EOI  को नतिजाबारे थप छलफलका लागि बोलाइएको सीसीएम बैठकमा अवैध डुअल टेस्ट किट दाखिला गराउन दबाब

 काठमाडौं । ग्लोबल फण्डको प्रिन्सिपल रिसिपियन्ट (पीआर) छनोट प्रक्रियामा एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट (EOI) को नतिजाबारे थप छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा अवैध डुअल टेस्ट किट सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउन दबाब परेको छ । EOI को नतिजाबारे छलफल गर्न भन्दै बोलाइएको कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिज्म (सीसीएम) को आकस्मिक बैठकमा अवैधकीट डुअल टेस्ट किट सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउन दबाब पर्नु आश्चर्यको विषय भएको छ ।

मंगलबार दिउँसो ४ बजेदेखि ५ बजेसम्म बसेको सीसीएमको १३९औँ आकस्मिक बैठक औपचारिक रूपमा एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट (EOI) को नतिजाबारे थप छलफलका लागि बोलाइएको भए पनि बैठकमा उक्त एजेन्डामा कुनै ठोस छलफल नभएको स्रोतले जनाएको छ। बरु, बैठकमा युएनडिपी तथा कम्युनिटीका माफियाले अवैध  डुअल टेस्ट किट तत्काल सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउन दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार बैठक विवादित बन्दै गएपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा बैठकबाट बाहिरिएका छन् ।

यस्तै, सीसीएमका संयोजक हरिकृष्ण भट्टराईले बैठकअघि नै केही सीसीएम सदस्यहरूलाई फोन गरी डुअल टेस्ट किट जसरी पनि सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउन दबाब दिन आग्रह गरेको आरोप पनि स्रोतले लगाएको छ। यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

आवश्यक कार्यविधि नै नबनाई आवश्यकताभन्दा बढी परिमाणमा युएनडिपीले खरिद गरी ल्याएको भन्दै उक्त डुअल टेस्ट किट फिर्ता पठाएको थियो। अहिले सोही किटलाई सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउन युएनडिपीसँगै त्यसअन्तर्गतका सब–रिसिपियन्ट (एसआर) संस्थाहरू — रिकभरिङ नेपाल, ब्लु डायमन्ड सोसाइटी, राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासंघ नेपाल, जागृति महिला महासंघ, रिकभरिङ नेपाल महिला, वाईकेपी लिड नेपाल तथा आप्रवासी कामदारको एचआईभी, एड्स तथा प्रजनन स्वास्थ्य सञ्जाल नेपाल — ले सीसीएम बैठकमै दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ।

प्राविधिक मूल्याङ्कन, कानुनी प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद प्रणाली, बाँकी उपयोग अवधि (शेल्फ लाइफ), सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउने प्रक्रिया तथा युएनडिपीको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले आफ्नो भूमिकामाथि उठेका प्रश्नलाई ढाकछोप गर्न केही कम्युनिटी प्रतिनिधिलाई परिचालन गरेको छ ।

विवादित डुअल टेस्ट किटलाई सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउने विषयमा सुरुदेखि नै नियम, कानुन र प्राविधिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर दबाब सिर्जना भएको आरोप छ। सम्बन्धित प्राविधिक महाशाखाको राय, आवश्यक कानुनी व्यवस्था, कार्यविधि तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक तालिमबिना किट प्रयोगमा ल्याउने प्रयासप्रति समेत प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सर्वेश शर्माले यसअघि आफूलाई जानकारी नै नदिई आवश्यकताभन्दा बढी किट ल्याइएको भन्दै उक्त किट सरकारी प्रणालीमा दाखिला नगर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आएका थिए। तर अहिले भने उनि किट दाखीला गर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।