३ सचिवभन्दा माथि हुनेगरी प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘पिए’ आदर्शलाई बनाइन् प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष 

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई तीन सचिवभन्दा माथि रहने गरी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष मनोनित गरेकी छिन्। कोषको संरक्षण रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले सुशासनलाई चुनौती दिँदै विवादास्पद स्वकीय सचिव आदर्शलाई कोषको अध्यक्षमा मनोतित गरेकी हुन्।

अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा सदस्य रहेको उक्त कोषमा सर्वोच्च अदालतका नायब सुब्बासरहका कर्मचारी आदर्शलाई अध्यक्ष बनाइएको हो। कार्कीले उनलाई ती सचिवहरूभन्दा माथि रहने गरी कोषको अध्यक्षमा मनोनित गरेकी हुन्।

झन्डै डेढ अर्ब बजेट रहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष जस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थालाई प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वकीय सचिव व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाएकी छिन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले आदर्शलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष बनाएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

कोषका कर्मचारीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्यसचिव डा. नरेश सुवेदीको गैरकानुनी नियुक्ति गरेर राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई स्वच्छ, पारदर्शी तथा उत्तरदायी सञ्चालन गर्न तथा प्रकृति संरक्षणको मूल उद्देश्यमा केन्द्रित वातावरण सिर्जना गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री एवं कोषको संरक्षक रहेकी कार्कीलाई अपारदर्शी ढंगले आफ्नै स्वकीय सचिवलाई कोषको अध्यक्षमा मनोनित गरेको पाइन्छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ र कार्यविधि, २०७५ उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आदर्शलाई कोषको अध्यक्ष मनोनित गरेकी हुन्।

यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काका कृष्णप्रसाद ओलीलाई उक्त कोषको अध्यक्ष बनाएका थिए। कृष्णप्रसाद ओली चिनको राजदूत भएपनि तत्कालीन वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी कोषको अध्यक्ष बने। वनमन्त्रीको हैसियतमा कोषको अध्यक्ष बनेका शाहीको ठाउँमा आदर्शलाई अध्यक्षमा मनोनित गरिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘पिए’ आदर्शलाई मन्त्रीसरहको हैसियत प्रदान गरेकी हुन्। शाहीले विधि र पद्धति मिचेर सुवेदीलाई कोषको सदस्यसचिव बनाएको घटना सेलाउन नपाउँदै कार्कीले उक्त विषयमा एक्सन लिनुपर्नेमा उल्टै ‘पिए’लाई कोषको अध्यक्ष मनोनित गरेकी छिन्।

करिब ३ सय कर्मचारी रहेको प्रकृति संरक्षण कोषले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, गैरीशंकर संरक्षण क्षेत्र, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र जस्ता महत्त्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र हैर्दै आएको छ। जावलाखेलको सदर चिडियाखाना समेत कोषले नै सञ्चालन गरिरहेको हो। वनमन्त्री कोषको अध्यक्ष बन्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्री कार्कीले जाँदाजाँदै पिएलाई अध्यक्ष ‘बक्सिस’ दिएकी हुन्। कोष जस्तो विशुद्ध व्यावसायिक तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व भएको संस्थामा प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘पिए’ व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाएकी छिन्।

कोषको सदस्यसचिव नियुक्त गर्दा शाहीले गाइजात्रा देखाएका थिए। उक्त गाइजात्रा रोक्न कदम चाल्नु पर्नेमा ‘पिए’लाई अध्यक्ष बनाएर प्रधानमन्त्री कार्कीले महाजात्रा देखाएकी हुन्। सदस्यसचिवको गैरकानुनी नियुक्तिलाई छानबिन तथा कारबाही गरेर कोषको संरक्षण गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्कीले उल्टै कोषलाई कब्जा गर्नेगरी ‘पिए’लाई अध्यक्षमा मनोनित गरेकी छिन्। उक्त कदमले प्रधानमन्त्री कार्कीको सुशासनले हावा खाएको छ।