साँढेलाइ ६ अर्ब अनुदानको भारी : ग्लोबल फण्डकाे अनुदानमा “माफियाको” दबदबा, undp द्दारा सुशासनको लज्जास्पद असफलता

काठमाडौं । ग्लोबल फण्डको ठूलो अनुदान रकममा माफियाको हालीमुहाली, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जालोले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै बदनाम बनाइरहेको छ ।

करिब ७ अर्ब रुपैयाँकाे यो अनुदान क्षयरोग, एचआईभी र मलेरियाविरुद्धको लडाइँमा लगानी हुनुपर्नेमा व्यक्तिगत तथा बिचौलिया र माफियाको स्वार्थ, अवैध कर्मचारीकाे नियुक्ति, राज्यलाइ अटेर गरेर कानुन विपरीत किट खरिद, पफर्मेन्सको नतिजा शून्य जस्ता गतिविधिले सरकारलाई आएको अनुदानकाे चरम दुरुपयोग भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

हाल उक्त करिब ७ अरब अनुदानकाे पीआर undp रहेको छ । केही थाेरै भागमा मात्रै सरकार रहेको छ । अहिले साँढेलाइ करिब ७ अरब अनुदान भारी भएकाे छ ।

त्यसैगरी ग्लोबल फण्डकाे अनुदानमा “माफियाको” दबदबा पनि जारी छ । undp ले सुशासनको लज्जास्पद असफलता देखाएको छ । यही असफलता ढाक्न कम्युनिटीका माफिया अगाडि सारेर जथाभावी पत्र पठाउँने, बदमासी ढाक्न समाचार लेखाउने र केही नाम मात्रैका किथ्रे कम्युनिटीलाइ समाचार सेयर गर्न लगाउने काम युएनडिपीले सुरु गरेकाे छ । यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सचेत हुनुपर्छ ।

तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले ग्लोबल फण्डको ग्रान्ट साइकल सात चलाउने बेला प्रिन्सिपल रिसिपियन्ट (पीआर) छनोटमा दोस्रो नम्बरमा रहेको युनाइटेड नेशन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (UNDP) लाई पीआर दिलाए । त्यती मात्रै हैन, जसरी पनि पीआर बनाउन कम्युनिटीका ‘भिजिलान्ते’ खडा गरेर मन्त्रालयको सभा हलमा नाङ्गै बनेर सचिवलाई नजरबन्दमा राखी निर्णय गराएका थिए । यसकाे भरपुर फाइदा उठाउँदै युएनिडपीले मन्त्राालय मात्रै पेलेन सरकारको रकममा अवैध गतिविधि समेत जारी राख्याे ।

UNDP ले पीआरको जिम्मेवारी पाए पनि सुरुदेखि नै सेवा प्रवाहभन्दा तत्तत् स्थानका कर्मचारी र बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कम्युनिटी पकडमा लिएर बसेको देखिन्छ । जसको परिणामस्वरूप सेवा पुर्याउनु पर्ने लक्षित समुदायमा स्वास्थ्य सेवा पुग्न सकेन ।

युएनडिपीले अवैध विदेशी नियुक्ति र महँगो तलबको लुट

ग्लोबल फण्डले नेपाललाई क्षयरोग, एचआईभी र मलेरियामा दिएकाे अनुदान रकमाा दिँदै आएको छ । UNDP ले विगत दुई वर्षदेखि अनुदानको रकमलाई भद्रगोल रूपमा चलाएको छ ।

सबैलाई लागू हुने नियम UNDP ले मानेन । नेपाली विज्ञ हुँदा हुँदै पनि विदेशी राख्न नपाउने ठाउँमा UNDP ले राज्यलाई पेल्दै तीन जना विदेशी कर्मचारी राखेको छ, जुन स्पष्ट रूपमा अवैध छ ।

ग्लोबल फण्ड अनुदानको निरन्तर ओरालो यात्राका बेला UNDP ले महँगा अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारी भर्ती गरेको छ । एउटा महिलाको मासिक तलब मात्रै ३० लाख रुपैयाँ पुग्ने गरेको छ । राज्य संयन्त्र भने पूर्ण रूपमा निरीह बनेको छ ।

सुशासनको ठाडो उल्लङ्घन र मन्त्रीको मौनता

शुसासनको जग बसाल्न जन्म भएको सरकार र स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेकी मन्त्री निशा महताले अनुदान रकममा भएको बदमासी रोक्ने, कम्युनिटीको नाममा लुट्ने माफियाहरूमाथि छानबिन गर्ने जिम्मेवारीबाट विमुख भएको देखिन्छ ।

उनी अवैध ९ लाख कीट दाखिला गराउनुपर्छ र UNDP राम्रो भन्ने बाहेक अन्य कुनै विषयमा ग्लोबल फण्डको लफडा बुझ्न तयार छैनन् । UNDP ले अवैध कामलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने हेतुले आठौं साइकलमा पनि आफैं पीआर हुन दलाली गरिरहेको छ । राज्यको नीति विपरीत काम गर्ने युएनडिपीलाइ सट लिस्टमै समावेश गराउँनु हुँदैन अधिकारीहरु भन्छन् । यदि अनुदानकाे रकम चरम दुरुपयोग गर्ने युएनडिपी पुन छानिन्छ भने तुरुन्तै सिसिएम सदस्य र सचिवमाथि छानबिन हुनुपर्छ । सिसिएमका उपाध्यक्ष विकास गुरुङ confect of interest को अवज्ञा गर्दै undp काे पक्षमा वकालत गर्दै हिडेकाे गुनासा व्यापक छन् । उनिमाथि समेत छानबिन हुनुपर्छ ।

अवैधानिक कीट दाखिला नभएकोले मिडिया किनेर आफुअनुकुल समाचार लेखाउने र कर्मचारीलाई विदेश पठाउने सम्मका घृणित कार्य भइरहेका छन् ।

अडिटमा अटेरी र खराब मूल्यांकन

एलएफए अनुसार अहिलेसम्म UNDP ले अडिट गर्न दिएको छैन । अरू जसरी प्रपोजल हालेर पीआर बनेको UNDP ले ‘अडिट गर्न आफ्नै छुट्टै नियम छ’ भन्नु आश्चर्यजनक छ । ग्लोबल फण्डले गरेको मूल्यांकनमा undp काे मुख देखाउन नहुने ‘डी’ ग्रेड आएको छ भने ओभरसाइट कम्युनिटीले गरेको मूल्यांकनमा पनि अत्यन्त खराब र लज्जास्पद प्रदर्शन देखिएको छ ।

यतिमात्र होइन, सरकारलाई प्राप्त अनुदानमा नक्कली सर्टिफिकेटधारी गजानन्द भण्डारीलाई राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । राज्यको सुशासनलाई यो भन्दा ठूलो भद्दा मजाक अरू केही हुन सक्दैन ।

cib बाट स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त विवरण अनुसार बिहार इन्टरमिडियट एजुकेशन काउन्सिल पटनाबाट रोल नं. १५७ को प्रमाणपत्रअनुसार उनले ९०० को पूर्णांकमा ६८९ नम्बर ल्याएका छन्। जसमा आर.बी.मा ७७ नम्बर, ल्याङ्वेज एण्ड लिटरेचर १४५ नम्बर, फिजिक्स थेउरीमा १२० र प्रायक्टिकलमा ४० नम्बर छ, यसैगरी, केमेष्ट्री थेउरीमा १७० र प्रायाक्टिकलमा ३०, बायोलोजीको थेउरीमा १२० र प्रायाक्टिकल ४० नम्बर देखिन्छ।

‘हाम्रो अनुसन्धानमा उहाँको आईएस्सीको सर्टिफिकेट नक्कली रहेको पुष्टि भएको छ,’ सिआईबी स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ (भण्डारी)ले सो काउन्सिलबाट लिएको उक्त रोल नम्बरको सर्टिफिकेट भारतीय नागरिक अरबिन्द श्रीवास्तवका नाममा रहेको छ।’

आईएस्सीको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर एमबीबीएस गरेको पाइएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उनको दर्ता खारेजी गरिदियो। तर, भण्डारी त्यसपछि पनि निरन्तर एनजिओ र आईएनजिओलाई ढाँटेर वा सेटिङ्मा उच्च तहका काम गरिरहेका छन्। सिआइबीकाे नक्कली डाक्टर पक्राउमा (मेडिकल क्वाक) परेलगत्तै उनी चिकित्सक हैनन् भनेे मेडिकल काउन्सिलले दर्ता खारेज गरेकाे छ ।

सुशासनको माग : छानबिन र कारबाही अनिवार्य

यो घटनाक्रमले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानको सदुपयोग, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सवाललाई गम्भीर रूपमा उजागर गरेको छ । सुशासन, कानुनी शासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नारालाई व्यवहारमा उतार्न सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्बन्धित निकायले तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ ।

UNDP को पीआर भूमिका खोस्ने, अवैध विदेशी नियुक्ति र महँगो तलब स्क्यान्डलको छानबिन गर्ने, नक्कली सर्टिफिकेटधारीलाई कारबाही गर्ने र अनुदान रकमको हरेक पैसा लक्षित समुदायसम्म पुर्‍याउने सुनिश्चितता गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
स्वास्थ्य लाइभले यो प्रकरणको हिसाबकिताब चाँडै नै सार्वजनिक गर्ने छ । जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको यो अनुदान माफियाको स्वार्थमा हराउन दिनु राष्ट्रिय अपराध हो । सुशासनप्रति प्रतिबद्ध सरकारले अब चुप लागेर बस्न सक्दैन ।