सर्वोच्चको परमादेशविपरीत पूर्वमन्त्रीद्वय थापा र अर्याललाई समानुपातिक सांसद बनाउने एमालेको निर्णय

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत नेकपा एमालेले पूर्वमन्त्रीद्वय रामबहादुर थापा बादल र पद्याकुमारी अर्याललाई समानुपातिक सांसद बनाउने निर्णय गरेको छ। सर्वाेच्च अदालतको परमादेश बमोजिम निर्वाचन आयोगले पटक-पटक मन्त्री/सांसद भइसकेका व्यक्तिलाई समानुपातिक सांसद बन्न रोक लगाउने कानुन बनाउनु पर्ने हो। तर, निर्वाचन आयोग सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नगर्दा एमालेले तरमारा वर्ग पूर्वमन्त्रीद्वय थापा र अर्याललाई समानुपातिक सांसद बनाउने निर्णय गरेको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका नाममा बारम्बार निर्वाचित, मन्त्री भइसकेका, शीर्ष नेताका नातेदार तथा तरमारा वर्ग हाबी भएको भन्दै उक्त प्रणालीबाट चयन भएका सांसदलाई काम गर्नबाट रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयनको लागि विद्यमान कानुनमा थप परिमार्जन गरिनु वाञ्छनीय रहेको ठहर गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेसहितको संवैधानिक इजलासले आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक-पटक मन्त्री/सांसद भइसकेका, उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका सो वर्गका माथिल्लो तह (क्रिमी लेयर) मा रहेका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक सांसद बन्नबाट रोक्ने गरी कानुन परिमार्जन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। तर, निर्वाचन आयोगले संवैधानिक इजलासको परमादेशको अवहेलना गर्दा पूर्वमन्त्री/सांसद थापा र अर्याल जस्ता तरमारा वर्ग समानुपातिक सांसद बन्ने अवस्था आएको हो। एमालेले फेरि पनि समानुपातिकमा निरन्तर तरमार्दै आएका थापा र अर्याल जस्तालाई सांसद बनाउने निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्चको परमादेश बमोजिम आयोगले चुनावअघि नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन नगर्दा समानुपातिक सांसद तरमारा वर्गकै व्यक्तिहरूले कब्जा गर्न सफल भएका छन्। उक्त विषयले अदालतको फैसला, कानुनी शासन र सुशासनमाथि दह्रो खिल्ली उडाएको छ। पूर्व गृहमन्त्री थापा र भूमिमन्त्री अर्याल नै एमालेबाट समानुपातिक सांसद बन्ने भएका हुन्।

‘समावेशिताको अर्थ नै समाजका अगुवाद्वारा निर्वाचित निकायहरू कब्जा (एलिट क्याप्चर) लाई रोक्नु रहेकोसमेत सन्दर्भमा उल्लेखित वर्गमा परे पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक-पटक मन्त्री/सांसद भइसकेका, उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका सो वर्गका माथिल्लो तह (क्रिमी लेयर) मा रहेका व्यक्तिहरू नै राज्यका निर्वाचित निकायमा पुग्दा समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना गर्ने संविधानको प्रमुख उद्देश्य नै परास्त हुन जाने सम्भावना रहन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ, ‘संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र संविधानमा समानुपातिक समावेशिताबारे गरिएका समस्त व्यवस्थाहरूलाई दृष्टिगत गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयनको लागि विद्यमान कानुनमा थप परिमार्जन गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ।’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। तर, उक्त आदेशलाई चुनौती दिँदै एमालेले पूर्वमन्त्रीहरू थापा र अर्याललाई समानुपातिक सांसद बनाएको हो। एमाले र निर्वाचन आयोगले लोकतन्त्र र समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त कै मजाक गर्न खोजेका छन्। उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम निर्वाचन आयोगले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। नत्र निर्वाचन आयोग नै तरमारा वर्षको पक्षमा रहेको ठहरिने छ।