स्वास्थ्य मन्त्रीनै अवैध कीट दाखिला गराएर वैधानिक बनाउन कार्यविधि संशोधन गर्दै : सुशासनको घोर उपहास

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा महताले अवैध रूपमा युएनडिपीले सरकारी अनुदानको रकममा खरिद गरि ल्याएकाे डुएल एचआईभी टेस्ट कीटलाई वैधानिक बनाउन कार्यविधि नै संशोधन गर्ने प्रयास थालेकी छन् । उनको सचिवालयले केही दिन अगाडि नै कार्यविधि बनेर आएको बताएपनि अवैध कीट दाखिला गराउने याेजना बुझेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कार्यविधिकाे काम राेकिएकाे थियाे ।

मन्त्राालयका अधिकारीहरु भन्छन् , अवैध कीट दाखिला गराएर पछि कार्यविधि फेरेर वैधानिकता दिन खोज्ने यो कदमले सुशासन, पारदर्शिता र गुड गभर्नेन्सको मूल सिद्धान्तलाई ठाडो चुनौती दिएको छ ।

ग्लोबल फण्डको साढे ६ अर्ब अनुदान रकमको व्यवस्थापनमा देखिएको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बाहिर ल्याउनु र कार्यविधि बनाएर कानुनसम्मत नयाँ कीट खरिद गर्नुपर्नेमा तालिम र कानुन बिना आएको किटलाइ वैधानिक बनाउन मन्त्री मेहताले अवैध कीट दाखिलालाई वैधानिक बनाउने बाटो राेजेकाे आरोप लागेकाे छ ।

अवैध कीट दाखिला गर्न कार्यविधि संशोधनको खेल

UNDP ले पहिले नै अवैध रूपमा डुएल एचआईभी टेस्ट कीट सरकारी सिस्टममा दाखिला गराउँन खाेजेकाे थियाे । स्वास्थ्य मन्त्राालयले उक्त कीट प्रयाेग गर्न नमिल्ने भन्दै फिर्ता पठाएको थियाे । तर, आफैले फिर्ता पठाएको कीट पुन दाखिला गर्न कार्यविधि बनाउन थाल्नुले के कतिमा हिसाब मिल्याे त्याे उनिहरु नै जानुन् । कानुन तयार नहुँदै खरिद गरेर ल्याएको किटलाइ कानुनसम्मत बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रीले कार्यविधि संशोधनको प्रयास गरेकी हुन्। यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनैतिक र अवैध छ । उनकाे हस्ताक्षर बिनै स्वार्थ पूरा हाेला तर, दाखिला गराउने कर्मचारी ढिलाे चाँडो कारबाहीको भागिदार बन्नेछन् बन्नुपर्छ ।

अप्रिल २३ मा बसेकाे सिसिएम बैठकले पनि उक्त कीट अवैधानिक रुपमा आएको भन्दै प्रयाेग नगर्ने निर्णय गरेको थियाे । बदमासी लुकाउन अहिले मिडियाबाजी सुरु भएको छ । अहिले कार्यविधि संशोधन गरी अवैध कीटलाइ सरकारी सिस्टममा दाखिला गराएर वैधानिक बनाउने प्रयासले निर्णय प्रक्रियामा पूर्ण अन्धकार र गोप्यता रहेको देखाउँछ ।

नियम कानुनको उपहास : मन्त्रीले आफैं कानुन मिचेर अवैध कामलाई वैधानिकता दिन खोज्नुले “कानुन सबैका लागि समान” भन्ने सिद्धान्तलाई मजाक बनाएको छ । यो सुशासनको घोर उपहास हो ।

जनस्वास्थ्यसँग खेलबाड : कर्मचारीलाई बिना तालिम अवैध कीटलाई वैधानिक बनाएर लक्षित समुदायमा वितरण गर्न खोज्नु एचआईभी नियन्त्रण अभियानलाई नै कमजोर बनाउने खतरा बोकेको छ ।

UNDP को दादागिरी र कम्युनिटीका माफियाको दबदबा

तत्कालीन मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले पीआर छनोटमा UNDP लाई जबरजस्ती ल्याएपछि यो संस्थाले अनुदान रकमलाई भद्रगोल रूपमा सञ्चालन गरेको छ । नेपाली विज्ञ हुँदा हुँदै अवैध विदेशी कर्मचारी राख्ने, मासिक तलब महिनाकै ३० लाख रुपैयाँसम्म दिने, एलएफएलाइ अडिट समेत गर्न नदिने, नक्कली सर्टिफिकेटधारी गजानन्द भण्डारीलाई कार्यक्रममा राख्ने जस्ता कार्य भइरहेका छन् । अझ अहिले आर्थिक प्रभावमा पार्न खगेन्द्र खड्का जस्ता पात्रलाइ हामी पीआर भयाैं धन्यवाद, आज कीट दाखिला हुन्छ भन्दै युएनडिपीका मतियार हिडेकाे श्राेतहरु बताउँछन् ।

ग्लोबल फण्ड र ओभरसाइट कम्युनिटीको मूल्यांकनमा ‘डी’ ग्रेड आए पनि UNDP ले आठौं साइकलमा पनि पीआर बन्न दलाली गरिरहेको छ । सीसीएम उपाध्यक्ष र कम्युनिटीको नाममा दलाली गर्ने माफियाहरू सक्रिय छन् । स्वास्थ्य मन्त्रीले अवैध कीट दाखिला गराएर कार्यविधि संशोधन गर्न खोज्नु यही गिरोहलाई संरक्षण गर्ने प्रयास हो ।

गुड गभर्नेन्सको सन्देश : पूर्ण असफलता

स्वास्थ्य मन्त्रीले अवैध कीट दाखिला गराएर वैधानिक बनाउन कार्यविधि संशोधन गर्न खोज्नुले सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता शून्य रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । जनताले अपेक्षा गरेको पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको साटो माफियालाई संरक्षण गर्ने संस्कृति हावी भएको देखिन्छ ।

तत्काल छानबिन आवश्यक

यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ । अवैध कीट दाखिला, कार्यविधि संशोधनको प्रयास, UNDP को अनियमितता र अनुदान रकमको दुरुपयोगको पूर्ण छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

अवैध कीट दाखिला गराएर कार्यविधि संशोधन गरी वैधानिक बनाउने प्रयास सुशासन होइन, भ्रष्टाचारको संस्थागत संरक्षण हो । स्वास्थ्य मन्त्रीले यस्तो कदमबाट पछि हट्नुपर्छ अन्यथा यो अनुदानको साढे ६ अर्ब पनि जनताको स्वास्थ्यमा होइन, माफियाको हातमा जाने निश्चित छ ।