गृह मन्त्रालयमा महाशाखा घटाउन नमिल्ने हो?

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। गृह मन्त्रालयमा अहिले ६ वटा महाशाखा रहेका छन्। सबै मन्त्रालयबाट महाशाखा घटाउदा गृह मन्त्रालयले भने सबै महाशाखा यथावत् राख्न लबिइङ गरेको छ। पहिला लय पक्रिएको गृहको ओएन्डएम अन्तिममा पुरानै अवस्थामा फर्किएको पाइन्छ।

हाल गृह मन्त्रालयमा प्रशासन महाशाखा, सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा, नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा, आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा, विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा र कानुन महाशाखा रहेका छन्।

गृहले नयाँ संगठन संरचनामा लागूऔषध नियन्त्रण विभाग नै राखेकाले नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको ५० प्रतिशत काम त्यसै घट्ने देखिन्छ। एकातिर उस्तै प्रकृतिका कार्यालय थप्ने र महाशाखा पनि कायम राख्ने कार्य कुनै हालतले उपयुक्त देखिँदैन।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण हुँदाहुँदै मन्त्रालयमा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा राखिएको छ। विपद्का २/३ महिना मात्र सक्रिय हुने उक्त मौसमी महाशाखा विदेश भ्रमणका हिसाबले मात्र राखिएको देखिन्छ। विदेश घुम्न पाइने भएकाले उक्त महाशाखा बस्न सहसचिव रूचाउँछन्। कार्य प्रकृति हेरेर विपद्का केही काम आन्तरिक व्यवस्थापन नहटाउने हो भने उक्त महाशाखामा, सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखामा र नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखामा सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। प्राधिकरणलाई नीति योजना महाशाखा मार्फत सम्पर्क गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ।

त्यस्तै गृह मन्त्रालयमा कानुन महाशाखा पनि राख्नै पर्ने देखिँदैन। कानुन समूहले रक्षा मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोगबाट हटेको दरबन्दी पूर्वाधार विकास र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा व्यवस्थापन गरिसकेको छ। गृहको अन्यन्त्र व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नभएपछि जसरी पनि त्यहिँ दरबन्दी राख्न अर्घेल्याइ गरिरहेको पाइन्छ। सबै सेवा, समूहको दरबन्दी घट्दा कानुनलाई छुन नमिल्ने भन्ने हुँदैन। औचित्य र आवश्यकताका आधारमा दरबन्दी राख्ने हो कुनै विशेष समूहको लाभ हेर्न थालियो भने ओएन्डएम गर्नुको कुनै औचित्य छैन।

गृह मन्त्रालयले भोजपुर, खोटाङ, जुम्ला, जाजरकोट, रोल्पा, सल्यान, अछाम, डडेलधुरा र बैतडीको सहसचिव सिडिओको दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर, जनसंख्या र भूगोलका हिसाबले सानो देखिएको पाँचथर र ओखलढुङ्गामा भने सहसचिव सिडिओ राखिएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग रहेका र उस्तै उस्तै पृष्ठभूमिका भोजपुर र खोटाङमा सहसचिव सिडिओ हटाउँदा पाँचथर र ओखलढुंगामा राखिरहनुको औचित्य देखिंदैन। ओखलढुङ्गा उच्च अदालत छ भन्ने हो भने जुम्लामा पनि छ। भोजपुर, खोटाङ र पाँचथरका त धेरै कुरामा समानता देखिन्छ। प्रतिनिधिसभामा एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेका अन्य जिल्लामा पनि सहसचिव सिडिओ हटाउन सकिन्थ्यो। लमजुङ, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान जस्ता जिल्लाबाट पनि सहसचिव सिडिओ हटाउन सकिन्थ्यो। भोजपुर, खोटाङबाट हट्दा ति जिल्लामा सहसचिव सिडिओ राख्नुको कुनै ‘लजिक’ले काम गर्ने देखिँदैन। तर, गृह मन्त्रालयले ति जिल्लामा के आधारमा सहसचिव सिडिओ कायम राख्न प्रस्ताव गऱ्यो खुलेको छैन। हटाउन प्रस्ताव गरेका जिल्लाको हकमा ठिक भए पनि पाँचथर, ओखलढुङ्गा, लमजुङ, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान जस्ता जिल्लामा सहसचिव सिडिओ राख्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन। तर, गृहले ति दरबन्दी कायम राखेको छ। ओएन्डएम विज्ञबाट नभइ कर्मचारीको स्वार्थ समूहबाट गराउँदा हुने नै यस्तै हो।