समाज कल्याण परिषद्मा ‘नेपो बेबिज’, एमाले नेतृ निरू पालले छोरालाई कराममा जागिर खुवाएको खुलासा

काठमाडौं। ‘जेन-जी’ आन्दोलनमा ‘नेपो बेबिज’ ट्रेन्ड खुब चलेको थियो। भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, विकृति र विसङ्गतिविरूद्धविरूद्ध ‘जेन-जी’हरूले उक्त ट्रेन्ड चलाएका हुन्। तर, स्वास्थ्य लाइभको खोजीमा विभिन्न सार्वजनिक संस्थामा ‘नेपो बेबिज’ कै बोलवाला रहेको पाइन्छ।

अहिले सबैभन्दा विवादित बनेको समाज कल्याण परिषद्मा पनि ‘नेपो बेबिज’ कै बोलवाला रहेको खुलेको हो। एमाले नेतृ निरूपालले छोरा लोकेश पाललाई समाज कल्याण परिषद्को सहायक निर्देशक (अधिकृत) तहमा जागिर खुवाएको खुल्न आएको छ। तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीका पालामा निरूले छोरा लोकेशलाई समाज कल्याण परिषद्मा अधिकृतस्तरको जगिर खुवाएको खुल्न आएको हो।

करारका अधिकृत लोकश परिषद्को योजना शाखाका हुन्। शक्तिका पुजारी समाज कल्याण परिषद्का सदस्य-सचिव मनोज भट्टले निरूका छोरा लोकेशलाई अधिकृतस्तरको जागिर खुवाएर योजना शाखामा राखेका हुन्। भट्टले आफ्नो स्वार्थमा लोकेशलाई प्रयोग गदै आएका थिए। भगवती र निरूको घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको बुझेका भट्टले आफ्नो स्वार्थका लागि लोकेशलाई ‘यूज’ गरेको महिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। समाज कल्याण परिषद्लाई राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाएका भट्टले लोकेशलाई पनि जागिर दिएर लाभ लिएको पाइन्छ।

समाज कल्याण परिषद्को योजना शाखामा करारका अधिकृत लोकेश र रञ्जना पञ्जियार हर्ताकर्ता हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय शाखामा पनि करार कै दिक्षा आचार्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ। सदस्यसचिव भट्टले निजी सचिव (पिए) पनि करार कै अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद उप्रेतीलाई राखेका थिए। राजेन्द्र र धर्मन्द्र उप्रेतीले समाज कल्याण परिषद्मा गरेको बदमासी फेहरिस्त महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री समेत रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीदेखि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष समेत उजुरी परेको छ। तर, कुनै निकायले एक्सन लिन सकेको छैन। ‘जेन-जी’ ‘नेपो बेबिज’विरुद्धको अभियान समाज कल्याण परिषद्तिर पनि चलाउनु पर्ने देखिन्छ।

‘जेन-जी’ आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई समेत चुनौती दिँदै समाज कल्याण परिषद्मा राजनीतिक भर्ति केन्द्र जारी राखिएको खुलेको हो। समाज कल्याण परिषद्को अधिकृतस्तर सहायक निर्देशक पदमा २० दरबन्दी रहेको छ। अधिकृतस्तरमा एक दर्जन बढी कर्मचारी करारमा भर्ति गरेको पाइन्छ। २०७३ सालदेखि लोक सेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति रोकेर परिषद्लाई करारमा राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाएको देखिन्छ। स्वास्थ्य लाइभको खोजीमा नेताका छोरादेखि पत्रकारका जहानसम्म परिषद्मा करारमा कार्यरत रहेको खुल्न आएको छ। त्यसमा निरूका छोरा लोकेश पनि परेका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सार्वजनिक संस्थालाई राजनीतिक भर्ति केन्द्र नबनाउन चेतावनी दिँदै आएकी छिन्। राजनीतिक भर्ति गरेका कर्मचारी हटाउन कार्कीले निर्देशन समेत दिँदै आएकी छिन्। तर, समाज कल्याण परिषद्को अध्यक्ष समेत रहेकी उनै कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्को बोर्ड बैठकले करारका कर्मचारीको तलब स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको खुल्न आएको छ। समाज कल्याण परिषद्का निवर्तमान सदस्य-सचिव मनोज भट्टले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई झुक्याएर करारका कर्मचारीका लागि बजेट स्वीकृत गराएको खुल्न आएको हो। उनै भट्ट फेरि समाज कल्याण परिषद्को सदस्य-सचिव बनेर जान निरन्तर दौडधुपमा लागेका छन्।

परिषद्मा स्थायीभन्दा करारका कर्मचारी बढी रहेका छन्। ४९ जना स्थायी कर्मचारी रहँदा ५७ जना त करारमा भर्ति गरेको पाइन्छ। अधिकांश करारका कर्मचारी भट्टले भर्ति गरेका हुन्।