भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीमाथि नैतिक संकट: पाठकसहित गुठीका ३ सञ्चालकलाई काम गर्न अदालतको निरन्तर रोक

काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई निरन्तर नैतिक संकट आइपरेको छ। पोखराको लिच्चीघारी बगैचाको जग्गामा विवादित बनेका मन्त्री अधिकारीलाई गुठी संस्थानमा ‘अयोग्य’ सञ्चालक सदस्य नियुक्त गर्दा अर्को नैतिक संकट देखा परेको हो।

सर्वाेच्च अदालतले मन्त्री अधिकारीले गुठी संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेका दिपकराज पाठक, टेकराज पौडेल र केशरत्न बज्राचार्यलाई काम गर्न निरन्तर रोक लगाएको छ। उनीहरूको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटलाई आईतबार न्यायाधीश कुमार चुडाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेसँगै मन्त्री अधिकारी नैतिक संकटमा परेका हुन्।

विवादित पृष्ठभूमिका र गुठी संस्थानको जग्गा हडप्न सफल नुवाकोटे दिपकराज पाठकलाई भूमिमन्त्री अधिकारीले गुठी संस्थानको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्ति गरेका थिए। स्वार्थ बाझिने व्यक्ति पाठकलाई गुठी संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेर गुठीको जग्गा हिनामिना गर्ने योजना बुनेका मन्त्रीको योजनामा सर्वोच्च अदालतले ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ। तत्कालीन भूमिमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले गुठी संस्थानको अध्यक्ष बनाउन खोजेका पाठकलाई बलरामले सदस्य बनाएका थिए। अदालतले काम गर्न रोक लगाइदिएसँगै पाठकको ओठ-तालु सुकेको छ।

भूमिमन्त्री अधिकारीले गुठी संस्थानको सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेका सहपाठी टेकराज पौडेल र केशरत्न बज्राचार्यले पनि गुठी संस्थानको सञ्चालकको भूमिकामा काम गर्न नपाउने भएका छन्।

असार ११ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले गुठी संस्थानका सदस्यत्रय दिपकराज पाठक, केशरत्न बज्राचार्य र टेकराज पौडेललाई काम गर्न तत्कालीनका लागि रोक लगाएको थियो। उनीहरूको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दिपकबहादुर पाण्डेले हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो। अन्तरिम आदेशका लागि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। उक्त आदेशलाई न्यायाधीश कुमारप्रसाद चूडाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले निरन्तरता दिएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पाठक, बज्राचार्य र पौडललाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अधिकारीले गुठी संस्थानको सदस्यमा मनोनित गरेका थिए। उनीहरूको योग्यता र नियुक्तिको प्रक्रियालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो। अब उनीहरूले अन्तिम फैसला नआउञ्जेलसम्म गुठी संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्यको हैसियतमा काम गर्न नपाउने भएका हुन्।

गुठी संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्य नेपाल सरकारले मनोनित गर्ने भनिएको छ । नेपाल सरकारले देशका धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रबाट मनोनित गरेका गुठी सम्बन्धी अनुभव प्राप्त व्यक्ति गुठी संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्य हुने गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ९ (१), (च) मा व्यवस्था छ। तर, भूमिमन्त्री अधिकारीले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित गर्नु पर्ने गुठी संस्थानको सदस्यमा आफैंले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मनोतित गरेका हुन्। यसले उक्त नियुक्तिको वैधतामाथि प्रश्न उठेको हो। मन्त्रिपरिषद्बाट अधिकार नै प्रत्यायोजन नभई मन्त्री अधिकारीले पाठक, बज्राचार्य र पौडेललाई गुठी संस्थानको सदस्यमा मनोनित गरेकाे पाइन्छ।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ११ मा संस्थानसँगको ठेक्कामा सरिक रहेको वा संस्थानसँगको कुनै कारोबारमा निजी आर्थिक स्वार्थ निहीत रहेको व्यक्ति गुठी संस्थानको सञ्चालक सदस्य बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ। तर, गुठी संस्थानसँग मुद्दा लडेर गुठीको जग्गा खान खोजेका ‘झगडिया’ दिपकराज पाठकलाई भूमिमन्त्री अधिकारीले गुठी संस्थानको सञ्चालक समितिको सदस्यमा मनोनित गरेको देखिन्छ।

गुठी सम्बन्धी अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई गुठी संस्थानको विज्ञ सदस्यमा मनोनित गर्ने व्यवस्थाविपरीत गुठीको जग्गामा स्वार्थ जोडिएका पाठक, एमालेका जिल्लास्तरीय नेता एवं पार्किङको ठेक्का लिने बज्राचार्य र पूर्वशिक्षक पौडेललाई मन्त्री अधिकारीले गुठी संस्थानको सदस्यमा मनोनित गरेका हुन्। गुठी जस्तो पवित्र संस्थामा नियुक्त भएका उनीहरूको योग्यतामाथि न्यायिक परीक्षण सुरू भएको हो। तत्कालका लागि उनीहरू गुठी संस्थानको सञ्चालकको हैसियतमा काम गर्न ‘अयोग्य’ भएका छन्।