अदालतले काम गर्न रोक लगाएका गुठी संस्थानका सञ्चालक सदस्यहरूलाई बैठकको चटारो

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गुठी संस्थानको सञ्चालक समितिको सदस्य हैसियतमा काम गर्न रोक लगाएका व्यक्तिहरूलाई बैठकको चटारो देखिन्छ। सर्वोच्चले बुधबार नै गुठी संस्थानका सदस्यत्रय दिपकराज पाठक, टेकराज पौडेल र केशरत्न बज्राचार्यलाई सञ्चालकको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाएको थियो। तर, उनीहरू शुक्रबार सञ्चाक समितिको बैठकमा सहभागी भएको पाइएको छ।

गुठी संस्थान सञ्चालक समिति सदस्यत्रय पाठक, पौडेल र बज्राचार्यको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दिपकबहादुर पाण्डेले हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। उक्त रिटमा अन्तरिम आदेशका लागि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। तर, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको तेस्रो दिन गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्णय गरेको हो। गुठी संस्थानका प्रशासन शैलेशराज कुँवर बोर्ड बैठकको विषयमा खुल्न चाहेनन्। बोर्ड बैठक र निर्णयको विषयमा स्वास्थ्य लाइभले जिज्ञासा राख्दा उनले हाँसेरै टारे।

गुठी संस्थानका अध्यक्ष डा. शिवराज पण्डितले सर्वोच्च अदालतले काम गर्न रोक लगाएका सदस्यहरू पाठक, पौडेल र बज्राचार्यलाई राखेर सञ्चाक समितिको बैठक गरेका छन्। अदालतले काम गर्न रोक लगाएपनि उनीहरू बोर्ड बैठकमा सहभागी भएका हुन्। उस्तै परे बैठक भत्ता पनि बुझ्छन्। सामान्य नैतिक चरित्र भएको भए अदालतले काम गर्न रोक लगाउने आदेश दिएपछि पण्डितले बोर्ड बैठक राख्दैन थिए होला तर उनीसँग सामान्य नैतिकता पनि देखिएन।

गुठी संस्थानको सञ्चालक समितिमा ३ जना मनोनित सदस्य पाठक, पौडेल र बज्राचार्यका अलावा गृह, कानुन, पर्यटन र भूमि मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ।  विज्ञ सदस्यका रूपमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मनोतित पाठक, पौडेल र बज्राचार्य रहेका छन्। गृह मन्त्रालयबाट सर्वाेच्च अदालतको फैसला अनुसार नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी सहसचिव जयनारायण आचार्य सदस्य छन्।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सहसचिव दलबहादुर अधिकारी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट सहसचिव सुरेश सुरस श्रेष्ठले गुठी संस्थानको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्छन्। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मी गुठी संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्यको भूमिकामा छन्। सर्वोच्च अदालतले योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै काम गर्न रोक लगाएका पाठक, पौडेल र बज्राचार्यसँगै बसेर उनीहरूले निर्णय गरेका छन्। यो पनि एक किसिमको अदालतको अवहेलना नै हो।