डै ३ दर्जन सहसचिवहरूको १ वर्ष जागिर लम्बिन्छ। यसका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्रै निजामती सेवा ऐन जारी हुनुपर्छ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा बिडारीसम्मको १ वर्ष जागिर लम्बिने देखिन्छ। सहसचिवहरू पनि १ वर्ष जागिर थपिने आशमा बसेका छन्।

एक महिनाभित्र (साउन ७ गते) अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका ढुण्डीप्रसाद निरौला निजामती सेवा कानुन आए १ वर्ष जागिर थपिने सूचीमा छन्। तर, उनको म्याद थपिएर राज्यलाई भने खासै लाभ हुने देखिँदैन।

५८ वर्षे उमेर हदका कारण साउन १३ गते अनिवार्य जान लागेका अर्जुन गौतम, २२ गते घर जाने राजेन्द्रप्रसाद भण्डारी र साउन २५ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने शैलजा रेग्मी भट्टराई पनि निजामती कानुनको प्रतिक्षामा छन्। भदौ ३ गते अवकाश हुने सहसचिव शंकर नेपाल, ५ गते सेवानिवृत्त हुने सेवन्तराज दाहाल र ११ गते घर जाने उमाकान्त आचार्य पनि निजामती कानुन पास होस् भनेर ‘धुप बालेर’ बसेका छन्।

असोज ५ गते अवकाशमा जाने सहसचिव यज्ञराज कोईराला र २८ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका सिन्धुपाल्चोकका सिडिओ किरण थापा पनि निजामती कानुन चालू आर्थिक वर्षमै आओस् भन्ने पक्षमा छन्। कार्तिक ८ गते अवकाशमा जाने कविराज पौडेल, १५ जाने नरबहादुर थापा र १९ गते घर जाने यज्ञप्रसाद ढुंगेल पनि निजामती कानुन चालू आर्थिक वर्षमा पास भए लाभ लिने सूचीमा छन्।

मंसीर १ गतेको घर जाने साइत पर्खेका सहसचिवद्वय बद्रीनाथ अधिकारी र शिवराज वाग्ले, ४ गते अवकाश हुने लालबावु कवारी, ८ गते सेवा निवृत्त हुन लागेका ज्ञानप्रसाद ढकाल, मंसिर १५ कुरिरहेका कुमारप्रसाद दाहाल, २० गते अवकाश हुने गोपाल कोईराला, २५ गते घर जाने सम्झनाकुमारी काफ्ले र २८ गते अवकाशमा जाने ईन्द्रप्रसाद बस्याललाई पनि तत्काल नयाँ निजामती कानुन चाहिएको छ।

पुस ३ गते अवकाशमा जाने भरतमणि रिजाल र पुस २३ गते घर जाने सूर्यराज दाहाल (महान्यायाधिवक्ता कार्यालय)का सहसचिव पनि निजामती कानुन आए १ वर्ष थपिनेमा पर्छन्। दाहाल १ महिनापछि सचिवमा बढुवा हुँदैछन्।

माघ ४ अवकाश हुने सहसचिव दिलिपकुमार गौतम र १० गतेसम्म जागिर रहेक केशवराज ढकाल तत्काल निजामती ऐन जारी होस् भन्ने चाहन्छन्। फागुन ५ गते घर जाने सहसचिव पुण्यबिक्रम पौडेल निजामती ऐन चालू आर्थिक वर्षमा जारी भए १ वर्ष जागिर लम्बिनेमा पर्छन्।

२०८३ बैशाख ६ गते अवकाश हुने सहसचिव शिवराम पोखरेल, बैशाख १२ गते थानप्रसाद पंगेनी, १४ गते दीर्घराज मैनाली, २५ गते प्रेमप्रसाद भट्टराई र २७ गते घर जाने पुष्कर न्यौपानेलाई पनि चालू आर्थिक वर्षभित्रै निजामती ऐन पास भए १ वर्ष थप जागिर खाने दाउमा छन्। जेठ ४ गते घर जाने सहसचिव भरत गौतम, असार ४ गते अवकाश हुने रामुराज कडरिया र १३ गते सेवानिवृत्त हुने सूचीमा रहेका ध्रुव गिरी पनि निजामती ऐनको पर्खाइमा छन्।

यीबाहेक आगामी आर्थिक वर्षभित्र अवकाशमा जाने अन्य सहसचिव पनि तत्काल निजामती ऐन लागू होस् भन्ने पक्षमा छन्। परराष्ट्र, शिक्षालगायतका सहसचिवको सूची समेत समेट्दा यो संख्या निकै ठूलो हुन्छ। तर, ‘कुलिङ पिरियड’ हटाएर संवैधानिक नियुक्ति ताकिरहेका मुख्यसचिव र सचिवका कारण संघीय निजामती सेवा विधेयक ‘कोमा’मा जाने खतरा बढेको छ।