३ करोड नेपालीको स्वास्थ्य धान्ने मन्त्रालय आफैं टेकोको सहारामा

काठमाडौं । करिब तीन कराेड नेपालीको स्वास्थ्यकाे जिम्मेवारी लिएको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्राालय आफै टेकाेकाे सहारा लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

जेन्जी आन्दोलनका क्रममा रामशाहपथस्थित ऐतिहासिक भवन जलेर खरानी भएपछि सिंहदरबार भित्र टेकाेकाे सहारा लिन पुगेको थियो। तर, टेकाेकाे सहारामा सिंहदरबार भित्र अवस्थित स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय महिनाैं बितिसक्दा पनि अझै त्यही अस्थायी संरचनामै अडिएको छ ।

जनस्वास्थ्यको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय आफैं टेकोको भरमा सञ्चालन हुनुले राज्य संयन्त्रको लाचार अवस्था र सरकारको प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

मन्त्रालय भवनमुनि राखिएका कंक्रिट टेका केवल संरचना अड्याउने साधन मात्र होइनन्, ती नेपालको स्वास्थ्य प्रशासन कति कमजोर जगमा उभिएको छ भन्ने प्रत्यक्ष प्रतीक हाे ।

जुन मन्त्रालयले अस्पतालको गुणस्तर, खाद्य स्वच्छता र जनस्वास्थ्य सुरक्षा अनुगमन गर्नुपर्ने हो, त्यही मन्त्रालयको आफ्नै भवन अस्थायी सहारामा टिकिरहनु विडम्बनापूर्ण छ ।

भवन जलेपछि सिंहदरबारभित्र स्थायी संरचना पाउने अपेक्षासहित मन्त्रालयले अस्थायी व्यवस्थापन स्वीकारेको थियो । तर समय बित्दै जाँदा अस्थायी व्यवस्था नै स्थायी जस्तै बनेको छ । मन्त्रालयका कर्मचारी याे चरम गर्मीमा पनि जोखिमपूर्ण संरचनामुनि बसेर काम गर्न बाध्य छन्, तर सुरक्षित भवन व्यवस्थापनतर्फ प्रभावकारी पहल भएको देखिँदैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका भाषण गर्ने नेतृत्व स्वयं आफ्नै मन्त्रालयको अवस्थाप्रति भने उदासीन देखिएको छ । मन्त्री र सभासद अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापन निरीक्षण गर्दै फोटोसेसनमा व्यस्त देखिए पनि आफ्नै मन्त्रालय टेकोमा अडिएको विषय भने प्राथमिकतामा परेको छैन ।

देखावटी गतिविधि र वास्तविक संरचनागत सुधारबीचको दूरी मन्त्रालय भवनकै अवस्थाले उजागर गरिरहेको छ । यो दृश्यले केवल एउटा भवनको समस्या मात्र देखाउँदैन, यसले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीकै चरित्र चित्रण गर्छ ।

अस्पतालहरूमा पूर्वाधार अभाव, जनशक्ति संकट, औषधि खरिद विवाद, अस्थायी कर्मचारीको भर र कमजोर व्यवस्थापनजस्ता समस्या झेलिरहेको स्वास्थ्य क्षेत्र अझै टालटुले शैलीमै चलिरहेको सन्देश मन्त्रालयकै संरचनाले दिइरहेको छ ।

टेकामा अडेको मन्त्रालय यदि कुनै दुर्घटना भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने स्पष्टता पनि छैन । राज्यको स्वास्थ्य प्रशासनको केन्द्र नै असुरक्षित अवस्थामा रहँदा नागरिकलाई सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाको भरोसा कसरी दिलाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर बनेको छ ।