बालेन सरकारले ‘जेन-जी’ आन्दोलन घटनाबाट प्रभावितलाई संसद्मा तत्काल रोजगारी दिन सक्ने

काठमाडौं। बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले बालेन सरकारले ‘जेन-जी’ आन्दोलन घटनाबाट प्रभावित परिवारलाई संघीय संसद्मा तत्काल रोजगारी दिन सक्नेछ।

बालेन सरकारले १०० क्रियाकलापहरू सार्वजनिक गर्दै जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई १०० दिनभित्र योग्यताअनुसार सरकारी सार्वजनिक निकायमा रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ। बालेन सरकारले तत्काल पहल गरे योग्यताअनुसार ४२ जना शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई संसद्मा व्यवस्थापन गर्न सक्ने देखिन्छ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०८२ चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरू बुँदा नम्बर ६ मा ‘सम्वत् २०८२ भदौं २३ र २४ मा भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबाट प्रभावित शहीद परिवार र नागरिकहरूको न्याय, पुनर्स्थापना र राज्यप्रतिको विश्वास पुनर्स्थापना गर्न एवीकृत पहल गर्ने। यस पहल अन्तर्गत शहीद परिवार र घाइतेहरूको तथ्याङ्क संकलन तथा प्रमाणीकरण गरी सम्मानजनक पुनर्स्थापना, जीवनयापनको सुरक्षा र सामाजिक सरक्षण सुनिश्चित गर्न १०० दिनभित्र योग्यताअनुसार सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनर्स्थापना सहायता समेटिएको समन्वित प्याकेज कार्यान्वयन गर्ने; उल्लेख छ। उक्त प्रतिबद्धताअनुसार बालेन सरकारले संघीय संसद् सचिवालयसँग परामर्श गरेर संसद्मा योग्यताअनुसार तत्काल ४२ जना ‘जेन-जी’ शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई रोजगारी दिन सक्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल प्रतिनिधिसभाको सभामुख बन्दैछन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री समेत बनिसकेका उनले समेत संसद्का महासचिवसँग समन्वय गरेर ‘जेन-जी’ शहीद परिवार तथा घाइतेहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न भूमिका खेल्न सक्छन्। संसद् सचिवालयमा महासचिव पाण्डेय सहरी विकास मन्त्रालय सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र सहसचिव नारायणप्रसाद मैनालीको सेटिङमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा कांग्रेस-एमालेले भर्ति गरेर करार अवधि समाप्त भएका कर्मचारी राख्न सेटिङ मिलाएको चर्चा छ। उक्त सेटिङ भत्काएर बालेन सरकारको १०० दिने प्रतिबद्धताअनुसार संसद् सचिवालयमा ‘जेन-जी’ शहीद परिवार तथा घाइतेहरूलाई तत्काल रोजगारी दिन सकिन्छ।

संघीय संसद् सचिवालयमा अधिकृत सरहको साउण्ड इन्जिनियर २ जना करार सेवामा राख्न खोजिएको छ। नायब सुब्बासरहको इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर ६ जना, नायब सुब्बासरह कै भिडिओग्राफर २ जना, मेसेज संचालन २ जना, अडिओ भिडिओ एडिटर ४ जना, प्रसारण सहायक ४ जना, हेल्पर २ जना र माइक संचालक २ जना करार सेवामा खोजिएको हो।

नायब सुब्बासरहको ओभरसेयर ३ र खरिदार सरहको विद्युत हेल्पर २ जना राख्ने तयारी छ। नायब सुब्बा सरहको कम्प्युटर टेक्निसियन ३, जना, खरिदार सरहको आईटी हेल्पर २ जना, स्वास्थ्य हेल्पर १ जना र अग्नी नियन्त्रक १ जना राख्ने तयारी देखिन्छ।

श्रेणी विहिन भारी सवारी चालक ४ जना र हल्का सवारी साधन चालक २ जना गरी ४२ जना करार सेवामा संघीय संसद् सचिवालयमा राख्ने तयारी भइरहेको छ। उक्त ठाउँमा बालेन सरकारले संसद् सचिवालयसँग समन्वय गरेर योग्यताअनुसार ‘जेन-जी’ आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेहरू व्यवस्थापन गर्न सक्छ। त्यसका लागि बालेन सरकारले तत्काल पहल थाल्नुपर्छ।