यी हुन् लास जलाउने मेसिन घोटालामा जोगाइएका ‘भीआईपी’हरू

काठमाडौं। विद्युतीय शवदाह गृह (लास जलाउने उपकरण) घोटालामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीसहित केही उच्च पदस्थ ‘भीआईपी’हरूलाई ‘सुपथ’ जोगाइएको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘भीआईपी’हरूलाई जोगाएर लास जलाउने मेसिन खरिद भ्रष्टाचारमा ‘भुरा माछा’लाई डामेको देखिन्छ।

तत्कालीन पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारीसहितका बोर्ड सदस्यले निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेका कारण मुद्दा नचलेको देखिन्छ। अधिकारीसहित अन्य ‘भीआईपी’ हकमा खासै आरोप नलागेपनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन अध्यक्ष सुदन किराँतीलाई बयान दिनेले ‘पोलेका’ छन्। शवदाह गृहमा फर्नेस किन्ने निर्णयमा कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाभन्दा किराँती बढी जिम्मेवार देखिएका छन्। किराँती बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको हैसियत लास जलाउने मेसिन किन्न दुईपटक लिखित निर्देशन दिएको पाइन्छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यहरूले पनि अख्तियारमा बयान दिने क्रममा बोर्डका अध्यक्ष र सदस्यसचिवलाई नै उक्त शवदाह उपकरण खरिदमा जिम्मेवार देखाएका छन्।

विद्युतीय शवदाह उपकरण घोटालामा अध्यक्ष एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री किराँती बोर्डका सदस्य एवं राज्यमन्त्री, शुशिला शिर्पाली ठकुरी, बोर्ड सदस्य एवं तत्कालीन पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारी, बोर्ड सदस्य एवं मन्त्रालयका संस्कृति महाशाखा प्रमुख सुरेश सुरस श्रेष्ठ, बोर्ड सदस्य एवं पुरातत्त्व विभागका तात्कालीन महानिर्देशक दामोदर गौतमलाई पनि अख्तियारले बयान लिएको थियो। त्यस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्का तत्कालीन

सदस्य देवीप्रसाद बराल, अर्जुनप्रसाद बाँस्तोला, पूर्ण बहादुर जेठारा, उद्धाव प्रसाद बडाल, आशा पाण्डे, विश्वकरण जैन र रमेशराज शिवाकोटी तथा कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदी पनि अख्तियार पुगेर बयान दिएका थिए। बोर्डमा रहेका अधिकांश सदस्यले अध्यक्ष किराँती र सदस्यसचिव थापाले नै यसको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी लिनु पर्ने बयान दिएका छन्। उक्त विषयमा निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेका बोर्ड सदस्य तत्कालीन पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारी पनि परिषद्का अध्यक्ष र सदस्य सचिवले नै यसको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी लिनु पर्ने बयान दिएको पाइन्छ।

बैठकका बहुमत सदस्यबाट हस्ताक्षर गरी निर्णयलाई प्रमाणिकरण गर्ने भन्ने स्थापित मान्यताविपरीत दुई जना ( अध्यक्ष किराँती र सदस्यसचिव थापा)को मात्र हस्ताक्षरबाट निर्णय प्रमाणित भएको बोर्डका सदस्य एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले समेत अख्तियारमा बयान दिएका छन्।

मेसिन खरिद गर्ने सम्बन्धी राम्रो निर्णय भएको हो वातावरण जोगाउन समेत यसले सकरात्मक भूमिका रहने भन्ने बेहोराको वयान संचालक परिषद् सदस्य आशा पाण्डेको देखिन्छ। पशुपति क्षेत्र विकाष कोष संचालक परिषद्को मिति २०८०/०१/२४ को बैठकमा विद्युतीय शव दाह मेशीन खरिद सम्बन्धी सामान्य छलफल मात्र भएको संख्याको एकिन भएको थिएन, के कति संख्यामा आवश्यक पर्ने हो थप अध्ययन गरी टुङगो लगाउने भनी पछि छलफल गर्ने गरी छोडिएको थियो भन्नेसमेत करिव एकै मिलान बेहोराको पशुपति क्षेत्र बिकास कोष संचालक परिषद सदस्यहरु देबी प्रसाद बराल, रमेश राज शिवाकोटी, पूर्ण बहादुर जेठारा, उद्धव प्रसाद बडाल, अर्जुन प्रसाद बास्तोला, विश्वकरण जैन, सुरेश अधिकारी, रामप्रसाद फुँयाल, दामोदर गौतमलगायतको बयान देखिन्छ।

बोर्डका अधिकांश सदस्यले पोलेका र राज्यमन्त्रीले छानबिन गर्न निर्देशन दिँदादिँदै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लिखित निर्देशन दिने किराँतीलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको पाइन्छ। पशुपतिको विषयमा अख्तियारको अनुसन्धानबाटै आफू निर्दोष प्रमाणीत भएको किराँतीको दाबी छ। अझै पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा फोटो टाँसेर बदनाम आफ्नो गर्न खोज्नेहरुप्रति दया लागेको टिप्पणी गरेका छन्। अख्तियारले लगाएको अभियोग हेर्दा किराँतीको हकमा ‘उम्केको माछा तीन धार्नी’को भन्ने लोकोक्तिले माथ खाएको छ। किराँती निकट ठेकेदारले शवदाह गृहमा कसरी घोटाला गरे भन्ने अख्तियारको अभियोगमै प्रस्ट विवरण उल्लेख गरिएकाले उनको आडम्बरीपनलाई सबैले बुझ्न जरूरी छ।