गम्भीर प्रकृतिको उजुरी परेका भट्टलाई समाज कल्याणमा पुनर्नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव कसरी गयो?

काठमाडौं। महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मनोज भट्टविरूद्ध परेको उजुरीको छानबिन नै नगरी समाज कल्याण परिषद्को सदस्य-सचिवमा पुनर्नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव लगेको पाइएको छ। महिला मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त कागजातमा साउन १८ गते नै भट्टविरूद्ध मन्त्रालयमा उजुरी परेको देखिन्छ। विभिन्न अनियमितता जोडिएको विषय उल्लेख गरेर हालेको उजुरी गुपचुप पारेर महिला मन्त्रालयले मंसिर १ गते राति १२ बजेबाट घर गएका भट्टलाई परिषद्को सदस्य-सचिवमा पुनर्नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको पाइएको हो।

साउन १८ गते सदस्य-सचिव भट्ट र कार्यवाहक निर्देशक विजय मल्लिकलाई भ्रष्टाचार आरोपमा कारबाही गर्न माग राखेर उजुरी हालेको पाइन्छ। उनीहरूले विभिन्न एनजीओसँग पैसा लिएर आईएनजीओलाई संस्था छनौटका लागि दबाब दिने गरेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ। उक्त कार्यमा राजेन्द्र उप्रेती र धर्मराज उप्रेती परिचालन गर्ने आरोपसहित मन्त्रालयमा भट्टमाथि उजुरी परेको हो। तर, उक्त उजुरी मन्त्रालयले गुपचुप पारेर भट्टलाई परिषद्को सदस्य-सचिवमा पुनर्नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुऱ्याएको खुल्न आएको छ। यो विषयमा बुझ्न खोज्दा महिला मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा सम्पर्कमा आएनन्।

उजुरी परेका व्यक्तिलाई पुनर्नियुक्ति गर्न ‘जेन-जी’ सरकारलाई गुमराहमा राखिएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

उजुरीमा सोसेस, आरडीसी जस्ता एनजीओलाई जथाभावी कार्यक्रम दिएको विषय उल्लेख छ। एफएचआई, प्लान नेपाल, आड्रा, एमडिएम, इस्लामिक रिलिफ जस्ता आईएनजीओको साझेदार संस्था छनौटमा आर्थिक चलखेल भएको आरोप छ। भट्टले केही एनजीओमा कार्यरत व्यक्तिसँग आर्थिक लेनदेन समेत गरेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ।

भाडाको घरबाट पदीय हैसियतमा आएपछि भट्टले घर किनेर सरेको विषयमा समेत मन्त्रालयमा उजुरी परेको देखिन्छ। कामु निर्देशक मल्लिकमाथि शैक्षिक प्रमाणपत्र भारतबाट ल्याएर जागिर खाएको आरोप लागेको छ। यस्ता गम्भीर प्रकृतिको उजुरी पर्दा पनि उक्त उजुरीलाई गुपचुप राखेर आरोपित भट्टलाई सदस्य-सचिवमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव महिला मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको पाइएको हो। यो विषयमा छानबिन गर्न ‘जेन-जी’हरूले माग राखेपछि भट्टलाई समाज कल्याण परिषद्को सदस्य-सचिवमा नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ‘होल्ड’ भएको छ। उजुरीमा उल्लेख भएका विषय तत्काल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गर्नुपर्ने प्रकृतिका समेत देखिन्छन्।