मानसिक अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९: समस्याको बहुपक्षीय विश्लेषण, कानुनी अड्चन र सुधारका व्यावहारिक उपायहरू

मानसिक अस्पताल नेपालको एक मात्र केन्द्रीय स्तरको विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र हो। यस अस्पतालको दैनिक व्यवस्थापन, आर्थिक सञ्चालन, स्रोत-साधनको व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण तथा दीर्घकालीन सेवागत एवम् संस्थागत विकासलाई स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारद्वारा “मानसिक अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९” २०५९ साल माघ २७ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागू गरिएको थियो। तर, पछिल्लो समय यस अस्पताल विकास समितिले समयमा वार्षिक बजेट पारित गर्न नसक्नु, विकास समिति अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समयमै तलब-भत्ता भुक्तानी गर्न नसक्नु, समितिको नियमित बैठक नै बस्न नसक्नु र अस्पतालको बृहत्तर तथा दीर्घकालीन विकास रोकिनुजस्ता गम्भीर प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय जटिलताहरू व्यहोरिरहेको छ। यी समस्याहरू केवल बाह्य वा व्यावहारिक असफलता मात्र नभई गठन आदेश २०५९ मा विद्यमान संरचनागत, कानुनी, कार्यविधिगत र वित्तीय प्रावधानका प्रत्यक्ष उपज हुन्।

अस्पताल विकास समितिले बजेट पास गर्न नसक्नु र बैठक नै बस्न नसक्नुको मुख्य जरो गठन आदेशको दफा ३ मा रहेको समितिको गठन संरचना र दफा ५ मा रहेको बैठक सम्बन्धी प्रावधानमा जोडिएको छ। दफा ३(२) बमोजिम गठन समितिमा नेपाल सरकारबाट मनोनीत अध्यक्ष, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि (राजपत्राङ्गित प्रथम श्रेणी), प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत (जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर), प्रतिनिधि (जिल्ला विकास समिति ललितपुर), कन्सल्टेन्ट चिकित्सकहरूमध्येबाट दुई जना, प्रतिष्ठित समाजसेवीहरूमध्येबाट एक जना, अध्यक्ष (ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ), अध्यक्ष (नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ललितपुर), अस्पतालको मेट्रोन र अस्पतालको निर्देशक (सदस्य-सचिव) गरी १० जनाको विशाल समिति रहने व्यवस्था छ। यस संरचनामा रहेका अधिकांश बाह्य तथा पदेन सदस्यहरूको प्राथमिक कार्यक्षेत्र र ध्यान अस्पताल व्यवस्थापनमा केन्द्रित नहुने हुँदा उनीहरूको उपस्थिति र चासो न्यून रहन्छ। दफा ५(४) ले कुल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशत (अर्थात् कम्तीमा ५ जना) उपस्थित भएमा मात्र गणपूरक संख्या (Quorum) पुगेको मानिने कडा व्यवस्था गरेको छ। गैर-अस्पताल सदस्यहरू अनुपस्थित भइदिँदा पटक-पटक गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक बस्न सक्दैन। यसैगरी दफा ५(८) मा “समितिको बैठक कम्तीमा चार महिनामा एक पटक बस्नु पर्नेछ” भन्ने प्रावधान छ, जसले वर्षमा कम्तीमा ३ पटक मात्र बैठक बस्ने खुकुलो वातावरण दिएकाले दैनिक प्रशासनिक उल्झन, आकस्मिक निर्णय र वार्षिक बजेट स्वीकृतिमा महीनों ढिलाइ हुने गर्दछ। अझ दफा ३(२)(क) बमोजिम अध्यक्षको नियुक्ति “नेपाल सरकारबाट मनोनीत व्यक्ति” हुने र दफा ३(३) बमोजिम निजको पदावधि दुई वर्षको हुने व्यवस्था भएकाले सरकार परिवर्तन वा राजनीतिक खिचातानीका कारण अध्यक्षको पद लामो समय रिक्त रहँदा बैठक डाक्ने र निर्णय लिने प्रक्रिया नै पूर्ण रूपमा ठप्प हुन पुग्छ।

समयमा बजेट पारित हुन नसक्नु र त्यसकै कारण कर्मचारीले समयमा तलब-भत्ता नपाउनुको पछाडि गठन आदेशको दफा ४, दफा ६ र दफा ८ को वित्तीय तथा प्रशासनिक सीमा जिम्मेवार छ। दफा ४(घ) ले अस्पतालको बजेट स्वीकृत गर्ने एकल अधिकार समितिलाई मात्र सुम्पेको छ। दफा ६(१) र ६(३) अनुसार नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, सेवा प्रदान गरे बापत प्राप्त रकम, वैदेशिक/दातृ संस्थाको रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम समेटिएको समितिको छुट्टै कोष रहने र सम्पूर्ण खर्च सोही कोषबाट व्यहोरिने प्रावधान छ। यस्तै दफा ६(५) ले कोषको सञ्चालन अस्पतालको निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुने भने तापनि दफा ४(घ) बमोजिम समितिले बजेट पास नगरेसम्म वा निर्णय नगरेसम्म कार्यकारी प्रमुख वा लेखा प्रमुखले बजेट खर्च गर्ने वैकल्पिक वा अन्तरिम कानुनी बाटो गठन आदेशमा छैन। यसले गर्दा बोर्ड बैठक रोकिने बित्तिकै कोषमा रकम हुँदाहुँदै पनि वैधानिक स्वीकृतिको अभावमा विकास समिति तर्फका कर्मचारीहरूको तलब-भत्ता, औषधि तथा अन्य खरीद र अत्यावश्यकीय मर्मतसम्भारको भुक्तानी पूर्ण रूपमा रोकिन पुग्छ। यसबाहेक दफा ८ अनुसार समितिले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने र निजहरूको सेवा, शर्त र सुविधा समितिले बनाएको नियममा तोकिए बमोजिम हुने भनिए पनि, दफा १० बमोजिम समितिले बनाएको नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुने बाध्यता छ। मन्त्रालय स्तरमा नियम स्वीकृत हुन वर्षौंसम्म ढिलाइ हुँदा कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, वृत्तिविकास र स्थायी वित्तीय स्रोत (जस्तै सशर्त अनुदान) को अभावमा कर्मचारीहरूमा चरम असन्तोष र निराशा छाउने गरेको छ।

अस्पतालको बृहत्तर र दीर्घकालीन विकास हुन नसक्नुमा दफा ४(ख) बमोजिम “अस्पताल विकासको लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना तर्जुमा गर्ने गराउने” जिम्मेवारी पाएको समितिमा विषयगत विशेषज्ञताको कमी र कानुनी स्वायत्तताको सीमितता मुख्य कारक हो। समितिका अधिकांश सदस्यहरू प्रशासनिक वा बाह्य संस्थाका प्रतिनिधि भएकाले मानसिक स्वास्थ्यको आधुनिक प्रविधि, विशिष्टीकृत सेवा विस्तार र पूर्वाधार विकासको प्राविधिक गहिराइ बुझ्न कठिन हुन्छ। साथै दफा ६(६) बमोजिम वैदेशिक वा दातृ संस्थाबाट प्राप्त रकम खर्च गर्नुअघि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, दफा १० बमोजिम आफ्ना कार्य सञ्चालनका नियम स्वीकृत गराउनुपर्ने र दफा १२ बमोजिम नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत मात्रै राख्नुपर्ने प्रशासनिक साङ्लोले गर्दा अस्पतालको स्वायत्तता खुम्चिएको छ। दफा ११ बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुने भएकाले समिति स्वतन्त्र रूपमा रणनीतिक निर्णय लिन भन्दा माथिल्लो निकायको निर्णय पर्खन बाध्य हुन्छ।

यी समग्र समस्याहरूको दिगो र बहुपक्षीय समाधानका लागि “मानसिक अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९” मा तत्काल र व्यापक संशोधन गर्नु अपरिहार्य छ। सर्वप्रथम, दफा ३ को विशाल र असम्बन्धित सदस्यता संरचनालाई परिमार्जन गरी बाह्य प्रतिनिधिहरूको संख्या घटाएर ६ वा ७ जनाको छरितो, कार्यमूलक र विशेषज्ञ-केन्द्रित बोर्ड बनाइनुपर्छ, जसमा मानसिक स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य र अस्पताल व्यवस्थापनका विज्ञहरूको वर्चस्व रहोस्। दोस्रो, दफा ५(८) को “चार महिनामा एक पटक” भन्ने प्रावधानलाई बदलेर “कम्तीमा महिनाको एक पटक” बैठक बस्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्छ र लगातार दुई पटक गणपूरक संख्या नपुगेमा तेस्रो पटक उपलब्ध सदस्यहरूकै बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने कानुनी बाटो (Escape Clause) थपिनुपर्छ। तेस्रो, बजेट पास नभएर कर्मचारीको तलब र सेवा ठप्प हुने अवस्था अन्त गर्न दफा ४ र ६ मा संशोधन गरी कुनै कारणवश नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुमा बोर्ड बैठक बस्न नसकेमा अघिल्लो वर्ष स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही regular सञ्चालन खर्च र कर्मचारीको तलब-भत्ता निकासा गर्न सक्ने गरी अस्पताल निर्देशकलाई अन्तरिम आर्थिक अधिकार (Interim Budgetary Authority) प्रदान गर्ने स्पष्ट उपदफा थपिनुपर्छ। चौथो, दफा ८ र १० अन्तर्गत विकास समितिका कर्मचारीहरूको सेवा-शर्त नियमावली मन्त्रालयबाट तोकिएको समयसीमाभित्र अनिवार्य स्वीकृत गर्ने र उनीहरूको तलब-भत्ताका लागि नेपाल सरकारको अनुदानबाट निश्चित सशर्त बजेट सुनिश्चित गरिनुपर्छ। अन्त्यमा, अस्पतालको बृहत्तर विकासका लागि दफा ४ अन्तर्गत अस्पताल निर्देशकको संयोजकत्वमा विषयगत प्राविधिक विज्ञहरू सम्मिलित एक “स्थायी कार्यकारी तथा दीर्घकालीन योजना उपसमिति” गठन गरी अस्पताललाई आधुनिक, स्वायत्त र सेवामुखी बनाउने कानुनी ढाँचा तयार गरिनुपर्छ।